काठमाडौं ६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शहरी बिकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम कमसल हुने भन्दै २०७८ कातिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरु रोक्नु भनि विभागीय कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार २०७८ कातिक १६ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले डिभिजन कार्यालयहरु तथा आयोजनाहरुलाई सर्कुलर गरेपछि काम ठप्पप भएको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर गरी कानुनअनुसार काम गर्न पाउँ भनि जितबहादुर श्रेष्ठले सहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध २०७८ चैत २५ गते सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेरणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु अधिवक्ता अर्जुन चालिसे, अधिवक्ता परशुराम घिमिरे, नेपाल वार एशोसिएसनका पुर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मण आचार्य र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले वहस गरेका थिए ।
अदालतले मन्त्रालयका नाममा कारण देखाउ जारी गर्दै उक्त मितिको निर्णय रोक लगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
मन्त्री झाँक्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ जुन सार्वजनिक नियामावलि ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को भावनासँग मेल नखाएको र ऐन तथा नियमावलीविपरित रहेको अदालतको ठहर छ ।
सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७८/१२/३ मा मुल नियमावली ९७ ‘क’ लाभग्राही समुदायबाट ५ करोडसम्म काम गराउन पाउने ब्यबस्था सार्बजनिक खरिद ऐनमा छ । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशसँगै देशभरीको उपभोक्तालाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
