काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका आइतबारदेखि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई दिन समयसीमा दिएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धनको सहमति गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि राप्रपा नेपालसँग केही स्थानमा तालमेल गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बहाल रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नसक्ने आदेश गरेपछि धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन कानुनअनुसार लाभको पदमा बसेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पदमा बसेकालाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारी हैसियत वा स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले दिन पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।
‘उम्मेदवार र कर्मचारीहरूलाई दुविधा नहोस् भनेर मनोनयन दर्ता गर्दा के कागज आवश्यक पर्छ, कसले उम्मेदवार दिन पाउँछन् भन्ने विवरण पठाइसकेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने । आयोगले विगतमा अभ्यास नभएको र यसपालिदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पेस्की र बेरुजु हुन नहुने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्काको काम गरेको हुन नहुने र बहालवाला जनप्रतिनिधि भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट सभार गरिएको हो ।
