काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखिएको छ । मंगलबार सुनुवाइ नसकिएपछि अधिकारीको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
सरकारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै छानबिन रोक्न माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि वैशाख ६ गते सुनुवाई हुँदा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर छानबिन रोक्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बनधमा निर्णय लिन भन्दै वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको सुनुवाई खाजा समयपछि मात्रै भएको थियो । तर दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएसँगै उनले पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न भने पाउनेछन् । अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल काम फर्किन दिन र उनी विरुद्ध सरकारले गठन गरेको भनिएको छानबिन समितिलाई कार्य नथाल्न आदेश दिँदै सोको निम्ति अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम आज मुद्दाका दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाएको थियो ।
