स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको एउटा पंक्ति- ‘जनउत्तेजनाको व्यापार गरी राजनीति गर्ने शक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार अतिवादी एजेण्डा र भ्रामक ‘अद्वितीय विकास’ हो ।’
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारिएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू हेर्दा आकर्षक, महत्वाकांक्षी र लोभलाग्दा छन् । सबैले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।
नेकपा एमालेले शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउने, सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने, ‘निरोगी नेपाल’ निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, ठूला सहरमा रेल र नदीमा जल यातायात चलाउने, भ्रष्टचार नगर्ने र कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नेजस्ता लोभलाग्दा एजेन्डा अघि सारेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘सवल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर, गाउँदेखि केन्द्रसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार’ भन्ने नारा दिएको छ । चुनाव जितेपछि गर्ने र नगर्ने कामसमेत छुट्याएको छ ।
घोषणापत्र राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता हो । कार्यान्वयन हुनै पर्छ । भोट माग्न आउने नेतालाई अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको प्रतिवद्धता किन पूरा भएन ? प्रश्न गर्नुपर्छ । तर, प्रश्न गर्ने बानी छैन । त्यसैले, यसपटक पनि राजनीतिक दल जनतासँग उधारो डिल गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै जनस्तरबाट उठेको राजस्वलाई भ्यु–टावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कांग्रेसको कल्पना- हरेक नेपालीको थालमा खाना होस् ! रहर लाग्दो शहर, बसौँबसौँ लाग्ने गाउँ होस् । हरेक नेपालीलाई गाह्रो परेका बेला तत्काल सहयोग गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारी सजिलै उपलब्ध हुन् !
हरेक जनता स्वस्थ जीवनशैलीबारे सजग रहुन् ! परि आएका बेला स्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध होस् !
हरेक नेपाली दम्पती आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाको चिन्ता राज्यले लिइदिएकामा यस संतापबाट मुक्त रहुन् ! सबैको सम्पन्नतासहितको सम्मानित जीवन होस् ।
०००
समग्रमा सबै दलका साझा घोषणाापत्र हो- विकासको योेजना, आर्थिक सुधार, शैशिक सुधार, स्वास्थ्यमा सुधार र देशमै रोजगारी । प्रस्तुत गर्ने शैली फरक होला । तर, सबैको मुख्य एजेन्डा एउटै ।
घोषणापत्र निर्वाचनमा कुन र कस्ता उम्मेदवार छान्ने भन्ने मापनको एउटा माध्यम हो । घोषणापत्र पढेर पार्टी र उम्मेदवार छान्ने प्रचलन नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै हो । तर, नेपालमा कस्ता घोषणापत्र ल्याउने, घोषणापत्रलाई कसले बढी ‘प्रचारमुखी’ बनाउने भन्ने होडबाजी गर्ने प्रवृति बढेको छ ।
घोषणापत्र हेर्दा कोहीभन्दा केही कमी छैनन् । सबै एकसेएक लाग्छन् । मिल्ने भए सबै पार्टीलाई भोट दिउँ–दिउँ लाग्छ । मीठा शब्द र ओजिलो वाक्यांशको संयोजन गरेर रंगीन कलेवरमा घोषणापत्र पढ्दा हाम्रो देशको जस्ता असल र राम्रा नेता कहीँ छैनन् जस्तो लाग्छ । भन्न मन लाग्छ- नेपालका जति असल नेता दुनियाँमा हुन सम्भव छैन ! नेपाली नेताजस्तो इमानदार नेता दुनियाँमा खाजेर कहीँ भेटिएला ? भेटिन्दैन !
रंगीन कलेवरमा छापिएको घोषणापत्रमा अन्य पार्टीका उछितो काढेर फूलबुट्टा भरिन्छ । नेताहरू एकअर्कालाई गाली गरेरै आफू लोकप्रिय बन्ने प्रयास बारम्बार गर्छन् । तर, आफ्नो कमजोरीको समीक्षा गर्दैनन् । दल र नेताहरू अफूलाई अबल देखाउन अरुको उछितो काढेर थाक्दैनन् । आफ्ना योजना र प्रतिवद्धता भन्दा अरूको उछितो काढ्नमा बढी शब्द खर्चिन्छन् ।
कांग्रेसकै घोषणापत्र हेर्ने हो भने आफ्ना योजना र प्रतिबद्धता भन्दाबढी आफूलाई राम्रो देखाउन शब्द खर्चिएको छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा कम्युनिष्टको उछितो काढेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा एमालेको वैधानिक हैसियत खोज्नेदेखि गठबन्धनमा रहेका दलकै समेत आलोचना गरिएको छ ।
यता, एमालेले आफ्ना कमजोरीको ढाकछोप गर्दै सरकारमाथि आरोपै-आरोप लगाएको छ । अर्थतन्त्र भत्किएको, मूल्य वृद्धिदर दोब्बर भएको, व्यापार र चालु खाता घाटा देशले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको, बैंकमा रकमको चरम अभाव भएको, सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करको चुंगलको जालोमा फसेको र सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी कारोबार फस्टाएको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
०००
विश्वव्यापी प्रयोग हेर्ने हो भने घोषणापत्र ती दल र नेताको विचार, प्राथमिकता र विवेक चिन्ने एउटा माध्यम हो । तर, नेपालमा यसको प्रयोग व्यवहारिक बन्न सकेको छैन । दलका घोषणापत्र कागजको पुलिन्दा मात्रै बनिरहेको छ । जनता झुक्याउँने अस्त्रमै सिमित भएको छ । चुनावी घोषणापत्र जनता झुक्याउने उडन्ते सपनामात्रै बन्दै आएको छ ।
यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा गरिएका दलीय चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रीत थियो । यो पाँच वर्षे अवधिमा आर्थिक समृद्धिको काम कति भए, कति बाँकी छ कुनै पनि दलले समीक्षा गरेनन् । र, समीक्षा गर्नपनि जरुरी ठानेनन् । फेरि त्यही एजेण्डा लिएर दलहरू जनताबीच जाँदैछन् ।
०७४को निर्वाचनमा दलहरूले गरेको घोषणापत्र कागजमा मात्रै सिमित बन्यो । पाँच वर्षभित्र सम्मन्न गरिने भनिएको घोषणाका थुप्रै काम सुरूसमेत भएको छैन ।
रसायनिक मल कारखाना खोल्ने, अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने, सबै नागरिकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, स्वच्छ खानेपानी र मनोरञ्जनको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता सबै कागजमै सिमित बन्यो ।
०००
यसपटक पनि राजनीतिक दलहरू जनतासँग उधारो डिल गरिरहेका छन् । जनतालाई ढाँटेर उनीहरूको भावनामा खेल्दै ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेका छन् । र, भन्छन्- जनउत्तेजनाको व्यापार गरी राजनीति गर्ने शक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार अतिवादी एजेण्डा । तर, उनीहरूले नै अतिवादी एजेण्डा र भ्रमलाई हतियार बनाइरहेका छन् । त्यसैले घोषणापत्र चुनाव सकिनसाथ कागजको खोस्टा बन्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न चुकेका दलहरूको यसपटकको घोषणापत्र केवल ‘छलपत्र’मात्रै हुनेमा दुईमत छैन । अहिलेको घोषणापत्र पनि जनतालाई चुनावभरी अल्झाउने, झुक्याउने दस्तावेज मात्रै हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन जित्न करोडौं खर्चिने र जसरी पनि जित्नेलाई नै रणनीति बनाउन ध्यान केन्द्रीत गर्ने दलहरूको पुरानै संस्कार हो । चुनावताका प्रतिबद्धता जनाउने तर पछि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कार्यशैली नेताहरुको संस्कार जस्तै बनेको छ । त्यसमाथि मतदातामाझ मुद्दामा आधारित राजनीति नहुनु दुःखद पक्ष हो । हुन त संविधानसमेत लागू नहुने देशमा दलका घोषणापत्र लागू नहुनु कुनै नौलो कुरा भएन ।
०००
घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुँदासम्म यो फगत जनतालाई गुमराहमा राखेर आफूलाई जनतामा लोकप्रिय बनाउने प्रपञ्च मात्रै हुन जान्छ । चुनावी घोषणापत्र भनेको प्रतिवद्धतापत्र हो, अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानैपर्छ । भोट माग्न आउने नेतालाई हरेकले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएन ? प्रश्न गर्नुपर्छ ।
बितेका पाँच वर्षमा गरिएका कामको फेहरिस्ता नेतासँग माग्नुपर्छ । घोषणापत्र नभइ अब दलका उम्मेदवारसँग लिखित माग्नुपर्छ । दलले पनि आफ्नो क्षमता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षलाई समीक्षा गरेर घोषणापत्र बनाउनुपर्छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना र कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सक्ने नेता र नेतृत्व चयन भएमात्रै देशको विकास सम्भव हुन्छ । देखावटी आकर्षक घोषणापत्र बनाएर जनतामा अनावश्यक भ्रम छर्ने दल र नेताहरुलाई पराजित गर्नैपर्छ ।
