काठमाडौं । प्रहरी प्रमुख आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा जारी इजलासमा बहस जारी छ ।
बिहीबार एआईजी विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट बहस गर्दै अभिवक्ता सुनील पोखरेलले सरकारबाट जबर्जस्तीको पराकाष्टा भएको जिकिर गरेका छन् । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा बहस गर्दै उनले वरियता मिचेर गरिएको आईजीपी नियुक्तिपछि सरकारी पक्षबाट जबर्जस्तीको पराकाष्टा गर्न खोजिएको दावी जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘आईजीपी नियुक्तिमा जबर्जस्तीको पराकाष्टा गर्न खोजियो । यसअघि गभर्नरलाई निलम्बन गरेको विषयमा यस्तो थिएन । तर यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता पनि बहसमा आउनुभएको छ । यसमा जबर्जस्तीको पराकाष्टा छ ।’
सरकारले विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी नियुक्त नगरेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ । आईजीपी नियुक्त भएका धीरजप्रताप सिंहभन्दा पोखरेल १६ महिना सिनियर भएको जिकिर गर्दै उनले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले आईजीपी नियुक्तिमा महत्वपूर्ण आधार मानिने भएकाले सोअनुसार पोखरेल नै योग्य आईजीपी नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिले एआईजीको दरबन्दी सिर्जना नगर्नु भनेर दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यो प्रकरणमा पोखरेललाई मुछ्न खोज्नु न्यायसंगत नहुनेसमेत दावी गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि हतारमा बिदाको दिन नै बढुवाको फुली लगाइएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरे । पोखरेलको पक्षबाट बिहीबार ललित बस्नेत, माधव बस्नेत र रमेश बडालले बहस गरेका छन् ।
