काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्याय सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने कामको सुरुवात गरेका छन् । यसबाट न्यायलय सुधार हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । विगतमा न्यायाधीश राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त हुने प्रचलनले न्याय सेवा बदनाम भयो । न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो, बिचौलिया हाबी भए । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र न्यायालयको प्रतिष्ठा उँचो राख्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राम्रो कामको सुरुवात गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा अपारदर्शी ढंगले भएकाले न्यायालय बदनाम भयो । फलस्वरुप राणामाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मको काम भयो ।
न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डका साथै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्याय परिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाएका र अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुको सम्पत्तिमाथि छानविन हुनुपर्छ ।
न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाउने तयारी गरेको छ । रोष्टरमार्फत जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश बन्न चाहने उम्मेदवारले स्वघोषणासहित परिषदमा विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
परिषदले बैशाखको दोस्रो साता जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति नै बनाएको छ । समितिले केही दिनअघि मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ ।
उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदसंख्या यकिन गरी संविधानबमोजिम योग्यता पुगेको र परिषद्लाई विवरण बुझाएका व्यक्तिहरूको सूचीबाट न्यायाधीश छानिने परिपाटीको थालनी गर्ने तयारीमा परिषद छ । रोष्टरमा रहेका उम्मेदवारको नाम राष्ट्रिय पत्रिकाका माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीश बन्नेले आफु योग्य, स्वच्छ, उच्च नैतिकवान र इमान्दार रहेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायपरिषद्ले कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नामसमेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिने छ । प्रकाशित सूचीका कोही व्यक्तिविरुद्ध प्रकाशन भएको पाँच दिनभित्र परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।
मुख्यन्यायाधीश सिफारिसका लागि उक्त पदमा नाम सिफारिस गर्दा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत तथा नैतिक आचरण हुनुपर्ने छ । सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय–प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएकामध्ये योग्यतम्लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सिफारिसलाई पनि निर्बिबाद बनाउन भिन्नै मापदण्ड तयार गर्ने तयारीमा परिषद छ । सरोकारवालाको सुझाव तथा छलफलपछि न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
न्यायाधीशको पदमा कार्यरत रहेका निवेदकहरूको हकमा परिषद्ले संक्षिप्त सूची तयार गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यसम्पादन अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले उक्त न्यायाधीशबारे दिएको राय, न्यायपरिषदमा उजुरी रहेनरहेको कुरालाई आधार मानिने छ ।
न्यायसेवाको अधिकृत भएमा वरिष्ठताक्रम र शैक्षिक योग्यताका साथसाथै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, इमानदारी, सदाचार, पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलतालाई पनि आधार मान्ने कुरा मापदण्डमा पारिएको छ । सम्भाव्य सूचीबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गरिने छ ।
मुख्यन्यायाधीश सिफारिसका लागि उक्त पदमा नाम सिफारिस गर्दा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत तथा नैतिक आचरण हुनुपर्ने छ । सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय–प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएकामध्ये योग्यतम्लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बन्न चाहनेले नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मान्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । प्रत्येक वर्ष १० वटा फैसलामा बहस पैरवी गरेको, वार्षिक करसम्बन्धी विवरण, अनुसन्धात्मक लेख–रचनाका साथै ‘प्रो बोनो’ सेवाको संख्यात्मक विवरणलाई पनि नियुक्ति सिफारिसको आधार मानिने भनिएको छ ।
यसरी विवरण तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारलाई पनि मध्यनजर गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश सिफारिसका लागि तयार भएको रोष्टर रिक्त न्यायाधीश संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको परिषद स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि विवरण नै पेस नगरेकालाई पनि योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता र वरिष्ठताका आधारमा परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने छ ।
प्रारम्भमा न्यायाधीश बन्न चाहने व्यक्तिकाविरुद्ध परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी सीमित व्यक्तिहरूको सम्भाव्य सूची तयार गर्ने र उक्त सूचीमाथि छलफल गरिने जनाइएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाईसमेत उक्त छलफलमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निवेदन दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणामा संविधान र कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको जस्ता विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । न्यायाधीशको उम्मेदवारले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण साँचो रहेको, कुनै सरकारी निकायमा बक्यौता रहेनरहेको, ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेनरहेको, कुनै देशको डिभी–पिआर लिएनलिएको, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहेनरहेको जस्ता सबै फेहरिस्त हेर्ने भनिएको छ ।
स्वघोषणाको अनुसूचीमा व्यावसायिक आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कुनै विभागीय सजायसमेत नपाएको, न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत भए परिषद्ले सजायका रूपमा सचेत गराएको दुई वर्ष नाघेको, बालविवाह वा बहुविवाहमा सजाय नपाएकोजस्ता मापदण्ड पुग्नुपर्ने कडा प्रावधान छ ।
