काठमाडौं । कुनै महिलाले चरित्रको बचावट भन्दै प्रतिकार गर्ने नाममा पुरुषको ज्यान लिइहाले पनि अपराधी हुन नपर्ने सुविधा महिलालाई कानुनले दिएको छ । किनकि आत्मरक्षा महिलाको अधिकार सुनिश्चित छ । चरित्र बचाउको नाममा नियतवश पुरुषको ज्यान गए पनि कहीँकतै गुहार नहुने परिस्थिति अहिले छ ।
– विवाहित पुरुषसँग प्रेम भएको अवस्थामा आफ्नो इच्छाविपरित चलेमा या आफूसँगै जीवन नबिताएको खण्डमा बलात्कारको हतियार पनि प्रहार भइरहेकै छ । किनकि महिला भएकै कारण बलात्कारको हतियार कानुनले नै प्रदान गरिदिएको छ ।
– ‘लिभिङ टुगेदर’ छोडेपछि पनि चरित्रको लागि आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न महिलालाई विशेष छुट छ । महिलाले यदि चरित्रको हतियार तेस्र्याए एक पुरुषले जीवनभर कारागारको हावा खानुपर्ने छ । महिला भएकै कारण समाज र कानुनले पनि यो विशेष अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने कुरो भएन ।
– सम्बन्धमा दरार आएपछि प्रेमीले प्रेमिकालाई मासिक खर्च नभरेको खण्डमा प्रहरीमा सजिलै उजुर लाग्छ । किनभने अरु केही प्रमाण चाहिँदैन प्रमाणका लागि सँगै खिचेको फोटो नै काफी छ ।
– आफ्नो अनुकूल प्रयोग नहुँदा जो कोही पुरुषलाई हदम्यादको तरबार सधैँ खुला छ । यहाँ महिलाकै हातमा कानुन छ, महिलाकै साथमा जुलुस पनि छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल । कानुन बनाउनेहरु पनि महिलामैत्री नै छन् । यसरी जीवनभर एक पुरुषलाई बन्धक बनाइरहन सक्ने कानुन छ ।
– कुनै अपराधीलाई तत्काल उन्मुक्ति दिने पछि आएर आफ्नो अनुकूलमा उजुरी गरी दोषी करार गर्ने मौसम नै चलेको छ ।
लामो ‘हदम्याद’ का कारण प्रमाण नष्ट हुनेतिर कुनै महिला अभियन्तालाई सोच्ने फुर्सद देखिँदैन । लामो हदम्याद परिस्थितिको आधारमा मात्र हुन्छ । त्यस्को वस्तुनिष्ट आधार पुस्टि हुनुपर्दैन ? अपराधी छुट्नु, घटना प्रमाणित हुनु र पीडित ले न्याय पाउने कुरा फरक फरक रहे पनि अन्तरसम्बन्धित छन् ।
यो बुझ्न जरुरी छ, हिजो भन्दा आज महिलाको अवस्था भिन्न छ । श्रीमतीले लोग्ने र केटीले केटा, गर्लफ्रेण्डले व्याई फ्रेण्डलाई बलात्कार गरेका घटना पनि भोलिका दिन आउन सक्ने छन् । कतिपय यस्ता घटना विगतमा सार्वजनिक नभएका पनि होइनन् ।
यो हदम्याद भन्ने चिज पुरुषलाई मात्र लाग्ने होइन । अनाहकमा कोही पनि फस्ने दिन आउनसक्ने छ । किनभने, तत्कालको सम्झौता उल्लंघन गरेर पछि उजुरी गर्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दो छ । अनुसन्धानमा घटना, तथ्य, प्रमाण र व्यहारिक दृष्टीले पनि हदम्याद धेरै लामो राख्नु युक्तिसंगत होइन ।
केबल शक्तिशाली महिला वा एनजीओको दबाबमा राजनीतिक लाभको उद्देश्यले मात्र एकपक्षीयरुपमा हदम्याद नबढाइयोस् । कसैको पृष्टपोषणको निम्ति मात्र हतारमा हदम्याद बढाउँदा भोलि समाज अराजकताको शिकार बन्न बेर लाग्दैन । राज्यले कानुनै बनाएर पनि अपराधीलाई हत्या गर्न पाउँदैन ।
दुरगामी असर राख्ने प्रकृतिको विषयलाई केवल मन्त्रालयको चिसो कोठामा वा आयोगको टेवलमा दुई चार जना बसेर गरेको छलफलमा मात्र सिमित राखिनु हुँदैन । कानुन, सुरक्षा, अपराधका विज्ञ र न्याय क्षेत्रसम्बद्ध अनुभवी व्यक्तिहरुको विचार र भावनाको आधारमा कानुन तर्जुमा हुनु जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र दुरगामी प्रभाव राख्न सकिएला । अन्यथा, निकट भविष्यमै अर्काे पिडित पक्षका नजिकका नातेदार महिलाहरुको माइतिघरमा झन् ठूलो जुलुश निम्त्याउने दिन आउनसक्छ ।
जबरजस्ती करणीको सम्बन्धमा हदम्यादको विषयमा सर्वोच्च अदालतवाट भएको केही मुद्दाहरुको दृष्टान्त पनि यहाँ दिने गरिएको छ । नेपाल सरकारले थाहा पाएको मितिले हदम्याद सुरु हुन्छ भन्ने तर्कहरु गर्न थालिएको छ । तर, सर्वोच्चका ती दृष्टान्त हदम्यादभित्र जाहेरी परेको तर ढिलो परेको सन्दर्भमा भएका ब्याख्याहरु मात्र हुन् ।
ती कुनै पनि मुद्दाहरुमा हदम्यादभन्दा बाहिर गएर दायर गरिएको मुद्दामा भएको ब्याख्या विल्कुलै होइनन् । हदम्याद नाघेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको ब्याख्याको दृष्टान्त होइन भनेर बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
