Logo

नेपाल पश्चगामी निर्दलीय बाटोमा जान सक्दैन



नेपालमा संघीय निर्वाचन आउँन अझै ६ महिना बाँकी छ । तर, अहिले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरू भइसकेको छ । केही समयअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने फेसन चलेको हो ।

आम सञ्चारमा एउटा शव्दावली छ– ट्रायल बलुन । यसको अर्थ हुन्छ– केही कुरा सार्वजनिक गर्ने र त्यसमाथि आउने क्रिया–प्रतिक्रिया हेर्ने । पक्षमा क्रिया–प्रतिक्रिया आए निर्णय गर्ने, विपक्षमा आए हैन भनेर पछि सर्ने ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा पनि त्यस्तै ‘ट्रायल बलुन’ हुन् । निर्वाचन आउन अझै ६ महिना बाँकी भएकाले आउँने केही महिना यस्ता ट्रायल बलुनहरू बेस्सरी आइरहन्छन् । र, तिनीहरूको मिडिया ट्रायल भइरहन्छ ।

अहिलेसम्मको ट्रायल बलुन र तिनीहरूको मिडिया ट्रायल हेर्दा आगामी संसदीय निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्ने संकेत मिलेको छ । तर, उनीहरूलाई बालेन, हर्क वा गोपालजस्तै जीत हात पर्ला कि नपर्ला ?, अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यसो भन्दा अप्रिय लाग्ला तर दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरू च्याखे दाउ जस्तै हुन् । पासा लिएका दलहरूले सही दाउ नथाप्दा उनीहरूको दाउ पर्ने हो । गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूले हात पारेको जीत पनि योभन्दा पृथक कोणबाट विश्लेषण गर्नु सही हुँदैन ।

एक त यो वा त्यो नाममा भएको गठबन्धन, दलभित्रै पनि अनेक गुट उपगुट, त्यसपछि पनि थोपरिएका उम्मेदवार भएपछि जनताले अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र छानेका हुन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार छान्नेहरूमध्ये अधिकांश मतदातालाई थाहा छ कि दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरूले खासै केही गर्न सक्दैनन् । यो एक किसिमको अर्को अनुपयुक्त प्रयोग मात्र हो । यसले समयको बर्बादी मात्र गर्छ । भनाइ नै छ नि– बोकाले दाइँ हुने भए गोरू किन चाहिन्थ्यो र ?

तर, यति भन्दाभन्दै पनि के सत्य हो भने मतदाता अब सहने पक्षमा छैनन्, बिद्रोहको मुडमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खासगरी सहरी मतदाताले बिद्रोहको बिगुल फुकिसेका छन् । त्यो सुन्ने काम राजनीतिक दलको हो । अब पनि दलहरूले नेताका गोजीबाट निकालेका उम्मेदवार थोपरे भने जनताले त्यतिबेला विकल्प खोज्छन् । फेरि पनि विद्रोह गर्छन ।

संघीय निर्वाचनमा सबै दलले स्थानीय निर्वाचनको सन्देशका रूपमा यो पाठलाई आत्मसात गर्न जरूरी छ । यदि उनीहरूले आर्यघाटमा पुग्दा पनि पद चाहिने पदलोलुपहरू, भ्रष्ट, नालायक र गफाडीहरू, परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने पश्चगामीहरूलाई उम्मेदवार बनाए भने त्यस्ता उम्मेदवारविरूद्ध उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना प्रगाढ देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिएका ट्रायल बलुनहरूको आयु अलि लामै हुने देखिन्छ । दलहरूले दिने उम्मेदवारीसम्मै यी ट्रायल बलुनहरूको मिडिया ट्रायल भैरहन्छ ।

यदि, दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै सही उम्मेदवारी दिएनन् भने यी ट्रायल बलुनहरू पानीको फोकाजस्तै फुट्छन् । र, अहिले घोषणाको चरणमा रहेका धेरैजसो स्वतन्त्र उम्मेदवार आफैं पछाडि सर्छन् । तर, त्यसो गरिएन भने स्वतन्त्रको बिगबिगी हुन सक्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को सहायक कारण पनि छ । त्यो के भने आगामी ६ महिना अहिले जितेका स्वतन्त्रहरू कामकाजी हुन्छन् कि हँुदैनन् भन्ने हो ।

अहिले जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवार कामकाजी भएभने, मतदातामा स्वतन्त्रले पनि काम गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने खालको एक किसिमको विश्वासको मनोविज्ञान बन्छ ।

मतदाताको त्यस्तो मनोविज्ञान बन्यो भने पनि अहिले ट्रायल बलुन गरिरहेका धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू साँच्चैको उम्मेदवार बन्छन् । र, उनीहरूको जित्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरूले के पनि बुझ्न जरूरी छ भने स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचनका अधिकांश डाइनामिक्सहरू फरक हुन्छन् । मुद्दाहरू स्थानीयबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हुन्छन्, निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक आकार फरक हुन्छ, संघीय सरकार र राष्ट्राध्यक्षसमेत चुन्ने कार्यादेश हुन्छ, देशी–विदेशी शक्तिहरूको पनि चलखेल हुन्छ । र, यी बाहेक अरू पनि धेरै कुराहरू हुन्छन् ।

ती सबै डाइनामिक्सहरूका आधारमा संघीय निर्वाचन हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वाहरूले हाँसिल गरेको जस्तो सफलता संघीय निर्वाचनमा दोहोर्याउन गाह्रो हुन्छ । हो, त्यस्तो सफलताको केही झल्को भने प्रदेशको चुनावमा देख्न सकिने सम्भावना हुन्छ ।

प्रश्न फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको मात्र हैन, बागी उम्मेदवारीको पनि हुन्छ । वैधानिक रूपमा बागी उम्मेदवारको हैसियत स्वतन्त्र हुने भनिए पनि उनीहरू दलले दिने आधिकारिक उम्मेदवारको विरूद्ध उठेका हुन्छन् । उनीहरूलाई दलका कुनै निश्चित गुट उपगुटको सहयोग हुन्छ । अझ, गठबन्धन हुँदा त बागी हुने सम्भावना अरू बढी हुनछ ।

यस्तो बागीको उदाहरण खोज्दा जनकपुरधाममा कांग्रेसका बागी मनोज शाहको जीतलाई देख्न सकिन्छ । जनकपुरधामको मेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले उम्मेदवारी नपाउँदा उम्मेदवार हुन नपाएका उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर निर्वाचन जिते । उनलाई जिताउन जनकपुरधामका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र उनको गुट पुरै लाग्यो । तर, त्यसरी काँध थाप्ने गुटको अभाव हुँदा भरतपुरमा काँग्रसका बागी जगन्नाथ पौडेलले जित निकाल्न सकेनन् ।

नेपालको मूलकानुन संविधानले देशमा दलीय व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ र त्यसका लागि चाहिने सबैखाले प्रपञ्चहरूको मिलाएको छ । यस्तो दलीय व्यवस्थाको प्रपञ्चमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु भनेको एक किसिमको अपवाद हो ।

यसलाई सामान्यीकरण गरेर हामीले निर्दलीय चरित्रको निर्वाचन अभ्यास गर्नु बेकारको कुरा हो । यसले देशलाई न दिशा दिन्छ, न गति । प्रकारान्तरमा यसले देशको समय मात्र बर्बाद बनाउँछ । यसै पनि यो वा त्यो नामको अनेक प्रयोग गर्दागर्दै हाम्रो देशको धेरै समय बर्वाद भैसकेको छ ।

अब पनि मुलुकलाई यस्तै किसिमका असफल प्रयोगहरूको प्रयोगशाला बनाउने हो भने ‘जनता जनार्दन’ भएको मान्न सकिन्न । जनता आफू जनार्दन हुने हो भने समयको पदचापलाई पछ्याएर म्यान्डेट दिन सक्नुपर्छ ।

जे भए पनि अन्ततः देशको राजनीति राजनीतिक दल र तिनीहरुको नेतृत्वले नै सम्हाल्नुपर्छ । अहिलेको निराशालाग्दो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने पनि उनीहरूले नै हो । त्यसका लागि उनीहरूको चेत खुल्न जरूरी छ ।

संघीय राजधानीको मेयर देशका ठूला राजनीतिक दलले नजित्नु भनेको गम्भीर विषय हो । यसलाई ठूला दलहरूले एउटा स्थानीय तहको प्रमुख हारेको रूपमा मात्र बुझनु हुन्न् । र, मतदाताले पनि धैर्य गुमाएर दलीय विकल्प निर्दलीयमा खोजी हाल्ने बेला भएको छैन ।

देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि यसपटक भएको दोस्रो निर्वाचन मात्र थियो । पहिलोपटक एमालेलाई मौका दिएका राजधानीबासीले यसपटक अर्को प्रमुख दल कांग्रेसलाई मौका दिनुपर्थ्यो ।

कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको दललाई एकपटक पनि मौका नदिई स्वतन्त्रमा जाँदा त्यसमा ठूलो जर्क आएको छ । यो जर्कको जिम्मेवार काठमाडौंका मतदाता हुन् र ढिलोचाँडो त्यसको परिणाम पनि उनीहरूले भोग्ने नै छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, स्थानीय तह निर्वाचनको सन्देश ठूला राजनीतिक दलले ग्रहण गरे त ? यी पंक्तिहरू लेखिरहेको बेलासम्म कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गरेकै छैनन् । केही नेताहरूमार्फत् टालटुले किसिमको आंशिक मूल्याकन बाहिर आए पनि यति ठूलो सन्देश दिएको निर्वाचनको निर्मम समीक्षा दलहरूबाट भएको छैन ।

यसले के देखाउँछ भने दलहरू अझै पनि चेतेका छैनन्, उनीहरू जनताको म्यान्डेटलाई अनादर गरिरहेका छन् । यसरी अगाडि बढेर उनीहरू सच्चिने छाँट देखाइरहेका छैनन् ।

अब के हुन्छ त ? यसको उत्तर सपाट भेटिदैन । तर, पनि के आंकलन गर्न सकिन्छ भने यदि दलहरूले यसरी मतदातालाई अनादर गर्ने र फेरि पनि गलत उम्मेदवार थोपर्ने हो भने मतदाता थप बागी हुनेछन् र उनीहरूले दलहरूलाई थप दण्ड दिनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनताले धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार जिताएर अर्को किसिमको शान्त जनआन्दोलन नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

यस्तो अवस्थामा पनि फेरि एउटा प्रश्न त बाँकी नै हुन्छ । त्यो के भने, के यस्ले देशको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्छ त ? अहं, पक्कै पनि गर्दैन । त्यसले देशलाई अर्को राजनीतिक अस्थिरताको बाटोतिर धकेल्छ ।

अहिलेका लागि यही कामना गरौं, राजनीतिक दलहरूको चेत खुलोस् । तिनका नेताहरूलाई जनतालाई थप बागी हुनबाट जोगाउने सद्वबुद्धि प्राप्त होस् । नेपाली जनतामा पनि धैर्य गर्ने साहस आवोस् ।

लोकतन्त्रलाई परिपक्व हुन नै नदिने गरी समयभन्दा अगाडि नै फलको आशा गर्ने प्रवृतिले जनता पनि जनार्दन हुन सक्दैनन् । अहिलेको खाँचो भनेको सबै पक्षले आफ्ना सीमाहरू बुझ्ने र गल्तीहरूबाट शिक्षा लिएर सच्चिदै अगाडि बढ्ने हो ।

स्वतन्त्रहरूलाई जिताउने नाममा नेपाल पश्चगामी निर्दलीय बाटोमा जान सक्दैन । हामीले ठूलो बलिदान दिएर त्यो बाटो सधैंका लागि बन्द गरिसकेका छौं । आजको २१औं शताव्दीमा त्यो बाटो अब कहिल्यै खुल्न पनि सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्