केही समययता नेपालमा अमेरिका निरन्तर चर्चामा छ । ठूलो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि पारित भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)परियोजना छायाँमा नपर्दै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का नाममा अर्को विषय प्रकाशमा आएपछि अमेरिका फेरि चर्चामा आएको हो ।
हुन त अमेरिका नेपालमा सधँै नै चर्चामा हुन्छ । सामान्य चर्चामा आउन उसलाई अतिरिक्त केही गरिरहनै पर्दैन । तर, अतिरिक्त चर्चाका लागि भने उसलाई पनि केही असामान्य मुद्दा चाहिन्छ, एमसिसी र एसपिपी त्यस्तै असामान्य मुद्दा हुन् ।
एमसीसीका बारेमा नेपाली मिडियामा अनेकौं प्रयोग भए । मिडिया ट्रायल बलुन भए, मिडिया ट्रायल भए, एजेण्डा सेटिङ भए । एड्भोटरियल–इन्फोमर्सियल मात्र भएनन्, अझ अगाडि बढेर विज्ञापन पनि गरिए ।
यी सबैखाले मिडिया गतिविधि आधारभूत आवश्यकता र दैनन्दिनीका अनेकांै समस्याहरूसँग जुधिरहेका आम नेपाली जनताका लागि खासै महत्वका थिएनन्, उनीहरुका लागि हर्ष न विष्मत नै भयो ।
तर, ती आम जनताभन्दा मुलतः संघीय राजधानीका केही सहरी जनताको मतमा नै मिडिया ट्रायल हुने भएकाले मुलुकको चित्र अर्कै देखाइयो, केही सीमासम्म त्यस्तै भयो पनि । अर्थात् नेपाली जनमतको ठाडो ध्रुवीकरण भयो । विपक्षमा ठूलो आन्दोलन नै भयो, पक्षमा पनि केही साना प्रदर्शन भए ।
तर, जे भए पनि अन्ततः अमेरिकाले जे चाहेको थियो, त्यही भयो । उसले सुरूमा प्रस्ताव गरेका कुनै पनि प्रावधानहरू सच्याउने त कुरै छोडौं, अल्पविराम र पूर्णविराम पनि सच्याएन । किनकि, यो अमेरिकाको नियोजित सैनिक रणनीतिअन्तर्गत सुरू भएको परियोजना थियो । ऊ यो चरणमा विकास देखाएर अर्को चरणमा सैनिक सहयोग देखाउन चाहन्थ्यो ।
एमसीसीको पक्षमा हुनेमध्ये केहीलाई यो अमेरिकी रणनीतिका बारेमा थाहा भए पनि धेरैलाई लागेको थियो, यो नै पहिलो र अन्तिम यस्तो अमेरिकी प्रयत्न हो । तर, जो विरोधमा थिए, उनीहरूको आशंका थियो कि यो अन्तिम हैन, पहिलो हो र जबसम्म नेपालमा कुनै न कुनै किसिमको अमेरिकी सैनिक उपस्थिति हुँदैन, तबसम्म यो श्रृंखला जारी रहन्छ ।
नेपालका ठूला दलका ठूला नेताहरूलाई भने यो कुरा राम्ररी थाहा थियो । तर, उनीहरू त्यो यथार्थ जनतालाई भन्न तयार थिएनन् । खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरू, जसले उनीहरूका जनतालाई अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर तथानाम गाली गर्न मात्र सिकाएका थिएनन्, चीन मित्रशक्ति भएकाले सधैंभरि उसको पक्ष लिनुपर्छ भनेर पनि सिकाएका थिए, उनीहरूको द्वैध चरित्र गजबको थियो ।
एमसीसी परियोजना सूत्रपात भएपछिका घटनाक्रमको टाइमलाइन हेर्ने हो भने उनीहरूको सक्कली अनुहार छर्लङ्गै देखिन्छ । उनीहरूले आ–आफ्ना कित्ताका जनतालाई नराम्ररी उचाले र अन्ततः ब्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा त्यत्तिकै नराम्ररी थचारे पनि ।
एमसीसी पारित भएसँगै नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूको हैसियत देखियो । नेपालको सत्ता गठबन्धनले भने व्याख्यात्मक टिप्पणीको लाज छोप्ने टालो अविस्कार गर्याे र त्यही लगाएर एमसीसी संसद्बाट पारित गरायो ।
पारित भएपछि सुरूदेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेका कांग्रेसजनले उत्सव मनाए । ठाडो विरोध गर्ने कम्युनिष्टहरू व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालो लगाएर लाज बचाउन मौन रहे ।
प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेपछि रक्षात्मक बनेको एमालेले संसद् छलेर न विरोध न समर्थनको मानक दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्याे । यसबाट नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कति झुट बोल्न सक्छन्, कति कपट गर्न सक्छन् त्यसको ऐना नै देखियो ।
अनि, शक्तिकेन्द्रका सामु कतिसम्म झुक्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त पनि मिल्यो । उनीहरूको देखिने रूपभन्दा लुकाइएको रूप हेर्ने मौका फेरि एकपटक नेपाली जनताले पाए ।
हुन त नेपालमा एमसीसीको विपक्षमा ठूलै जनमत देखिएको थियो, नेपाली मिडियाको प्रक्षेपणलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यो पनि । तर, एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदन भएलगत्तै भएको स्थानीय निर्वाचनमा त्यसको कुनै प्रभाव नै देखिएन । एमसीसी सम्झौता पारित गराउने सरकारी गठबन्धन ठूलो बहुमतका साथ स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भयो ।
एमसीसीलाई सरकारमा हुँदा पारित गराउन मरिहत्ते गर्ने तर सरकार बाहिर हुनेबित्तिकै यो सरकारको कुरा हो भनेर संसद् छल्ने एमालेले आफ्नो स्थानीय सत्ता गुमायो ।
यसअघि ४२ प्रतिशत स्थानका साथ पहिलो स्थानमा रहेको एमाले २७ प्रतिशत स्थानका साथ दोस्रो स्थानमा ओर्लिनुको अंकगणितले त्यही कुराको पुष्टि हुन्छ ।
यो त विगतको कुरा भयो, एमसीसीको कुरा भयो । यसलाई अब एक किसिमको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । अहिले त मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)परियोजनाको स्विकेलको रूपमा एमसीसी–२ अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आएको छ । मुलुक अहिले यही स्विकेलका कारण तरंगित छ ।
तरंग त्यतिबेला सुरू भयो जतिबेला अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपालको चारदिने भ्रमण सुरू गरे । भ्रमणक्रममा उनका गतिविधि र त्यस क्रममा नेपाली सेनाले देखाएको अतिरिक्त रूचिका कारण एसपिपीको ट्रायल बलुन भयो ।
त्यही क्रममा एसपीपीका लागि नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको कुरा निस्क्यो, चिठी नै सार्वजनिक भयो । सुरूमा चिठी आधिकारिक हैन भनेको सेना अन्तिममा चिठी सही भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।
त्यतिबेलासम्म यही विषयलाई लिएर सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले घेरिरहेको थियो । तर, चिठी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएकै बेला नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले लेखेको भनेपछि एमाले रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो । त्यसपछि एमाले अहिले सेनाले थाहै नदिई पत्र लेखेको भन्न थालेको छ ।
यो मिडिया ट्रायल बलुनको परिणाम नकरात्मक आएकाले अहिले यसका सबै ‘एक्टर’हरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिकी सरकार यसलाई विशुद्ध नेपाली सेनालाई गैरसैनिक सहयोग भनिरहेको छ, नेपाली सेना पनि त्यही भनिरहेको छ । सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले त अब यो नगर्ने नै भनिसके । सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि त्यसै भन्न थालेका छन् ।
उता, एमाले भने आफूले नै यो गर्न नदिएको भनेर १८० डिग्रीमा फर्केको छ । ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएकै बेला पत्र लेखेर एसपीपीको लागि अनुरोध गरिएको ठाडो तथ्य हुँदाहुँदै पनि एमाले आफूले बन्द गराएको भनेर दिउँसै रात पारिरहेको छ ।
उता, नेपालमा यसका सबै ‘एक्टर’हरू अब यो नहुने खालको सन्देश सम्प्रेषण गरेर त्यही किसिमको भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्, त्यही किसिमको मिडिया ट्रायल पनि भैरहेको छ ।
तर, अमेरिका सरकार भने यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने ‘अप्सन २’ प्लानमा लागेको छ । यही क्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान हुँदै अमेरिका भ्रमणमा निस्केका छन् ।
यही भ्रमणका क्रममा थप गृहकार्य गर्ने र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा यसलाई अन्तिम रूप दिने अमेरिकी योजना यथावत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
अमेरिका रणनीतिक हिसाबले नै नेपालमा आफ्नो सैन्य उपस्थित बनाउन चाहन्छ । जब अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काउने घोषणा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरे, अमेरिकाले दक्षिण एसियाका लागि रणानीतिक हिसाबले नै नेपालमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउने दृण निश्चय गरिसकेको थियो । उसका लागि दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अन्य देशको सम्भावना नै छैन ।
अहिले भारतमार्फत् अल्पकालीन व्यवस्था भैरहे पनि रूससँग उसको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण अमेरिका भारतलाई पूरापूर विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन । चीन अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । यही कारण पनि अमेरिका नेपालमा कुनै नै मात्राको सैनिक उपस्थिति बनाउन चाहन्छ ।
अमेरिकाले नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका मुखियाहरूको नारी छामिसकेको छ र ऊ नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा सैन्य उपस्थिति बनाउन सकिने कुरामा निश्चिन्त भएर लागिपरेको छ । त्यही रणनीतिअनुसार नै नेपालमा एमसिसी आएको हो र त्यसको स्विकेलका रूपमा एसपीपी आएको हो ।
नेपाली सेनामा सुरूदेखि नै भारतीय र अमेरिकी गरेर दुई लबी छ । अहिलेको नेतृत्व अमेरिकी लबीमा छ र यो लबी स्वभावतः रूपमा एसपिपीको पक्षमा छ । नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ कि अमेरिकाले यो जसरी पनि गराएरै छोड्छ ।
नेपालका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू त यो गराउन प्रतिवद्ध नै छ । उनीहरूले चाहने भनेको अहिले पनि नेपालको ठूलो जनमत यसको विपक्षमा रहेकाले अपजश आफूले नलिने भन्ने मात्र हो । तर, अमेरिकाका लागि भने सबै दल जश दिने प्रतिस्पर्धामा छन् । यसको जश र अपजशको डाइनामिक्स नै अलि जटिल छ ।
अर्थात्, नेपाली नेताहरू अमेरिकाबाट यसको जश लिन चाहन्छन् तर, त्यही जश बहुमत नेपाली जनताको कोणबाट अपजश हुने भएकाले त्यो लिन चाहँदैनन् ।
यो स्तम्भकार, सुरूदेखि नै एमसीसी अमेरिकाको सामान्य रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने कुरामा मान्न तयार छैन । त्यही भएर नै एमसीसी हुबहु पारित हुनुहँुदैन भन्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको हो ।
अहिले एसपीपीका नाममा भए÷गरिएका गतिविधिले त त्यो मान्यतालाई अरू बढी बल पुगेको छ । अहिलेको ट्रायल बलुन फुटे पनि त्यसका लागि अब श्रृंखलावद्ध मिडिया ट्रायल भैरहने छ ।
यसलाई एक किसिमको खुला रहस्य नै मान्दा हुन्छ कि, नेपालका ठूला दलका मूल नेतृत्व र नेपाली सेनाबाट अमेरिकाले एसपीपीको बुइ चढाएर नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बनाउने वचन लिइसकेको छ । त्यसैले पनि, नेपालमा कुनै न कुनै रूपको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हुने दिन धेरै टाढा छैन ।
किनकि, उसलाई दक्षिण एसियामा अर्को शान्त अफगानिस्तान चाहिएको छ, अहिलेका सबै डाइनामिक्स हेर्दा दक्षिण एसियामा नेपालको विकल्प नै देखिदैन । एमसीसीको सिक्वेलका रूपमा आएको एसपीपीले पनि त्यसैको संकेत गर्छ ।
