मकवानपुर । बागमती प्रदेशको १०औ अधिवेशन बैठकअन्तर्गत आज दुईवटा बैठक सम्पन्न भएको छ । आज बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको विनियोजित बजेट, २०७९ संसद्मा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।
बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विनियोजित बजेट संसद्मा पेस गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री जम्मकट्टेलले संसद्मा पेस गरेको सो प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु नदेखिएपछि सभामुख श्रेष्ठले उक्त विधेयक सर्वसम्मतरूपमा छलफलका लागि स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्मकट्टेलले नेकपा (एमाले) ले उठाएका मागका विषयमा जवाफ दिएका थिए । उनले एमालेले उठाएको सिमेन्ट उद्योगको कर खारेजीका विषयमा दोहोरो कर समावेश भएको र त्यसबाट खासै राजश्व सङ्कलन हुने अवस्था नरहेकाले सो निर्णय गरेको बताए ।
यस्तै आजै बसेको दोस्रो बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्मकट्टेलले यही असार १ गते सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।
विषयगत मन्त्रालय र शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा नौ वडा मन्त्रालयहरुमाथि छलफल भएको थियो । कार्यसूचीअनुसार आज संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तीन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका १०, विवेकशील साझा पार्टीका तीन, राप्रपा र जसपाका एक/एकजना सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेटले विगतको असन्तुलन र कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने काम गरेको बताएका थिए । उनीहरुले जनताको हितमा हुने प्रकृतिको गर्न सकिने योजनाहरु मात्र सरकारले ल्याएको बताए । सरकारले महत्वाकांक्षी प्रकृतिको बजेट नल्याएको र अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यस्तै बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले सिमेन्ट उद्योगबाट लिँदै आएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बापतको कर खारेजीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए । सरकारले आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व तथा करहरुलाई सिमेन्ट उद्योगको जस्तै खारेज गर्दै जाँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि असार १४ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । भोलिको बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारको थप पाँच मन्त्रालयसहित प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बजेटको विषयगत शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने उनले बताए ।
