Logo

ऊर्जा विकासमा सरकारको सकारात्मक पहल



विद्युत् तथा ऊर्जाको विकासको लागि निकै राम्रा कुरा आएका देखिन्छन् । ऊर्जा दक्षता र नवीकरण ऊर्जाको विकास तथा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युतको आवश्यकता अनिवार्य भएको हुँदा विद्युत् विकास गर्ने कार्य प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को कारणले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल भएको र अधिकांश आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक भएको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को पहिलो १० महिनासम्ममा ६३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको अवस्थाले पनि सरकारले विद्युत् निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आएको देखिन्छ । यो भनेको विद्युत् क्षेत्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

विद्युत् क्षेत्रको विकासका आधारभूत तीनवटा अवयबहरु विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण हुन् । यिनीहरुमा सामन्जस्य हुन सकेन भने सीमित स्रोत र साधन उपलब्धिमूलक हुन सक्दैनन् । यो कुरा आत्मसात गरेको हुनाले नै नीति तथा कार्यक्रमले यी अबयबहरुमा सामन्जस्य गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, बाह्रै महिना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता गर्नको लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्नु पनिसरकारले नीति लिनुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमले निर्देश गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो दुई वर्षभित्र स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नका लागि लगानीमा वृद्धि गरिने भनिएको छ । यसको अतिरिक्त सरकार र निजी क्षेत्रबाट उत्पापादन हुने अनुमानित ७१५ मेगावाट विद्युत् आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४०० केभिए क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तार गर्नका लागि कार्य प्रारम्भ गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ । आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण नपुगेका स्थानहरूमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गरी थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत् उपलब्ध गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति सहज भए पनि भविष्यमा भने सहज हुन नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै बूढीगण्डकी आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने र पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण प्रारम्भ गरिने भएबाट अबका दिनमा विद्युत् आपूर्ति सहज भई उद्योगधन्दा कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछन् ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले निर्देश गरेबमोजिम नै आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गरी लघु तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गरिने भनिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र जनताले सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने भएको हुँदा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्ति गरिने कुरा पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ ।

अहिले नेपालको व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको हुँदा सोधनान्तर स्थिति अनुकूल बनाउन मुख्य साधनको रुपमा विद्युतीय ऊर्जालाई मुख्यरुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले गर्दा बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने कुरा बजेट वक्तव्यमा छ ।

अहिले निर्माणधीन विभिन्न सातवटा विद्युत् आयोजना सम्पन्न पश्चात उत्पादित ७१५ मेगावट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने भनिएको छ । यदि थपिन गयो भने निश्चय नै विद्युतीय ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिने हुन आउँछ ।

यसका लागि हामीले विद्युत् निर्यात गर्ने भनेको भारतलाई नै हो । अतः विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

आयोजना छनोट गर्दा न्यूनतम ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना हुने गरी आयोजना छनोट गरिने छन् । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनाको लागि रु १ अर्ब र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी आयोजनाको लागि रु ९४ करोड को बजेट विनियोजन भएको छ ।

१ हजार २ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड आयोजनाको लगानीको मोडल र स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ भनिएको छ ।

साथै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०९ मेगावाटको सेती जल विद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य गर्ने लक्ष रहेको छ ।

यसैगरी पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडी बढाउन आबश्यक व्यवस्था गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र विद्युत्ीकरण भइनसकेका क्षेत्रका २५ हजार घरधुरीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको छ ।

सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने र परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले विस्थापित गरिने नीति रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, जगदुल्ला आयोजना, तामाकेशी जलविद्युत् आयोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, घुन्सा जलविद्युत्जस्ता योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिने भनिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको लागि ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाईने भनिएको छ । मार्डखोलाबाट ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्य अघि बढाईने कुरा पनि बजेटले समेटेको छ ।

नदी बेसीनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली, भेरी, अरुण करीडोर जस्ता प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा अघि बढ्ने कुरा सम्बोधन भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा पनि प्रशारण लाईनको बढी महत्व रहेको देखिन्छ । त्यसकारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत निमाण गरिने भनिएको लब्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको पाइन्छ ।

यसैगरी अन्य प्रसारण आयोजनाहरुमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी, बुटवल–लमही–दोदोधारा खण्डको ४०० केभीको पनि निर्माणकार्य सञ्चालन गरिने भनिएको छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सामन्जस्य ल्याउन आवश्यक भएकोले सवस्टेशन निर्माण गर्न ४३ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न र एलपी ग्याँस, दाउरा, गुइँठालाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसकारण ‘एलपी ग्याँस छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने आकर्षक नारा दिइएको छ ।

बायोग्याँस, विद्युत्ीय चुलो, सुधारिएको चुलो एवं अन्य यस्तै उपयुक्त आधुनिक किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । यी कार्यक्रमबाट करीब १ लाख घर धुरीले फाईदा लिन सक्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

यो बजेटमा भएको ज्यादै महत्वपूर्ण प्रावधान के रहेको छ भने– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शेयर निस्कासन गरिने छ । यसो हुँदा विद्युतमा सर्वसाधारणको स्वामित्व पनि हुने देखिएको छ ।

यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग गर्नको लागि प्रारम्भिक कार्य गरिने कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि समग्रमा ७५ अर्ब १० करोड बिनियोजन भएको छ । यदि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्थामा निश्चयनै ऊर्जा क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्