काठमाडौं । सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५ संशोधित)ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने कानुन मिच्दै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको छ । कार्यविधिले तीन महिनासम्म सीसीटीभी सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १३ दिन सम्मको मात्रै फुटेज राख्ने गरेको भेटिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणका क्रममा करको दर निर्धारण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति र स्वार्थ समूहले चलखेल गरेको आरोप लागेपछि २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मका फुटेज माग गरिएको पत्रको जवाफमा अर्थले १३ दिनमै फुटेज डिलिट हुने गरेको जवाफ दिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले स्वार्थ समूहको चाहना बमोजिम करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि ‘उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च’ले सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएर मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो ।
उक्त पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले भनेको छ– ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिंदै जाने छ ।’
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५ संशोधित) बमोजिम अर्थले १३ दिनमै सीसीटीभी फुटेज मेटाउनु गैरकानुनी हुन्छ ।
अर्थले कानुन नै मिचेर फुटेज डिलिट गरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ । यो घटनाले पनि बजेट निर्माणका क्रममा चलखेल भएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।
कतिपयले अर्थमन्त्रीको कर्तुत लुकाउनका लागि सीसीटीभी फुटेज डिलिड गरिएको आरोप लागएका छन् । सूचनाको हक मार्फत सीसीटीभी फुटेज माग गर्नै संस्थाका एक सदस्यले भने–
‘बजेटमा अनपेक्षित रुपमा करको दर घटबढ भएको देखियो । यसैबीच बजेट अर्थ निर्माणको क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भन्ने समाचार बाहिरियो । जनताले सत्य तथ्य थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले फुटेज माग गरिएको थियो । तर, फुटेज डिलिट भएको जवाफ आयो । यसले अर्थमन्त्री माथिको आशंका थप बलियो भएको छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वार्थ समूहलाई स्थान दिएको भन्दै उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
यस्ताे छ अर्थकाे जवाफ-
