निर्वाचन जित्न पनि पैसा चाहिने । अरुलाई हराउन पनि पैसा नै चाहिने । कार्यकर्तालाई रिझाउन पनि पैसा नै चाहिने । मतदाताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न पनि पैसा नै चाहिने ।
पैसा पनि थोरैले कहाँ पुग्छ र ? एउटा प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन लाखको कुरा गर्नु त बेकारै छ । गर्नुपर्छ त करोडौं करोडको कुरा ।
त्यसैले गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा टिकट पाएर पनि पैसा नभएका कारण टिकट नै फिर्ता गर्नुपरेको एउटा नरमाइलो घटना सम्बन्धित व्यक्तिबाटै सुन्नमा आएको थियो । यसले के बुझाउँछ भने- नेपालको राजनीतिमा पैसाको खोलो नै बगेको छ ।
राजनीतिमा पैसाको खेल हुने भएकाले पैसा भनेको राजनीति र राजनीति भनेको पैसा हो जस्तो भान पर्न थालेको छ ।
सानो देश जहाँ पैसा नै सबैथोक भइदिन्छ, त्यहाँ पैसा नहुनेको के लाग्छ र ? सीमित स्रोत–साधनको पनि उपयुक्त किसिमले प्रयोग हुँदैन । सरकारी ढकुटीको नराम्रोसँग दोहन भइरहेको छ ।
हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि सरकारले गरेका आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा प्रष्ट पारेको छ ।
अहिले देश आर्थिक संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस अवस्थामा देशलाई कसरी संकटमुक्त बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सरकारले गरेको खर्च मात्र रु १ खर्ब १५ अर्बको बेरुजु आएको छ । यसमा गत विगत वर्षमा फछ्र्यौट हुन नसकेको बेरुजुलाई समेत समावेश गर्दा कूल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा रु १४ खर्ब ७४ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा रु ११ खर्ब ९६ अर्बमात्र खर्च भएकामा रु १ खर्ब १५ अर्बको त बेरुजु नै आएको छ । बजेट खर्च गर्ने भनेको मुलतः सरकारका कार्यकारिणी निकायहरु नै हुन् । यसरी आर्थिक अनियमितता हुनु भनेको अर्को अर्थमा सरकारको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।
नेपालको आर्थिक प्रशासन कति अनुशासनहीन रहेछ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थमा हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भनेर नै होला अर्थ, गृहजस्ता आम्दानी गर्न सकिने र शक्तिको डण्डा चलाउन पाइने यी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न ठूलै कसरत भएको हुन्छ ।
नेतृत्व वर्गले कि त आफ्ना मान्छे कि त आफ्ना भजनमण्डलीलाई मन्त्री बनाएका हुन्छन् । साधन स्रोतको सञ्चालन गर्न र शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि यी मन्त्रालय पाउन लागि ठूलै कसरत भएका पनि छन् ।
कुल बेरुजुको ४० प्रतिशत त अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको पर्दछ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको केन्द्रीय आर्थिक संगठनको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कस्तो छ भन्ने कुरा ।
नेताहरुले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्दै आए पनि यसमा सत्यता देखिँदैन । जुनसुकै दलहरुका सरकार आए पनि सरकारमा हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार भएकै कुरा आएका हुन्छन् । तर वास्तवमा त्यस्तो भएकै हुँदैन ।
जनतालाई भ्रममात्र छरेका हुन्छन् । उनीहरुले भनेकामा सत्यता भएको भए नेपालमा विकासै विकास भएको हुन्थ्यो । हामीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति उच्च हुन्थ्यो होला । कुल गार्हस्थ उत्पादन कति आकाशिँदो हुन्थ्यो होला । उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरुले कति धेरै निर्यात गर्थे होलान् । सायदै रोजीरोटीको लागि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन्थे होलान् ।
पर्यटन व्यवसायबाट कल्पना नै गर्न नसकिने गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्थे होलान् । आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई निरुत्साहित गथ्र्यो होला । यसरी कुनै पनि सरकारले काम गर्न सकिएन भनेको अवस्था छैन ।
सबैले राम्रो काममात्र गरेर देश यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएका हौं भन्न पनि भ्याएकै छन् । तर, जे उनीहरुले भनेका छन्, के साँच्चै नै त्यो अवस्थामा देशलाई राजनीतिक नेतृत्वले पुर्याएका छन् त ? हो, यहाँ प्रश्न उब्जिएको छ ।
नेताहरुको लागि अर्थ प्रशासन यतिबिघ्न किन प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा हालैका घटनाहरुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकार सत्ताबाट बाहिरिएपछि गठबन्धन सरकारको तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए ।
उनीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ पहिलेको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरे । यो गर्नु ठीक थियो वा थिएन यसको पाटो अर्कै हो । यसो गर्नुको नियत भनेको आफू अनुकूलको बजेट बनाउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा त चौतर्फी आलोचना नै खेप्नुपर्यो । आलोचना हुनुमा मुख्य कारणहरुमा बिचौलियासँगको साँठगाँठमा बजेट पेश हुने अघिल्लो दिन राति अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराइनु, करिब ७५० करका दरहरुमा हेराफेरी गर्नु, स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिइनु, विद्युतीय सवारीसाधनमा बढी कर लगाइनु, अन्य कतिपय करका दरहरुमा अनावश्यकरुपमा परिवर्तन गरिनु जसबाट व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्नु र राज्यलाई बेफाइदा पु¥याउनेजस्ता कार्यहरु निश्चय नै राष्ट्रहित अनुकूल हुँदैनन् ।
उनले करका दरहरूमात्र अनुकूल बनाएनन्, अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत निस्काशन गरिदिए । निस्काशन गर्नुपर्ने मुख्य कारणमा अमेरिकाबाट आएको संदीग्ध व्यक्तिले पठाएको ठूलो रकम खुला गरिदिएनन् भन्ने कारण सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ।
हुन त पछि सर्वोच्चको आदेशबाट गभर्नर पुनः आफ्नो पदमा बहाली भए । जे भए पनि केन्द्रीय आर्थिक संगठनको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सेवाबाट पदच्युत गरिनु निश्चय नै उपयुक्त थिएन । अर्थमन्त्रीका यस्ता गतिविधिको चौतर्फी विरोध भयो ।
जसको परिणामस्वरुप उनीले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । र, अहिले अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा उनीले अरु कसैलाई मन्त्रालय दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यो अर्थमन्त्रालय किन यति साह्रो आकर्षण हुँदोरहेछ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय भनेको आम्दानी गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, वितरण गर्ने, राज्यको ढुकुटी जिम्मा लिनेजस्ता कार्यमा संलग्न हुने भएकाले यो मन्त्रालयमा जान धेरैको चाहना हुँदोरहेछ । यो मन्त्रालयमा जानका लागि सानोतिनो प्रयासले सम्भव पनि हुँदैन र गएपछि छोड्न पनि कठिन नै हुँदोरहेछ ।
केही दिनअघि पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट तर्जुमा गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइयो भनेर चर्को विरोध आयो । राजीनामा माग गरियो । उनी टसकोमस भएनन् ।
तर, पनि पार्टीभित्र बाहिर विरोधै विरोध भएपछि कुर्सी थाम्न गाह्रो भयो । तैपनि आनाकानी गरेर मन्त्री पद लम्ब्याउनेतिर नै लागिपरे । परन्तु, केही लागेन र राजीनामा दिए । किन यसरी बसिरहन चाहे ? सबैले बुझेकै कुरो हो, अर्थभित्रको आकर्षण ।
अहिले देश आर्थिक संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस अवस्थामा देशलाई कसरी संकटमुक्त बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन । सत्ता जोगाउनकै लागि प्रदेश सरकारहरुले धमाधम मन्त्रालय फुटाएर सरकारी ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ ।
गठबन्धन सरकार जोगाउन सबैलाई भाग पुग्ने गरी साम, दान, दण्ड, भेद मिलाउनु नै पर्याे । यहाँ पनि अर्थकै कुरो आउँदो रहेछ । संकटको समयमा जतासुकैबाट राज्यको ढुकुटी दोहन हुन जाँदा देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुने नै भयो । यहाँ पनि देखिन्छ, उही अर्थको आकर्षण ।
अहिले चर्चामा आएको अर्को संवेदनशील विषय हो– नेपाल प्रहरीका लागि हातहतियार खरिद गर्ने । यसको लागि ८४ करोडभन्दा बढीको हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको रहेछ ।
देश आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा किन यति ठूलो धनराशि खर्चेर खरिद गर्नुपर्याे, सर्वसाधारणलाई के थाहा र ? विनियोजित बजेट नभएर अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड अन्य कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर पैसाको व्यवस्थापनसमेत गरिसकेको अवस्था रहेछ ।
यस कुराको चौतर्फी विरोध भएपछि निकाशा भएको रकम पनि बाध्य भएर अर्थ मन्त्रालयबाटै रोक्का भएछ । यो काम कारबाहीमा पनि अर्थकै भूमिका अग्रणी देखियो ।
देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अवस्थामा देशलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि कम प्राथमिकतामा परेका हातहतियार खरिद गर्नु कति उपयुक्त थियो थिएन, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन ।
देशले दुःख पाइरहेको अवस्थामा हतियार खरिद गर्नुभन्दा लोक कल्याणकारी कार्यमा लगाउने विचार गरेको भए कति राम्रो हुने थियो होला, खै त्यतातिर ध्यान जान सकेको ? यहाँ पनि अर्थको अर्थ ।
अर्थ मन्त्रालय अब कसको भागमा जाने भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ । यथावत माओवादीको हुन्छ भन्ने एकथरि छन् भने अर्काथरि मन्त्रालय सट्टापट्टा गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । यो प्रश्न आउनु भनेको पनि अर्थको अर्थ बुझेर नै हुन सक्दछ ।
अर्थ मन्त्रालय भन्नेबित्तिकै देशको केन्द्रीय ढुकुटी हो । जुन ढुकुटी अर्थ मन्त्रालयको आदेशबाट सञ्चालन हुन्छ । के कुन कामका लागि कसलाई कति बजेट दिने जस्ता आर्थिक पक्षसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरु अर्थमन्त्रीले चाँजोपाँजो मिलाउने अधिकार हुने हुँदा अधिकारबाट बाहिर निस्कन जो कसैलाई मुस्किल नै हुँदोरहेछ । त्यसकारणले गर्दा शक्ति प्रयोग गर्न रमाउनेको लागि अर्थ मन्त्रालयजस्तो आकर्षण अरु मन्त्रालय हुँदा रहेनछन् ।
निश्चय नै अहिले देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक र फजुल खर्च गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो हुँदैन ।
अहिले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा बेरुजुको चाङका चाङ छन् । तिनीहरुको फछ्र्यौट गरेर ढकुटीलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । आर्थिक अनुशासन छँदै छैन भने पनि हुन्छ ।
करिब ५ खर्बको अनियमित आर्थिक क्रियाकलाप महालेखाले औँल्याएको छ । यस्ता अनियमित कार्यहरु फछ्र्यौट गर्ने र हुन नदिनका लागि सररकारले नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको कारणबाट देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । भर्खर मात्र स्थापित भएका स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई लिएर सर्वसाधारणमा समेत चिन्ता हुन थालेको छ ।
बढ्दो आर्थिक अनियमितता, अनियन्त्रित तथा फजुल खर्च, भ्रष्टाचारजस्ता विषयलाई निराकरण गर्न नेतृत्व तहबाटै आवश्यक पहल गरिनु पर्दछ । यस दिशातर्फ केन्दीय संगठनको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
