काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिको विवाद चर्किरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको भविष्य नै गम्भीर संकटमा पार्ने गरी क्षेत्राधिकार मिचेर अन्तरिम आदेश दिए ।
त्यतिबेलाको सन्दर्भ अझै सेलाएको छैन । नियमित इजलासमा पेशी तोकिएको एउटा रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइका लागि नपठाइ एकल इजलासबाटै अन्तरिम आदेश दिएपछि विवादले चर्को रुप लिँदै आएको छ ।
संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने कामबारवाहीलाई नै अवरुद्ध पार्ने गरी न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले दिएको आदेश अप्राकृतिक रुपमा आएको भन्दै टिकाटिप्पणी चल्दै आएको थियो ।
संविधानतः गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्वन्धित मुद्दाको सुरुको कारबाही र अन्तिम किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ । कुनै रिटमा संवैधानिक प्रश्न देखिएमा न्याय सम्पादनका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने अभ्यास रहेको छ ।
यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासबाट बृहद व्याख्यासहित एउटा फैसला आएको छ । जुन फैसलाले त्यो अन्तरिम आदेशमा संलग्न न्यायाधीश फुँयाललाई अफ्ठ्यारोमा धकेलेको छ । संविधान र कानुनका जानकार एवं विश्लेषकहरु थोरै पनि नैतिकताको ख्याल हुने न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ।
संवैधानिक इजलासको कामकारबाही नै रोक्न भन्दै फुँयालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको त्यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले कानून र न्यायिक आत्मसंयमता विपरीत रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
न्यायिक क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिने यस्ता कामकारबाही र निर्णय अमान्य र शुन्य हुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
हाल निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले गत बर्षको भदौ ११ गते संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन आफू विदामा बस्ने भनेपछि कानुनी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठेपछि राणाले आफू अलग हुने घोषणा गरेका थिए । त्यही प्रकरणमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले राणा संवैधानिक इजलासमा अनिबार्य उपस्थित हुनैपर्ने मागदाबी राखेर सर्वोच्चमा रिट दिए । रिट न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासमा पारियो ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश फुँयालको इजलासले रेग्मीको माग अनुरुप नै प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो रिट खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले अहिले आएर त्यो कदम कानून र न्यायिक आत्मसंयमता विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रष्ट भनेको छ, ‘न्यायिक काम कारबाहीको कुरामा स्थापित न्यायिक मान्यता र संवैधानिक प्रारुपको अनुसरण गरिएको देखिनु पर्दछ । स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूलका काम कारवाही संविधानवादको मान्यता अनुकूल नहुने अवस्था रहन्छ ।’
न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर काम कारबाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमता जस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहने टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको छ । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको बारेमा सर्वोच्चकै अरु कुनै इजलासले आदेश, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ ।
एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको कामकारबाही नै रोक्ने आदेशलाई न्यायिक अभ्यास र परिपाटीले समेत मान्यता प्रदान नगर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सन्दर्भमा न्यायिक आत्मसंयम तथा न्यायिक शिष्टाचारको पालना हुनुपर्ने भन्दै घुमाउरो ढंगले सचेतसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास कुनै पनि निकाय वा इजलासको मातहतमा रहेको सम्झन नमिल्नेसमेत जनाएको छ । मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने कुरामा संवैधानिक इजलास पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकार सम्पन्न रहेको ठहरसमेत सर्वोच्चको छ ।
संवैैधानिक इजलास अन्य कुनै इजलास वा निकायको मातहत वा अधिनस्थ नरहेको व्याख्या गर्दै पूर्ण फैसलामा भनिएको छ– ‘यो इजलास अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन गर्न बाध्य छैन ।’
सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार विहीन रुपमा निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको र अदालत प्रसासनले पनि अस्वाभाविक रुपमा दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको निश्कर्ष किालेको छ । न्यायनिरुपणका क्रममा समेत यो मुद्दामा न्यायिक आत्मसंयमता नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको व्याख्या छ– ‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानूनी तथा तार्किक आधार देखिंदैन । एउटा इजलासमा विचाराधीन विवाद उपर निवेदन लिने र अर्को इजलासबाट आदेश दिने कुरा न्यायिक आत्मसंयम अनुकूल हुँदैन ।’
विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थापन सम्बन्धमा अर्को इजलासले नियन्त्रण वा संकुचन गर्ने कुनै कानूनी आधार नरहेको ठहर संवैधानिक इजलासको छ । फैसलामा विवेकपूर्ण न्यायिक आत्मसंयम कायम राख्नु वाञ्छनीय रहेको स्मरणसमेत गराइएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । राणा भागवण्डामा नियुक्तीका हिस्सेदार थिए । अन्तरिम आदेश दिने फुँयाल ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हरिकृष्ण कार्कीपछि महान्यायाधीवक्ता थिए ।
आफै प्रमुख सल्लाहकार बनिसकेको अवस्थामा एक त उक्त विवाद फँुयालले हेर्न मिल्ने अवस्थासमेत थिएन । यदि मुद्दामा सुनुवाई गरे पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपथ्र्यो । तर प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनेर बाहिरिएको अवस्थामा मुद्दा नै हेर्न नपाउने गरी अस्वाभाविकरुपमा फुँयालबाट अन्तरिम आदेश आएको थियो ।
संविधानको धारा १३७ (४) मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार उक्त इजलासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने छ । तर संवैधानिक इजलासकै हात नै बाँध्ने गरी संविधान र नियमावलीको ठाडो बर्खिलाप हुने गरी फुँयालले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
संवैधानिक इजलास भनेको विशेष प्रकृतिको इजलास हो । यसर्थ यसको नियमावलीसमेत भिन्नै छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा संवैधानिक इजलास बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने विषय संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुने विषय थियो ।
संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुनुपर्ने विषयमा संवैधानिक इजलास भर्सेज एकल इजलास हुन पुगेको अवस्था भयो । एकल इजलासले मुद्दा नै नहेर्न आदेश दिनुले न्यायको मान्य सिद्धान्तविरुद्ध मात्र नभै न्यायमै अबरोध सिर्जना गर्ने देखिएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा गम्भीर वहश र छलफलको विषय भन्दै आएको थियो ।
हुन पनि त्यो अन्तरिम आदेशले संवैधानिक इजलासको कामकारवाहीलाई नै ‘हडल’ गर्ने काम भएको थियो । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अब ‘बेञ्च’ गठनै गर्न नसक्ने परिस्थिति एकल इजलासले उत्पन्न गरिदिएको थियो ।
जुन पाँच जनाको अनिवार्य बेन्च गठन हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासलाई मुद्दा सुनुवाइ गर्न रोक्नु गलत अभ्यासको शुरुवात थियो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नै हुने सर्वोच्च अदालतबाट जारी नियमावलीमै व्यवस्था छ । जस अनुसार संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश भए पनि विवादको निरुपण गर्न बाधा पर्दैन ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २ (ग) ले नै ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ ।
संविधानको धारा १२९ (६) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ ।’
यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशविना पनि संवैधानिक इजलास वा अरु सामान्य इजलास रोकिँदैन भन्ने प्रश्टै छ । असंवैधानिक अध्यादेश र त्यस्का आडमा भागवण्डा लिएर भएको संवैधानिक नियुक्तिलाई अल्झाइरहन प्रधानन्यायाधीश राणासँगकै मिलेमतोमा त्यो अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
