काठमडौं । उच्च अदालत पाटनले तत्काल मतपेटिका खरिद नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
ग्याविनोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसनका मनीषकुमार खेमले निर्वाचन आयोगले मतपेटिका खरिदका लागि मापदण्डविपरीत बोलपत्र स्विकृत गरेको भन्दै दायर गरेको रिटमा बुधबार उच्च अदालतले आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले निर्वाचन आयोग र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल मतपेटिका खरिदको काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुनेरनहुने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि २०७९ भदौ १९ को पेसी तोकी पक्षहरूलाई जानकारी दिनुहोला ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यस अवधिसम्म निर्वाचन आयोगको मतपेटिका आयात र वितरणको बोलपत्रसम्बन्धी कामकारबाही हाल जे, जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १९ भदौमा बोलाइएको छ । आयोगले मतपेटिका खरिदका लागि १३ भदौमा ‘शशीधर–काविल–ब्रिजटेक जेभी’लाई १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो ।
