काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा कानुनविपरीत निकालिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला भएको छ ।
एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालको आन्दोलनमार्फत पछिल्लो पटक १८ जना श्रमिकलाई हाजिरी गरी सेवामा हाजिर गर्न नदिएको दिनदेखि अहिलेसम्मको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराई नियमित काममा हाजिर गराउन श्रम ऐन ०७४ को दफा १६ (२) वमोजिमको निर्णय जानकारी गराउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले निर्देशन दिएको छ ।
१८ जना श्रमिकलाई कोष प्रशासनले हाजिरी गर्न नदिएपछि महासंघले विनोद सिग्देलको नेतृत्वमा श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको श्रम कार्यालय टेकुले पुनर्बहालीको फैसला गरेको हो ।
कोषले हाजिर हुन नदिएपछि श्रम विभागमा उजुरी दिएका उनीहरूको पक्षमा श्रम अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाएको हो । निर्णयअनुसार ती कर्मचारीले २०७७ माघदेखि हालसम्मको तलबसमेत पाउने भएका छन् ।
कोषअन्तर्गत कार्यरत ६४ जना कर्मचारीको २०७७ पुस मसान्तमा करार अवधि सकिएको थियो । तर, सोही वर्षको माघ १४ गते कोषले सबै कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्ममा लागि यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय अनुसार ४८ जनालाई हाजिरी हुन दिएपनि बाँकी १८ जनालाई भने यसमा रोक लगाइएको थियो । यसको विरोधमा हाजिरी हुन नपाएका ९ कर्मचारीले विभागमा उजुरी हालेका थिए । यसउपर विभागले निर्णय सुनाएको हो ।
कोषले लामो समयदेखि अख्तियार र महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन देखाउँदै गरिएको आलटाल विरुद्ध व्याख्या गरिदिएको छ । विभागको व्याख्या अनुसार अख्तियार र महालेखाको प्रश्न नयाँ कर्मचारीलाई भएकाले पुराना कर्मचारीहरूले नियमित रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
