Logo

खै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा ?



चिनियाँ जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष लि चान्सुको हालैको तीनदिने भ्रमण नेकपा(एमाले) र नेकपा(माके)बीच एकता गराउने पहलका लागि पनि हुन सक्ने पहल मिडियाले गरे पनि समाचारमा आउन सकेन । लि र ती दलका नेताबीच सो विषयमा कुरा नै भएन वा भए पनि समाचारका रूपमा आएन ।

जे होस्, सो कुरा प्राथमिकतामा परेन बरु नेपाली नेताले रसुवागढी–केरुङ र जाम्मु–तातोपानी खुलाउन गरेको अनुरोधले भने तत्कालै सार्थकता पायो र पाहुना फर्कने दिन दुवै नाकाबाट जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री, तयारी पोशाक र ड्राइफ्रुटका करीब १४–१४ डिब्बा (कन्टेनर) नेपाल भित्रिए ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निमन्त्रणामा आएका उनको जनकांग्रेससँग बरु हाम्रो सङ्घीय संसद्को पाँचवर्षीय सम्झौता भयो । चुनावका मुखमा आएका चीनका तेस्रो दर्जाका नेताको भ्रमणलाई लिएर एक अङ्ग्रेजी दैनिकले त कडा आलोचनात्मक सम्पादकीय नै लेखेको थियो, सही समयमा भएको भ्रमण होइन भनेर । ठूला कम्युनिष्ट दलहरू चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी एकार्काबीच कडा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला लीको सुलोसन काम लाग्ने देखिएन ।

संविधानमा रहेको विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा गर्न सकिन्छ । अनि संविधानलाई आफूलाई मन लागेका बेला गाजर वा लौरो बनाएर दुरुपयोग गरिदिने ? खै संविधानमा लेखिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा ?

तत्कालीन नेकपामा आएको कलह, द्वन्द्व र झगडाले पार्टी फुटसम्म ओर्लिई संसद् विघटन भएको वा संसद् विघटन भएर पार्टी फुटेको घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालजयी हुने छ ।

करीब दुईतिहाइको अजम्मरी मानिएको शक्तिशाली सरकार, जसले संविधान संशोधन गराउने हैसियतसम्म राख्थ्यो, पतन हुनु र एउटा पार्टी तीन वटामा छिन्नभिन्न भएर तीन कम्युनिष्ट पार्टीसमेतका सहयोगमा दक्षिणपन्थी भनिएको नेपाली कांग्रेसको सरकार आरामले बन्नु नेपाली राजनीतिमा चानचुने घटना थिएन ।

तत्कालीन करीब दुई तिहाइको सरकारले दुईदुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कामलाई सर्वाेच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिदिइसकेपछि विघटनका पक्षमा बोलिरहनु उचित हुनै सक्दैन । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनी एकोहोरो लिँडेढिपी गर्नु जिम्मेवार पार्टीका लागि शोभनीय पनि हुँदैन ।

स्वतन्त्र न्यायालय, संसद्को विशेषाधिकार, कानुनको विधि भन्ने जस्ता मान्यता मानिसकेपछि प्रतिनिधिसभा कुन मानेमा औचित्यपूर्ण हुन्छ ? संसद्ले अर्काे विकल्प दिन सक्दासक्दै संसद् विघटन हुनै सक्दैन भलै एक दलबाट फुटेर अर्काे दलको नेतृत्व स्वीकारेको अवस्था किन नहोस् ।

हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ऐन–कानूनले दिएसम्म व्यक्ति सांसदहरू पूर्व दल मन नपरेर अर्काे दलमा प्रवेश गर्न सक्छन् वा दलहरू विभाजित पनि हुन सक्छन् ।

विगतमा पनि यस्ता घटना भए र भविष्यमा पनि दलहरूको अस्तित्व रहेसम्म भइ नै रहन्छन् । आफ्ना कोही साथी अन्त गए भन्दैमा पूर्व दलका साथीहरूले भाँड कुकायो कथाका पात्रहरू रोए जस्तो क्वाँक्वाँ रूनाको अर्थ पनि छैन ।

रमाइलो कुरा त, जुन प्रतिनिधिसभा दुईदुई पटक विघटन गरियो, त्यसले आफ्नो पाँचवर्षीय कार्यकाल पूरा गरेरै छाड्यो । ताजा जनमत लिन गरिएको भनिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको आह्वानको घटनालाई प्रतिगमन मान्न नहुने भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र तिनका सांसद त्यही प्रतिनिधिसभामा आएर भाग लिएर बिदा भए ।

गणतन्त्रपूर्वका संसद् पनि पटक–पटक विघटन सिफारिस भए पनि सबै सदर भएका थिएनन् र संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदा निम्तेको राजनीतिक अस्थिरता रोक्न नै देशको कार्यकारी प्रमुखले चाहँदैमा संसद् विघटन गराउन नमिल्ने गरी संविधान बनाइएको थियो र त्यसैमा टेकेर सर्वाेच्च अदालतले स्थिरताका पक्षमा फैसला गरेको थियो । राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा अहिले कुन दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी आदि छैनन् र ?

बरु हालको धनी, व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार, कुलीन वर्ग मात्र चुनिन सक्ने वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारका अधिकारबारे बहस गर्न सकिन्छ, तीबीचको समन्वयबारे छलफल गर्न सकिन्छ, कतिपय जिल्ला (पूर्वनवलपरासी, पूर्वरुकुम)का नाम फेर्न सकिन्छ ।

संविधानमा रहेको विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा गर्न सकिन्छ । अनि संविधानलाई आफूलाई मन लागेका बेला गाजर वा लौरो बनाएर दुरुपयोग गरिदिने ? खै संविधानमा लेखिएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आकाङ्क्षा ?

समाजवादउन्मुख नेपालको परिभाषालाई परिपूर्ण गर्ने निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चितताका कार्यक्रम ? बरु बेमौसममै अझ मुलुक महामारीले ग्रस्त भएका बखत दलहरू फुटाइदिने अध्यादेश र भागबण्डामा संवैधानिक अङ्गहरुमा आफ्नै आसेपासे नियुक्ति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्ने गरिएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरिदिने ?

राज्यका हरेक अङ्गमा महिला, मधेशी, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, भौगोलिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई ल्याउने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको पालना खै गरेको ? संविधानको भावना एकातिर, राज्यका अङ्गमा नियुक्ति आफन्तको गर्ने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सिको किन गरेको ?

संविधान संशोधनको औचित्यका लागि एक टोली नै बनाएर काम गर्न सकिन्छ, तर पार्टीमा भएको झगडाको रीस संसद्मा किन पोख्ने ? घरझगडा घरमै मिलाउने हो, जननिर्वाचित संस्थालाई आवेगमा आएर विघटन गर्नु केटाकेटीपन होइन र ? अनि आफूले विनाकारण असंवैधानिक ढङ्गले संसद् विघटन गरेको कुरामा खै पश्चात्ताप ?

पार्टी झगडाको निहुँमा सार्वभौम संसद् महिनौँ दिनसम्म चल्न नदिएर रोकेको कुरामा खै ग्लानि र खेद ? भीड देखाएर मात्र दलको बडोपन देखाउनुलाई मुढेबल नभनेर के भन्ने ? संविधान दिवसका पक्षमा पदयात्रा गरेर वा आलङ्कारिक परम्परागत कार्यक्रम मात्र गरेर यसको गरिमा र ओज बढ्ने हो र ?

आफ्नो पश्चात्तापलाई सीधै भन्न नसकी घुमाएर सडकमा ओर्लेर संविधानको उद्देश्य पूरा होला ? अनि आफैँले जलाएको संविधानभित्रै मन्त्री खान पाएसम्म चुपो लाग्ने अनि नपाए वा चुनाव आउन लाग्दा फेरि मधेशी वा जनजातिको अधिकारका लागि भन्दै मत माग्नु पनि कति औचित्यपूर्ण होला ?

बरु एकाध कोणबाट उठेका राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको शासन तथा सङ्घीयता विरोधी आवाज चाहिँ कसरी साम्य पार्ने भन्ने सोच दलहरूका पलाउला कि ? अनि गरीब, निमुखा, कमजोर र सुविधाहीन वर्गका लागि साँच्चिकै संविधानको उपयोग गर्ने र गणतन्त्रको स्वाद चखाउने कार्यक्रम र अभियान पनि साँच्चिकै चाल्ने पो हो कि ?

२०७९ असोज ३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्