चर्चा रवि लामिछानेको « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

चर्चा रवि लामिछानेको


– निमकान्त पाण्डे


– निमकान्त पाण्डे
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’ प्रकरण र त्यसमा अर्का पत्रकार रवि लामिछानेलाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गरेको भनिएको विषयले अहिले समाजलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरेको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सार्वजनिक गरिएको भिडियोको प्रकृति र उनको मृत्यु भइसकेपछिको तस्विर हेर्दा त्यो घटनालाई आत्महत्या हो भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । बरु त्यो आत्महत्याभन्दा पनि चरम यातना दिएर गरिएको हत्या हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने तमाम आधारहरु देखिन्छन् । भिडियोमा उनी रुदै बयान दिएका छन् । उनको रुवाई स्वाभाविकभन्दा पनि यातना दिएर जबर्जस्ती भिडियो बनाएको जस्तो देखिन्छ । भिडियोको सुरुमा पुडासैनीले दीपकले आफूलाई यातना दिएको भनेका छन् भने पछि दीपक निर्दाेष भएको पनि भनेका छन् । सम्पादनसहितको भिडियो स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसैले त्यसलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने पहिले नै भिडियो सार्वजनिक गरेर वातावण तयार बनाउने योजना बनाइएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यो घटनामा रविलाई नियोजितरुपमा फसाउन खोजिएको हो कि भन्ने अर्काे आशंका केले पनि देखाउँछ भने रवि न त शालिकरामका हत्यारा हुन् न उनले आत्महत्या गर्न प्रेरित गरेको भनेर पुष्टि नै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको समेत वेवास्ता गर्दै न्यूजरुममा काम गरिरहेको पत्रकारलाई त्यो पनि डेढ घण्टापछि सुरु हुन लागेको प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रम सुरु नहुँदै पक्राउ गरियो । त्यो दबाब कहाँबाट आयो ? जबकि रविविरुद्धको किटानी जाहेरी प्रहरीसमक्ष पुगेको थिएन । रविलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेको कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अनुुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि त भन्न सकिन्थ्यो ? यसले प्रहरीको निष्ठा र छविमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

स्वाभाविक रुपमा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ र त्यसको प्रमाणको रुपमा भिडियो फेला पर्छ भने अनुसन्धानका लागि त्यो एउटा सहयोगी प्रमाण बन्न सक्छ । तर कुनै महिलासँगको प्रेम गर्न रविले भूमिका बनाएको आधारमा महिलाबाट धोका पाएका कारण रविमाथि लगाइएका आरोपहरुका आधारमा आत्महत्याका लागि प्रेरित गरेको भनेर दोषी करार गर्न मिल्दैन । अनुसन्धान भइरहेको विषयको भिडियो त्यो पनि सम्पादनसहित एउटा व्यक्तिको पहुँचमा कसरी पुग्यो ? त्यसलाई सार्वजनिक गरेर अनुुसन्धानबाट निष्कर्ष ननिकाल्दै व्यक्तिमाथिको धरपकड किन सुरु गरियो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर अनुसन्धानकर्ता प्रहरीहरुले दिन सक्नुपर्छ ।

यो घटनाले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतामाथि थप स्खलन ल्याउने निश्चित छ । घटनालाई विवादास्पद ढंगले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गराइँदा सरकारमाथि नै जन आक्रोश पैदा भइरहेको छ । राम्रो काम गर्ने हो भने सरकारको विरोधमा जनआक्रोश पैदा हुँदैन भन्ने कुरा यिनै केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७२ सालका घटनाहरुबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसबखत मुलुकले गम्भीर किसिमका समस्याहरु (भूकम्पलगत्तै भारतीय नाकाबन्दी ) भोगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले जता गए पनि प्रंशसा नै पाइरहेका थिए । उनले नाकाबन्दीका बेला लिएको अडान र जनताको पक्षमा बोलेको आवाजले जनतामा उनीप्रति निकै ठूलो सहानुभूति र समर्थन पायो । जनसाधारण मात्र नभएर सञ्चार जगत्, वुद्धिजीवी र नागरिक समाज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट भएका प्रशंसनीय कामको सराहना यो पंक्तिकारले पनि निरन्तर गर्दै आएको हो । तर अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा होइन जनस्तरबाटै आलोचना र आक्रोश सुरु भइरहेको छ । आक्रोश घटाउनेतर्फ कुनै प्रयास भएको पाइँदैन । बरु बढाउनेतर्फ क्रियाकलापहरु देखिन्छन् ।

एक वर्षअघिको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण होस् वा अहिले पत्रकार शालिकरामको ‘आत्महत्या’ (रहस्यमय मृत्यु) प्रकरण र यस घटनामा सरकारको भूमिका त्यसको मिहीन अनुसन्धानसँगै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेभन्दा पनि थप आशंका र उत्तेजना बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुले सरकारको अर्को कमजोरी पर्दाफास भइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले भिडियोको प्रकृति र लासको प्रकृतिका बारेमा अध्ययन गर्नुपथ्र्याे । टेवलमा हातले टेक्नसक्ने अवस्था र पलङमा खुट्टा खुम्चाएर टेकिरहेको अवस्थामा लास देखिन्छ । मृत शरीरमा कुटपिट भएका घाउ खतहरु प्रशस्तै देखिएका छन् । आत्महत्या त्यसरी हुनसक्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा अनुसन्धान अधिकारीहरुले के हेरे ? यस्तो प्रकृतिको लासलाई पनि आत्महत्या भनेर विश्वास गरेर धरपकड गर्न थाल्ने गतिविधि कहाँसम्मको कानुनीराज्यको अवस्था हो ? यसरी धरपकड गर्नका लागि पुडासैनीको हत्यारा नै रवि हुुनुपर्दछ । अर्थात अनुसन्धानका क्रममा रवि लामिछानेले हत्या गरेको पुष्टि भएमा मात्र यस किसिमको धरपकड स्वाभाविक मान्न सकिएला । कसैले आरोप लगाएको भरमा अनुसन्धान नै नगरी भइरहेको धरपकडको औचित्य पुष्टि हुन सकेन भने रविको थुनुवाको क्षति कसले पूर्ति गर्ने ? त्यसपछि सरकारको नैतिक दायित्व के हुने ?

मृतकको जुन किसिमको अवस्था छ त्यो हेर्दा कुनै बेला सरकारी वकिलका रुपमा काम गरेका कारण पनि पंक्तिकार के भन्न सक्छ भने यो आत्महत्या हुनै सक्दैन । यस्ता किसिमका लासको सन्दर्भमा मेरो अनुसन्धानले आत्महत्या भन्दैनथ्यो । जतिबेला म आफूले सरकारी वकिलका रुपमा काम गर्थें, त्यही अनुभवका आधारमा पनि म दावाका साथ भन्न सक्छु लासको प्रकृतिले यो आत्महत्या नभएर हत्या हो । त्यतिबेला मैले निकालेको निष्कर्षमा प्रहरीको अनुसन्धान पनि मेल खान्थ्यो । तर चितवनको घटनालाई नाटकीय रुपमा रेकर्ड गरिएको भनिएको अभिव्यक्तिसँग जोडेर जसरी उछाल्न खोजिएको छ, यसको पर्याप्त अनुसन्धान बिनै कुनै व्यक्तिलाई दोषी देखाउने कुत्सित नियतले घटनालाई बाहिर ल्याएको बुझ्न कठिन छैन । जसरी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा एउटा आफन्तलाई जोगाउन र त्यहाँका प्रहरी उपरीक्षकलाई फसाउन एक जना व्यक्तिले घटनालाई अन्तै मोडिदिएर हालसम्म पनि निर्णय र निष्कर्षबिहीन बनाइदिन सफल भए, यो घटनामा पनि आत्महत्या हो या हत्या भन्ने कुराको निक्र्याैल नगरी गलत किसिमबाट अनुशन्धानको पाटोमा प्रवेश गरिएको छ । यस्तो अनुशन्धानबाट सफलता हासिल हुन सक्दैन । नेपाल प्रहरीको छवि थप शंकाको घेरामा परेको छ । घटनाको मिहिन अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि प्रहरी प्रशासन भिडमाथि विश्वास गर्ने र कतिपय व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेको बुझ्न कठिन छैन ।

यो घटनाको प्रकृतिलाई लिएर कतिपयले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा पनि सचेत गराउने काम गरेका छन् । त्यसरी प्रश्न गर्नेहरुको तर्क छ, त्यो भिडियो कसरी बाहिर आयो ? आत्महत्या गरेको व्यक्ति भएको कोठा प्रहरीले फोडेको छ, त्यो कोठामा सवभन्दा पहिला प्रहरी छिरेको हो । सबै प्रमाणहरु (मोवाइल, कागजात वा अन्य सबै) प्रहरीले नै संकलन गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि सवै स्रोत र सूत्रहरु गोप्य राखेर सुक्ष्म र गोप्यरुपमै अनुशन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यो भिडियो कसरी बाहिर पुग्यो ? त्यो पनि सम्पादन सहित । यसले प्रहरीको भूमिका प्रष्टै रुपमा शंकाका घेराभित्र परेको छ । उक्त भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिले आफन्तमार्फत भिडियो प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन् । प्रहरीले अनुशन्धान गरिरहेको भिडियो आफन्तसम्म कसरी पुग्यो ? सबै स्रोतहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुपथ्र्यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । हिजो निर्मला हत्या प्रकरणमा नराम्रोसँग चुकेको प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्नुपथ्र्याे । अब्बल भनिएका सर्वेन्द्र खनाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएको बेला प्रहरी किन एक पछि अर्काे गर्दै चुक्दै गइरहेको छ ? साढे ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड हुँदै शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय मृत्युको घटनामा पनि प्रहरीको अनुशन्धान फितलो हुने मात्र होइन, प्रहरी बदनाम र असफल हुने प्रष्ट देखिन्छ । एउटा सिंगो प्रहरी प्रशासन बदनाम हुने गरी गलत ढंगले अनुशन्धानहरु भइरहँदा प्रहरी नेतृत्वको निरिहता र सरकारको मौनताले आम जनसाधारणमा निराशा र आक्रोश बढाएको छ ।

यो घटनामा रविलाई नियोजित रुपमा फसाउन खोजिएको हो कि भन्ने अर्काे आशंका के ले पनि देखाउँछ भने रवि न त सालिकरामका हत्यारा हुन् न उनले आत्महत्या गर्न प्रेरित गरेको भनेर पुष्टि नै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको समेत वेवास्ता गर्दै न्यूजरुममा काम गरिरहेको पत्रकारलाई त्यो पनि डेढ घण्टापछि सुरु हुन लागेको प्रत्यक्ष प्रशारणको कार्यक्रम सुरु नहुँदै पक्राउ गरियो । त्यो दबाब कहाँबाट आयो ? जब कि रवि विरुद्धको किटानी जाहेरी प्रहरी समक्ष पुगेको थिएन । रविलाई प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेको कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अनुशन्धानमा सहयोग गर्न पनि त भन्न सकिन्थ्यो ? यसले प्रहरीको निष्ठा र छवीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

एकातर्फ दुई तिहाइको सरकार एक पछि अर्काे गर्दै हरेक कुरामा असफल र बदनाम हुँदै जाने, अनुशन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुने र अनुशन्धान र कानुनी प्रकृया भन्दा भिडको आधारमा निर्णय गर्ने, राज्यका निकायहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुँदै जाने जुन किसिमको प्रवृति पछिल्लो समय हाबी हुँदै गइरहेको छ । त्यसले मुलुक सही दिशातर्फ अघी बढिरहेको छैन भन्ने संकेत गर्छ । एउटा घटनाबाट राम्रैेसँग पाठ सिक्दा समेत राज्यसंयन्त्र, अनुशन्धान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनिने प्रहरी प्रशासनमा पनि आफ्नो अनुशन्धान असफल हुँदै गएकोमा कुनै चिन्ता देखिदैन । बरु शक्ति केन्द्रको स्वार्थ अनुसार एक पछि अर्काे गर्दै गल्ती दोहो¥याउँदै जाने तर त्यसको सुधारमा कुनै पहल नगर्ने काम पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्वमा पनि देख्न थालिएको छ । यसले मुलुकमा कानुनको शासनलाई विस्तारै कमजोर बनाउँदै सडक र भिडले निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै लगिएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । आगे सरकार र जिम्मेवार निकायहरुलाई चेतना भया !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्