Logo
टिप्पणी

शाक्तिको आढमा ओलीले गरेका ‘काला कर्तुत’हरुको सूची


सञ्जय शर्मा


दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्वर्णिम मौका पाएका एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साढे तीन वर्षमै भ्रमटाचार र अनियमिताले अनुहारमा कालो पोत्दै बालुवाटारबाट बालकोटको यात्रा तय गर्नुपर्याे ।

सत्ताको बागडोर समाल्दै गर्दा इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ओली । विकास र समृद्धिको नारा दिँदै जनताको महत्वाकांक्षा बढाए पनि साढे तीन वर्षको अवधिमा विवादास्पद निर्णय र भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिदै सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्यो ।

अझ सबैभन्दा ठूलो अपराध दुई–दुईपल्ट अवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेर जनताको नासोका रुपमा रहेको सार्वभौम थलो संसदको हुर्मत काँढ्ने काम भयो ।

ओली सरकारले दुईतिहाइका आडमा गरेका भ्रष्टाचार अनियमिताका एकाध काण्ड मात्र होइन, दर्जनाँै काण्डमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री–उपकरण खरिदलगायत प्रकरण ओली र एमालेको अनुहार कालोले पोतिएको थियो ।

परिवर्तनविरोधी र प्रतिगामी समूहसँग गठजोडले पनि ओलीलाई जनताले माफी दिने छैनन् । यी प्रकरणले आज पनि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने ओलीका वाणीलाई गिज्याइरहेका छन् ।

यति मात्र होइन, यी काण्डमा मुछिएका पात्रलाई कारबाही गर्न तत्परता देखाउनु त कता हो कता, ढाकछोप र बचाउको नाटक मञ्चन भयो । उल्टै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न प्रतिवादमा उत्रे ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरणमा ओलीले ईश्वर पोखरेललाई प्रयोग गरेर आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन नै गर्यो । आफूनिकट व्यवसायीलाई स्वार्थवश सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिइयो ।

यती समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको थियो । ओलीका कारण यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्ट यसअघि लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम घटाएर २५ वर्षका लागि समय थपिएको धेरै भएको छैन । जबकि उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी नै थियो ।

यतिमात्र होइन, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा पनि यसरी नै कौडीको भाउमा यती समूहलाई भाडामा दिइएको थियो ।

सरकारमा पुगेपछि निजी स्वार्थ र लाभका लागि पूर्वराजाको सम्पत्तिसमेत बिनाटेण्डर निजी क्षेत्रलाई दिने, आफूनिकटका व्यापारीलाई निकुञ्जभित्र जलविद्युत् परियोजना बनाउन दिने, एयरपोर्टको नाममा भएको जग्गासमेत व्यापारीको नाममा राख्ने निर्णय भयो ।

एमाले नजिकका तस्करको स्वार्थपूर्तिका लागि केराउ, सुपारी आयात तथा नुन बिक्री वितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णयसमेत ओली सरकारकै पालामा भएको थियो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ओली सरकार ठूलो घोटालामा मुछियो । ओली सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग २०७६ चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्यायो । उक्त सामग्री बिचौलियासँग मिलेर निजी स्वार्थमा बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्य तिरेर खरिद गरिएको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको थियो ।

यता राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा पनि ठूलो घोटाला भएका तथ्य प्रमाण बाहिरिए । तर यो प्रकरणमा पनि ओली आश्चर्यजनकरुपमा चुपचाप रहे ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा छ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे खोजीनीति पनि गरेको थियो ।

समितिको छानविनपछि निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित प्रतिवेदन नै तय गरेको थियो । नयाँ विमान किन्दा विमान उत्पादक कम्पनीबाट आरएफटी आह्वान गरी मध्यस्थकर्तासँग नगइ सिधै एयर बससँग किन्नुपर्नेमा मध्यस्थकर्तासँग चलखेल गरिएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमाघोटालाको गन्ध आएपछि ओलीका निकट विश्वासपात्र मानिने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पदमुक्त नै भएका थिए । उक्त प्रकरणमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग बाँस्कोटाले घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्रयाक’मा ७० करोड कमिसन लिने अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर ढाकछोप गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा ओलीबाट अध्यादेशका आडमा नियुक्त भएका अख्तियारका पदाधिकारीले छानविनमै रुचि देखाएनन् ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत्को खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारकै नीतिविपरीत बिचौलिया र दलालको चलखेलमा ओली सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि कर बढाएको थियो ।

विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमताअनुसार ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । वातावरण प्रदूषण हटाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अचाक्ली कर बढाएपछि व्यवसायीहरुले यसलाई ‘कालो कर’का रुपमा टिप्पणी गरेका थिए ।

यसबाहेक ओलीले जवाफ दिन नसकेका अरु दर्जनौं विषयहरु छन् । आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरुप ऐन संशोधन गर्ने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने, शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने, राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण र दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरी जनतप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको अपमान पनि ओली कर्मका फेहरिस्त बन्न पुगेका छन् ।

यसैगरी नौ महिनासम्म संसद् अवरोध, पार्टी र गुटको स्वार्थका लागि राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग, चालेन्द्रशम्शेर राणासँगको मिलेमतोमा न्यायालयको बेथितिलाई बढावा, न्यायालय र संवैधानिक अंगमा खुलेआम ठाडो हस्तक्षेप, लिम्पियाधुराको नक्सा भएको पुस्तक वितरणमा रोक, भूमाफियासँगको सेटिङमा ऐन नै परिवर्तन गरी ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’ को जग्गा सट्टाभर्ना फुकवा गर्दा भएको चरम भ्रष्टाचार, रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गोप्य भेट, अनि नागरिकता विधेयक रोक्न द्वेध चरित्र देखाउँदै राष्ट्रपतिसँग भएको साँठगाँठले पनि ओलीको मुखुण्डो उदांगिएको छ ।

संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ‘नेपाल’ मात्र लेख्न किन सर्कुलर भयो भनेर एमाले र ओलीले अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन् । विरोधीको मुख थुन्न र मिडिया नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयकमार्फत संस्कृतिमाथि अतिक्रमणको दुष्प्र्रयास पनि इतिहासमा ओलीको कुशासन सम्झाउने घटना थिए ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि पूर्वाधार र बजेटबिनै सयौं विकास आयोजनाको शिलान्यास अर्को नाटक मञ्चन थियो ।

भ्रष्टाचार, बेथिति र विकृतिमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्ने यस्ता प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेका नेताहरु मौन छन् । निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जनता झुक्याउने भाषण गर्दैछन् । आफ्नो घरदैलोमा आउने एमाले नेताहरुसँग जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ र निर्वाचनमा दण्ड सजाय दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्