काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा ‘चुच्चे नक्सा’ राख्ने निर्णय गरेसँगै त्यसलाई लिएर देशभित्र र विदेशमा चर्चा भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले उक्त निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एक सयको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने जानकारी दिएका थिए । अहिले प्रचलनमा रहेको एक सय रुपैयाँको नोटमा पुरानै नक्सा समावेश छ ।
नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको छ । नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको हो ।
भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।
भारतको असन्तुष्टि
नेपालले चुच्चे नक्सासहितको नोट जारी गर्न लागेकोमा भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले ‘अवस्था नबदलिने’ बताएका छन् । ओडिशाको भुवनेश्वरमा शनिवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थापित संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको बताए ।
जयशंकरले भने, ‘मैले त्यो रिपोर्ट देखें पनि विस्तृतमा भने हेरेको छैन । तर यसमा हाम्रो धारणा प्रस्ट छ । नेपालसँग सीमा मुद्दाबारे स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएका छौं । यहीबीचमा एकपक्षीय ढंगबाट उनीहरू (नेपाल)ले निर्णय गरे । एकपक्षीय निर्णयले हामीबीचको अवस्था र स्थलको यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।’
नेपालमै विभाजित
भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आइरहँदा मुलुकभित्र समेत नक्साको विषयलाई लिएर मत विभाजन देखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ नक्सा नोटमा राख्नेबारे सरकारले लिएको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
दुई देशबीच सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारको उक्त निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भनी आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका हल गरेर जान सकिनेमा जोड दिएका उनले कूटनीतिक तवरबाट पहल गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘मुखले तितो पोखेर’ मात्रै सीमा समस्या हल नहुने तर्क गरेका डा. भट्टराइले सरकारको निर्णयप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
यता, सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्दा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली भूमि भएको नक्सा नेपालको नोटमा राख्ने विषयलाई भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालको संविधान बमोजिमको भूमिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने उनको भनाई छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बर्तौलाले बताए ।
नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको टिप्पणी गरेका उनले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यस प्रकरणले दुई देशबीचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई असर नपार्ने बर्तौलाको विश्वास छ ।
यस सम्बन्धमा अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि बर्तौलाको जस्तै धारणा राखेका छन् । नेपालको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरित भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपालकै विषय भएकाले अरु कसैले सल्लाह दिनु आवश्यक नभएको सांसद कुँवरको भनाई छ ।
भारतको बेवास्ता
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सीमा मुद्दाबारेमा भारतले स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएको दाबी गरे पनि नेपालले भारतलाई पटक–पटक सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
एकातर्फ भारतबाट कुनै पनि जवाफ नआउनु र अर्कोतर्फ नेपालको भूभाग हुँदै भारतबाट चीनको सीमा नाका पुग्ने सडक सञ्जालको निर्माण गर्दै उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो ।
२०७६ सालमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा निकालेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध ग¥यो ।
साथै, समस्याको समाधान गर्न कूटनीति वार्ताका लागि आग्रह ग¥यो । तर भारतले कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै वार्तालाई टा¥यो । भारतले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि दिएन ।
पछि २०७७ को वैशाख २६ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरे । त्यसमाथि नेपालले फेरि आपत्ति जनायो र वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल ग¥यो । तर, भारतले उक्त कूटनीतिक पहललाई पनि वास्ता नगरेपछि नेपालले बाध्य भएर आफ्नो भूभाग समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा ल्याएको थियो ।
तथ्यहरू के भन्छन् ?
सुगौली सन्धिः सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौता थियो । यही सन्धिकै आधारको हालको नेपालको सीमा निर्धारण गरिएको हो । र, सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीलाई तय गरिएको छ । जसको आधारमा महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको पुष्टि गर्छ ।
विसं २०१५ को मतदाता नामावली: विसं २०१५ को निर्वाचन पहिलो आम निर्वाचन हो । त्यतिबेला १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा ९ राजनीतिक दलका ७८६ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । र, मतदाताको संख्या ४२,४६,४६८ थियो ।
४२ लाख ४६ हजार ४६८ मध्ये केही मतदाता भारतले आफ्नो भनी अहिले दाबी गरिरहेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दा पनि रहेको बताइन्छ ।
विसं २०१८ को जनगणनाः नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा जुन भूमि अहिले समावेश गरेको छ त्यही स्थानमा विसं २०१८ मा भैरव रिसालको नेतृत्वको जनगणना नै गरिएको थियो ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त्यतिबेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा शाखा अधिकृत थिए । उनको नेतृत्वमा गरिएको जनगणनामा २०१८ असार ८ गते सम्म नावी, कुती र गुन्जी गाउँमा जन्मिएका समेटिएका छन् ।
नावी, कुती र गुन्जी गाउँ यदि नेपालको हुदैनथ्याे भने नेपालले किन जनगणना गर्थ्यो ? त्यसकारण २०१८ को जनगणना पनि एक बलियो तथ्य हो जसले लिम्पियाधुरालाई उद्गमस्थल बनाएको काली नदी पूर्वको भुमि नेपालको भएको प्रमाणित गर्छ ।
जनताले तिरो बुझाएको रसिद: भारतले आफ्नो भनी सैनिक उपस्थिति जनाएको क्षेत्र कालापानीका नेपाली नागरिकले १९९५ साल देखि नै नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद नेपाल सरकारसँग रहेको दाबी सरकारको छ ।
तिरो अहिले भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र गुञ्जीका बासिन्दाले तिरेका थिए । जसमा नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नाम समेत उल्लेख छ । तिरो तिरेका रसिद पनि बलिया प्रमाण हुन् । जसले भारतीय मिडिया र सरकारको दाबीलाई गलत साबित गरिदिन्छ ।
सुगौली सन्धिको व्यवस्था होस् वा विसं २०१५ को मतादाता नामावली । विसं २०१८ जनगणना होस् वा जनताले तिरो बुझाएको रसिद, सबै तथ्यले प्रमाणित गर्ने के हो भने लिम्पियाधुरालाई उद्गमस्थल बनाएको महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना हो । र, महाकाली नदी पूर्वको भूमि नेपालको हो ।
