काठमाडौं । सरकारी निकायहरुबीच कमिसनको चक्करले देशभरीका खानीहरु ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले नै खनिज पदार्थमा दुईथरी रोयल्टी दर लागू गर्दा खानीहरू सञ्चालनमा समस्या भएको हो । जसले गर्दा सरकारले रोयल्टी समेत उठाउन सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षसम्म उद्योगीले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार रोयल्टी तिर्दै आएकामा वन मन्त्रालयले पनि खनिजलाई वन पैदावरमा राखी छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुन रोयल्टी कार्यान्वायन गर्ने भन्ने अन्योलले समग्र खानी क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
गत १६ असारमा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको वन नियमावलीमा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा उल्लेख भएभन्दा धेरै गुणा बढी रोयल्टी राखिएको छ । खानीबाट सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये प्रमुख चुनढुंगा हो । वन नियमावलीले जसको रोयल्टी दर झन्डै तीन गुणा वृद्धि गरेको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार प्रतिटन ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने वन नियमावलीमा एक सय ५० रुपैयाँ प्रतिटन तोकिएको छ । डोलोमाइड, जेम्स, खरिढुंगा, कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थको पनि वन नियमावलीले रोयल्टी वृद्धि गरेको छ । नयाँ दरअनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने व्यवसायीको अडान छ ।
जेम्सको त प्रतिटन सय रुपैयाँ रोयल्टी रहेकोमा वन नियमावलीमा १० ग्रामकै न्यूनतम सय रुपैयाँ राखिएको छ । जेम्सको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च भएको आधारमा यसरी वृद्धि गरिएको हो ।
तर, नेपालमा पाइने जेम्सको गुणस्तर कम हुने भएकाले यति धेरै रोयल्टी राख्दा खानी चल्न नसक्ने खानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, ६ वर्षदेखि नेपालमा जेम्सको निर्यात बन्द छ । धेरै सस्तोमा निर्यात हुँदै आएको र यसलाई प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री गर्ने भन्दै ६ वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्यात रोकेकोमा हालसम्म खुला गरिएको छैन ।
खानीको रोयल्टीमा संशोधित वन नियमावली कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । कात्तिकदेखि खानीहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, कुन रोयल्टी तिर्ने भन्ने विवाद छ । सोही कारण सरकारले रोयल्टी पाउन सकेको छैन । हरेक महिनाको पहिलो साताभित्र रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । एक हप्तामा नतिरे उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले यो समस्या समाधानका लागि तत्काल चासो नदिएकाले यो समस्या थप बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
दुईथरी रोयल्टीको नियम भएपछि हालै वन मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सिमेन्ट व्यवसायी सम्मिलित कार्यदल बनाएर नयाँ रोयल्टी दर तोक्न लागिएको छ । सोही समितिको सिफारिसअनुसार वन नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले बताउँछन् ।
साथै वन नियमावलीमा निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रसँग ५० मिटर ‘बफर जोन’ राख्नुपर्ने प्रावधान पनि खारेज गराउन व्यवसायीले लबिइङ गरेका छन् । खानीले वन क्षेत्रलाई असर नगरोस् भनेर यस्तो प्रावधान राखिए पनि व्यावहारिक नभएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
यस्तो प्रावधानले निजी जग्गामा सञ्चालित सबैजसो खानी बन्द हुने खानी विभागका अधिकारीको दाबी छ । यो प्रावधान पनि संशोधनका लागि वन मन्त्रालयमाथि दबाब परेको छ ।
वनले एकलौटी रूपमा निर्धारण गरेको रोयल्टी दर व्यावहारिक नभए पनि खानी क्षेत्रमा रोयल्टी बढाउन भने ढिला भइसकेको छ । दुई वर्षअघिदेखि नै खानीको रोयल्टी वृद्धि गर्न छलफल हुँदै आए पनि उद्योग मन्त्रालयकै अनिच्छाले रोकिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर रोयल्टी वृद्धि गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालयले यसमा चासो नदिएको स्रोत बताउँछ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पछिल्लोपटक गत असारमै रोयल्टी पुनरावलोकनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । खानी तथा भूगर्भ नियमावलीमा हरेक तीन वर्षमा रोयल्टी दस्तुर पुरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । तर, पाँच वर्षदेखि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।
जसकारण राज्यले ठूलो रावस्व गुमाएको छ भने व्यवसायीले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । अहिले पनि रोयल्टी वृद्धिमा ढिलाइ गर्न र वृद्धि गरे पनि थोरै मात्र बढाउन खासगरी चुनढुंगा खानी सञ्चालकले लबिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।
सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने चुनढंगाको रोयल्टी वृद्धि गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढाउनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । एक टन चुनढुंगाको हालको बजार मूल्य करिब ६ सय रुपैयाँ छ । खानीमा धेरै खर्च हुने भएकाले रोयल्टी र बजारमूल्यमा धेरै फरक देखिएको व्यवसायीको दाबी छ । तर, छिमेकी देश भारतमा नेपालमा भन्दा दोब्बर धेरै रोयल्टी हुँदा पनि त्यहाँ सिमेन्टको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो छ ।
भारत सरकारले चुनढुंगाको रोयल्टी प्रतिटन ९० रुपैयाँ भारु लिने गरेको छ । तर, नेपालमा भने उद्योगीको दबाबमा सरकारले रोयल्टी बढाउन आलटाल गर्दै आएको छ । खानी क्षेत्रको रोयल्टीको ९५ प्रतिशत चुनढुंगाबाट प्राप्त हुन्छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७९ करोड ४७ लाख रोयल्टी उठेकोमा ७८ करोड ४१ लाख चुनढुंगाबाट संकलन भएको छ । सिमेन्टको वार्षिक व्यापार भने एक खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरै रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय वन नियमावली आफु अनुकुल संशोधन गर्न सिमेन्ट व्यवसायीहरुले लबिइङ गर्दै आएका छन् ।
