काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरु नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका छन् । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आएसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु आगामी सरकार निर्माणको रस्साकस्सीमा लागेका हुन् ।
आम निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । तसर्थ, अब पनि राजनीतिक दलले मिलिजुली सरकार चलाउने निश्चित छ । तर आगामी सरकारको नेतृत्व कसको हातमा जाला यो भने तत्काल यकिन गर्न सकिने सम्भावना छैन ।
यहीबेला सरकार निर्माणप्रति बाह्य चासो ह्वात्तै बढेको छ । सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छिमेकी राष्ट्र भारतले सबैभन्दा बढी चासो देखाइरहेको छ । त्यसपछि अमेरिकाले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो देखाएको छ ।
सरकार गठन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय भएपनि भारत र अमेरिकाका राजदूतहरुले आफुअनुकुलको सरकार निर्माणका लागि कुटनीतिक दौडधुप बढाएका छन् । कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकको चासोको विषय हो यो ।
नयाँ सरकार गठनबारे चासो बढिरहेका बेला भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरुले अबको सम्भावित सत्ता समीकरणबारे चासो राखेको स्रोतले बतायो ।
डेढ साताको अवधिमा श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुई पटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् । उनको चासोको विषय सत्ता समीकरणमै केन्द्रित थियो । मतगणना जारी नै रहँदा श्रीवास्तवले गत शनिबार देउवालाई भेटेका थिए । त्यसपछि उनले गत बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
ओली निकट स्रोतका अनुसार उनले सांसद निर्वाचित भएकोमा ओलीलाई बधाई दिँदै नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै आगामी सत्ता समीकरणबारे अन्य दलका नेताहरुसँग पनि उनी परामर्शमा छन् ।
भारत वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार नै चाहान्छ । तर, नेपालको राजनीतिक विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छिमेकी राष्ट्र चिन भने यस विषयमा मौन बसेको छ ।
निर्वाचनको नतिजा आएको यतिका दिन हुँदासम्म चीनले हालसम्म नेपालको सत्ता समीकरणबारे बोलेको छैन । चीनले नेपालमा वाम गठबन्धन एक ठाउँमा भएको हेर्न चाहन्छ । तथापी वामपन्थी शक्ति मिल्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने देखेर पनि चिनले चासो नदेखाएको हुन सक्छ ।
निर्वाचनअघि नै चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले गोर्खापत्र र दि राइजिङ् नेपालमा एक लेख लेखेर चुनावप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए ।
उनले लेखमा भनेका थिए, ‘चीन र नेपाल भाग्यले जोडिएका घनिष्ठ छिमेकी हुन् । चीनको विगत र वर्तमानका उपलब्धिहरू नेपालजस्तो असल मित्रको सहयोगबाट अविभाज्य छ र हामीलाई भविष्यमा पनि नेपालको साथ सहयोग आवश्यक छ । आगामी मङ्सिर ४ गते नेपालमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ, जसले भविष्यमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । यो निर्वाचन सफलतापूवर्क सम्पन्न होस् र नयाँ सरकारको गठनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर खुसी भएको चीन नेपालका कम्युनिष्टहरु विभाजित भएसँगै पुनः एकजुट गराउने प्रयासमा जुटेको छ । तर, चीनको उक्त प्रयासमा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
