काठमाडौं । असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको सजाय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत दिइसकेका छन् ।
अघिल्लो पटक एक्लै प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेको एमाले यसपटक ४४ सिटमा खुम्चिएको छ । निर्वाचनमा दुई गठबन्धन रहेकोमा जनताले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका छन् ।
जनादेशले प्रतिपक्षमा रहन निर्देश गरे पनि ओलीमा देखिएको सत्तालिप्साले राष्ट्रिय राजनीति गिजोलिने दिशातर्फ उन्मुख छ । फेरि पनि शितल निवासमार्फत ओलीले राजनीतिक वातावरणलाई सहज मार्गमा अगाडि बढ्न नदिन चलखेल गरेका छन् ।
आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको एकमना एकताका बीचमा खेलेर सत्ताको बल आफुतर्फ ल्याउने ओलीको प्रयत्न जारी छ ।
सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति सत्तारुढ प्रमुख दलहरूबीच भइसकेको छ । सुरुमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आ–आफ्नै दाबी छ । यद्यपि, शक्ति बाँडफाँडकै कारण गठबन्धनमा समस्या नआउने नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
आगामी प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र भएको बहसमाथि ओलीले चलखेल सुरु गरेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने एउटा पक्षलाई आफूतिर ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका निम्ति सात दिनको म्याद दिलाउने काम गराएका हुन् ।
जबकी, २०७४ को निर्वाचनको मत परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको भोलिपल्टै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, यसपटक निश्चित राजनीतिक दलसँग स्पष्ट वहुमत नभएको मौकाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न चलखेलका निम्ति सात दिनको म्याद दिइएको छ ।
राष्ट्रपतिले सात दिनको म्याद दिएपछि ओलीले चलखेललाई तीव्र पारेका छन् । ओलीको नीति हो, तत्कालका लागि पाँचदलीय गठबन्धनभित्र विग्रह सिर्जना गरी त्यहीँ भित्रको नेतालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने । त्यसबापत राष्ट्रपति र सभामुख आफूसँग राख्ने, उपराष्ट्रपति र उपसभामुख समर्थन दिने दलभित्र बाँडफाँड गर्ने ओलीको खेल छ ।
यसअनुसार, सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा एमालेको सरकार, बाँकी तीन प्रदेशमा साझेदार दलबीच बाँडफाँड गर्ने प्रस्तावसहित अहिले ओलीले नेताहरूलाई खटाएका छन् । ओलीले दूतमार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको कुराकानीलाई तीब्र बनाएका छन् । यद्यपि, स्वयं प्रचण्ड भने निर्वाचनको जनादेशविपरित एमालेसँग साँठगाँठ गर्नु नैतिक विषय नहुने कारण त्यसनिम्ति तयार भएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनभित्रका अन्य दलले पनि एमालेको प्रस्ताव राजनीतिक चालबाजी भएको भन्दै उसले अगाडि सारेका शक्ति बाँडफाँडका सम्पूर्ण सूत्रहरु राज्यसत्तामा अर्को पाँच वर्ष हावी भइरहनका निम्ति हो भन्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।
विश्वासको मतदेखि नीति तथा कार्यक्रमकै चरणबाट हटाउन सकिने प्रधानमन्त्री अरुलाई दिएर निर्वाचित भएपछि पाँच वर्षे कार्यकाल निश्चित हुने राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता पद आफूसँग राख्ने ओलीको प्रपञ्च रहेको स्रोले दाबी गरेको छ ।
ओलीकै अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने, फेरि पनि मुलुकले ०७७ पुस ५ को जस्तै संसद विघटन, निरंकुश कानुन र कार्यशैली व्यहोर्नुपर्ने खतरा रहन्छ । ओलीले त्यसैका निम्ति आफु अनुकुलको पदहरू बाँडफाँडको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।
ओलीको चालबाजी नजिकबाट बुझेका प्रचण्ड पाँचदलीय गठबन्धनकै पक्षमा छन् । जोखिमयुक्त सत्ता साझेदारीमा जानुभन्दा यो संसदको पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री गैरकांग्रेसलाई दिएर दोस्रो र तेस्रो कार्यकालका प्रधानमन्त्रीबारे निश्चित सम्झौतासहित अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा कांग्रेसबाहेक गठबन्धन दलहरूको छ ।
यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो दलको संसदीय दलको नेता चयनपूर्व यी विषयमा छलफल गर्न तयार छैनन् ।नेपाली कांग्रेसका नेताहरू निर्वाचनको जनादेशअनुसार संसदको पहिलो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आफुहरूमा आएको बताउँछन् ।
त्रिशंखु संसद भएकाले कुनै एक दलले मात्र चाहेर सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि गठबन्धन दलहरूको बैठकबाट निचोड निकाल्ने तयारी शीर्ष नेताहरूको छ ।
यदि, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अडान नछोड्ने हो र एमालेको समर्थन वा विश्वासमा सरकार गठन गर्ने हो भने त्यो सरकारलाई एमालेले लामो समय नटिकाउने करिव निश्चित छ । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रतिकुल असर पार्ने अवस्थामा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्ने विश्वासमा अन्य दलका नेताहरू छन् ।
गठबन्धनसँग थपिँदो शक्ति
पाँचदलीय गठबन्धनभित्र संसदमा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको साथ थपिँदो अवस्थामा छ । अन्तिम समयमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाले एमालेसँगको तालमेलको सान्दर्भिकता समाप्त भएको ठहर गरिसकेको छ । अहिले जसपाको संवाद माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग बढ्दो रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सोही गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सामेल भएको लोसपाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । यससँगै तराई-मधेस केन्द्रित नयाँ दलहरू जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्तारुढ गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।
गठबन्धनमा थपिँदो शक्तिका कारण नेपाली कांग्रेसले गैरकम्युनिष्ट गठबन्धनमार्फत सरकार बनाउने दिशा लिने सम्भावना पनि छ । विशेषतः एमालेले आफुबाहेकका वाम घटकसँग सरकारमा साझेदारी नगर्न कांग्रेससँग आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले सबैखाले कम्युनिष्टलाई बाहिर राख्दा पनि सरकार बनाउने गणित हासिल गर्ने अवस्था छ ।
तर, त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित प्रदेशको नेतृत्वबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकि, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूले मतदान गरेर निर्वाचित गराउनुपर्छ । यसमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत निर्णायक हुन्छ । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनभित्र केन्द्रमा गडबड भए त्यसको असर सातै प्रदेशको सरकार निर्माणमा देखिनेछ ।
