सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमदेखि म्याच फिक्सिङको छानबिनसम्म

१, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने सत्ता साझेदार दलको निर्णय, विशेष गरी आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुनसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने, मन्त्रालय फुटाउने कुनै तयारी नभएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइ ।

२, राहदानी वितरण बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासो, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण, सम्झौताअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले समस्या हल नगरेको र कम्पनीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष, तत्काल समस्या हल गर्न निर्देशन ।

३, अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन, कानुन विपरित, दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहको परिपत्र ।

४, नेपाली कांग्रेस विपक्षमा रहुञ्जेल सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने, कांग्रेसले संसद्मा जनसरोकारका विषय, राष्ट्रियता अखण्डता, जनताका आवश्यकताका विषय, सुशासन, विकास, रोजगारीलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सशक्तरुपमा उठाउने, कांग्रेस तत्कालीन गठबन्धनमा कतै विचलित नभएको र निरन्तरता दिन पूरै कोसिस गरेको प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतको भनाइ ।

५, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लागि दिइने ट्रायलमा ७० अंक ल्याए उत्तिर्ण हुने प्रणाली फेरि रोकियो, लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला वागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा पुनः रोक, प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजनमा समिति गठन गरी तत्कालका लागि प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन ।

६, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता, सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ ग्रहण गरेपछि दुवै नेताबीच पहिलोपटक औपचारिक भेटवार्ता ।

७, अर्थतन्त्र सुधार गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ, अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह, अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको ठहर ।

८, निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ, मुख्यगरी चालु पुँजी कर्जाको समयसीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन ।

९, नेपाल टी–२० लिगको ‘फिक्सिङ’माथि छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बनायो कार्यदल, कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्रबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय छानबिन कार्यदल गठन, कार्यदलमा सदस्य प्रकाशकुमार कुसारी, खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी, खेलकुद विकास विभागका प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार पोख्रेल र सचिवमा प्रशासन विभागका प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राई ।

१०, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति भागेर राजीनामा दिएपछि सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको घोषणा गर्यो, महामारीका कारण एक वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने, जनवरी १८ देखि २१ सम्म आठ हजारभन्दा बढी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुला रहने र त्यसपछि मतदान हुने ।