काठमाडौं । विश्वासको बलियो मतअनुसार सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अब एमालेसँगको सहकार्यलाई सौहार्द बनाउने चुनौती खडा भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलले समर्थन गरेको स्थितिमा सरकारलाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ बनाउने अवसर प्रचण्डलाई छ । तर, चुनौतीका रुपमा एमाले खडा भएको छ ।
एमाले चाहन्छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब माओवादीले केही मन्त्रीबाहेक अरु केही कुरामा रुची नदेखाओस् । विश्वासको मत पाउनुअघि प्रचण्ड एमालेकै रुचीअनुसार चल्न पनि तयार भइसकेका थिए । त्यही हिसाबले ओलीले भागबण्डाको ‘लिष्ट’ नै तयार पारेका थिए ।
तर, प्रचण्डले ०७७ पुस ५ पछि निरन्तर सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि पुराना सहयात्रीबाट टाढिने नैतिक छुट उनीसँग छैन । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारसमेत हुन सकेका छैनन् ।
विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड पुरानो गठबन्धनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् । उनी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर लैजाने पक्षमा छन् । तर, ओलीले त्यसमा सहमति जनाएका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि दिनहुँजसो प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल भइरहेको छ । तर, सोचेजस्तो सहमति जुट्न सकेको छैन । ओलीले प्रचण्डप्रति शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । प्रचण्ड पनि ओलीप्रति विश्वस्त भएका छैनन् ।
प्रचण्ड र ओलीबीच टकरावकै स्थिति देखिएको छ । दुबैले भोलिको राजनीतिक हेरेका छन् । ओली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लिएपछि हाबी हुने रणनीतिमा लागेका छन् भने प्रचण्ड भविश्यको दुर्घटनाप्रति सचेत बनेको देखिन्छ ।
प्रचण्ड राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखजस्ता पदहरूमा सर्वदलीय बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छन् । तर, ओली भने, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने बैठकमा ती पदहरूबारे छलफल नहोस भन्ने चाहन्छन् ।
यता, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गत शनिबार मात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा राष्ट्रपति पदका लागि आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन नगरेको स्थितिमा पौडेलले राष्ट्रपति बन्न देखाएको रुची सार्थक हुने स्थिति नभएको नेपालले बताएका थिए । त्यो भनाइलाई पौडेलले त्यति जटिल नहुने भन्दै माओवादी केन्द्रसँग सहमति भएको मनशाय प्रकट गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपति, एकीकृत समाजवादीले सभामुख, जसपाले उपराष्ट्रपति लिनेगरी जान सकिने विकल्पमाथि पनि छलफल भएको छ ।
नेपाल र पौडेलबीच कुराकानी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सम्पादकहरूसँगको भेटमा एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुख दिनेबारे कुनै सहमति नभएको भन्दै सर्वदलीय बैठकबाट ती विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने बताएका थिए । सत्ता साझेदार दल जसपा एमालेको भूमिका विश्वसनीय नभएको कारण महत्वपूर्ण पदहरू उसैलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा असहमत छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत यतीबेला एमालेका निम्ति ‘घाँटीमा अड्किएको तातो पिडाँलु’ जस्तै भएको छ । निलौँ, एमालेले मुख्यतः निशाना बनाएको राष्ट्रपति र सभामुख अन्यत्र जाने । ओकलौँ, चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री, राजदूत, राजनीतिक र संवैधानिक अंगका नियुक्तिजस्ता अवसरहरूमा बञ्चित हुनुपर्ने खतरा छ ।
प्रचण्डले सोमबार बालकोटमा केपी ओलीसँगको भेटका क्रममा केही कुरामा ‘सेक्रिफाइस’ गर्न र सहमतीय राजनीतिको अध्यायमा प्रवेश गर्ने कुरामा सहज पारिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यो भनेको मुख्य पदहरूमा लिएको अडानबाट फिर्ता हुन अनुरोध गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार ओलीले राष्ट्रपति र सभामुख दुबै छाड्ने कुरामा कुनै पुनर्विचार नहुने बताएका थिए । यदि, यही विषयले माओवादी–एमाले सम्बन्धमा तिक्तता ल्याए पनि सरकारलाई अप्ठेरो छैन । यदि, एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने प्रचण्डले चुनावी गठबन्धनका दलहरूको समर्थन पाउँदा फेरि विश्वासको मत पाउने स्थिति छ । तर, त्यस्तो भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिको चित्र फेरि एकपटक आश्चर्यजनक ढंगले फरक रुपमा देखिने छ ।
एमालेले पाएका अवसरमध्ये प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखहरू बाहेक सबै अवसरबाट ऊ बाहिरिनुपर्ने छ र ती ठाउँमा चुनावी गठबन्धनका दललाई ल्याउनुपर्ने स्थिति हुन्छ ।
त्यो स्थितिमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यही पदसहित सरकारमा जान ठिक्क परेको राप्रपाको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीहरूको प्रवेश हुन्छ । त्यसैले अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा सभामुखको निर्वाचनका लागि भोलि बुधबार हुने मनोनयन पत्रको दर्ताले छर्लङ्ग पार्ने भएको छ ।
एमालेसँग दुईवटा बाटो छ, विश्वासको मत फिर्ता लिएर त्यसपछि हुने क्षति व्यहोर्ने वा माओवादीले दिएको लिएर चित्त बुझाएर चूप लाग्ने ।
घटनाक्रमले यस्तो मोड लिनुको पछाडि नेपालको राजनीतिमा वाह्य चलखेल मुख्य कारक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ । नेपाली कांग्रेससहितको सरकार इण्डो–प्यासिफिक कित्ताको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएको अवस्थामा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राख्दै आफू प्रतिपक्षीमै बस्न सकिने बताएको छ । त्यो कुरालाई युरोपेली र अमेरिकीहरूले रुचाएका छन् । तर, सरकारको स्वरुप चिनियाँ स्वार्थबमोजिम निर्माण हुँदै गएको चिन्ता भारतले लिएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवापत्नी डा.आरजु राणा अहिले नयाँ दिल्लीमा यिनै राजनीतिक घटनाक्रमबारे परामर्श गरिरहेकी छिन् । उनी भारतीय संस्थापन भाजपाको नेतृत्वसँग व्यक्तिगत तवरमै निकट मानिन्छिन् । भारतले एमाले हाबी भएको सरकार हुन नहुने, यदि, त्यसो भएमा भारतीय चाहनालाई त्यस्तो सरकारले सार्थक नतुल्याउने धारणा राखेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
