विराटनगर । प्रदेश–१ सरकारले चार मन्त्रालय खारेज गर्दै ९ वटा कायम गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेको हो ।
बैठकले ९ वटा मन्त्रालयको संरचना पनि तोकेको छ । अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ ।
शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार बन्दा सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय थिए। त्यसपछि राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वको सरकारले बढाएर १३ वटामा पुर्याएको थियो ।
यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ । मन्त्रालयको टुंगो लागेसँगै मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन पनि तोक्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए ।
सबै मन्त्रीहरू अहिलेसम्म बिना विभागीय हैसियतमा छन् । बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालको लागि भक्तिप्रसाद सिटौलालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
