काठमाडौं । अबको दुई सातापछि नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन–२०७४ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समय सकिने भएकाले यही महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउँदै छ ।
राष्ट्रपति दुईभन्दा बढी कार्यकाल दोहोरिन नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यादेवी भण्डारी शीतलनिवासबाट बाहिरिँदै छन् । भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय बनाउने र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा अग्रसर हुने बालकोटको भित्री तयारी रहेको बुझिन्छ ।
एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निष्कर्ष निकाल्ने चुनौतीपूर्ण मौकामा छन् । सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा प्रस्तुत गरेका प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दायाँबायाँ नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे पनि साँचो बालकोटमा पुगेपछि तनाबमा परेका प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर केही राहत भएको छ । अब, प्रचण्ड ओलीको घेराबन्दीमा रमाएर बस्छन कि बाहिर निस्कन्छन भन्ने कुरा मात्रै बाँकी छ ।
सभामुख र उपसभामुखमा जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि ओलीकै इशारामा प्रचण्ड चले भने कांग्रेसले तत्काल विश्वासको मत फिर्ता लिने बुझिन्छ । त्यसपछि ओली स्वतः हाबी हुन्छन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीन वटै मुख्य पद लिएर विगतमा संसद भंग गरेको सही थियो भन्ने प्रमाणित गराउन ओली चाहन्छन ।
नयाँ संसदको बैठकमा ओलीले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । संसद विघटन गलत थियो भनेर सडकमा चर्का भाषणा गर्नु र कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सदन पाँच वर्ष टिकाउनु गलत थियो भन्ने प्रचण्डलाई स्वीकार्न बाध्य पार्ने ओली रणनीति रहेको छ । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु प्रचण्डका लागि ‘घुँडामा बञ्चरो हानेसरह’ हुने छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक अवस्थामा छ । संघीय सांसद र प्रदेश सांसद राष्ट्रपतिको मतदाता हुन्छन । माओवादी केन्द्रले जसलाई सघायो, उनी राष्ट्रपति निर्वाचित हुने मतभार छ । ऐनको दफा ५४ मा निर्वाचन मण्डलमा रहने सदस्यको मतभारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सबैभन्दा बढी मतभार कांग्रेसको छ । त्यसपछि एमाले र माओवादीको मतभार छ । कांग्रेसको १७ हजार ८ सय ८८, एमालेको १७ हजार २५, माओवादी केन्द्रको ८ हजार ८ सय २८, एकीकृत समाजवादीको २ हजार ७ सय ५१, राप्रपाको २ हजार ७ सय २, जसपाको २ हजार ३ सय ६५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १ हजार ७ सय ४०, जनमतको १ हजार ३ सय ७०, लोसपाको १ हजार १ सय २४ मतभार छ ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्तिको ८ सय ९८, नेमकिपाको २ सय ४६, जनमोर्चाको २ सय २७, संघीय समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको ५३÷५३ मतभार छ । स्वतन्त्रको ९ सय ६५ मतभार छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले रोजेको तेस्रो यात्रा अघिल्ला दुई यात्राको तुलनामा बढी जोखिमपूर्ण छ । आफ्नै राजनीतिक जीवनदेखि देशको संविधान र कानुनसम्मलाई जोखिममा राख्दै प्रचण्डको ‘प्रधानमन्त्रीको तेस्रो यात्रा’ अगाडि बढेको छ । यो यात्राका यात्री स्वयं प्रचण्ड नै हुन्, तर सारथी भने गलत परेका छन् ।
केपी ओली अहिले पनि संसद विघटन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । यसले एकातिर अघिल्लो पटक संसद विघटन राजनीतिक रुपमा सही थियो भन्ने प्रमाणित हुने अर्कोतर्फ कांग्रेस र माओवादीबीच फाटो ल्याएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने षडयन्त्र बालकोटले गरिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म प्रचण्डले भनेअनुसार नै गर्न ओली तयार देखिएका छन् ।
बालकोट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै प्रचण्डको उपादेयता सकिने छ । त्यसपछि सरकारमाथि ओली हाबी हुनेछन् । ओलीले भनेअनुसार नै चलेपनि प्रचण्डको पद लामो समयसम्म नजाने देखिन्छ । त्यसका लागि एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो र राप्रपा, रास्वपाहरुलाई पनि फिर्ता गरायो भने अन्यथा लिन नहुने एमालेका एक नेता बताउँछन ।
यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रचण्डको नीति बनिसकेको छैन । ओलीले आफ्नो मुठ्ठीको राष्ट्रपति बनाइसकेपछि प्रचण्डको सरकार ढाल्ने र संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठनका निम्ति आह्वान गराउँदै केही दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्ने छन् ।
स्वाभाविक छ, त्यस्तो अवस्थाका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने छैनन् । त्यसपछि उनले ६ महिनामा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने नाममा फेरि संसद विघटन गर्नेछन् ।
विदेशी दबाब तीव्र
नेपालको राजनीतिक मामिलामा केही समयको मौनतालाई तोड्दै विदेशी गतिविधिले व्यापकता पाएको छ । नेपालमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ बनाए पनि वर्तमान राष्ट्रपतिले खेल्दै आएको भूमिकाले उक्त पद ‘आलंकारिक’ नभई कार्यकारी तहको हुन सक्ने अभ्यास देखाएको छ ।
यस्तो स्थितिमा विदेशीले आफू अनुकूलको राष्ट्रपतितर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । त्यसका लागि प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेससँग निकट रही उसलाई उपराष्ट्रपति दिने गरी पशुपतिशमशेर राणा वा महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिका रुपमा अगाडि सार्न दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
यदि, त्यो अभ्यास सफल भएन भने दोस्रो योजनास्वरुप नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाएर मधेसीमूलबाट उपराष्ट्रपतिको कुरा उठेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाममा विदेशीले आफू अनुकूल मानेको राप्रपाले राम्रो स्थिति बनाएको छ ।
उनीहरूले चाहेका केही उम्मेदवार निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । उपेन्द्र यादव र उनको पार्टीको स्थिति कमजोर बन्नुलाई विदेशीहरुले सफलताका रुपमा लिएका छन् ।
तर, एमालेको हालिमुहालीबाट सरकारलाई मुक्त नगराउँदा विदेशीका थुप्रै चाहनामा बाधा पुग्ने निश्कर्ष रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसैले यो विषयको ‘ट्रायल’ राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रमबाट सुरु गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
