काठमाडौं । यसै पनि फौजदारी कसुरमा मुछिएका आरोपीहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने, चुनाव जितेर सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बन्ने व्यथिति बढ्दो छ । भर्खरै मात्र प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन सय ९५ जना कैदीको सजाय माफी गरिदिएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
कैद माफी पाउने भाग्यशाली अभियुक्तमा जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका ओखलढुंगाका पुष्कर गौतमदेखि आगजनीमा कैद सजाय तोकिएका कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी, वीरबहादुर चौधरीलगायत परेका छन् । द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले गत माघ ९ गते मात्र जन्मकैद हुने अन्तिम ठहर गरेको थियो ।
उज्जनकुमारको हत्या नै भएको ठहरसहित जन्मकैद ठेकिएका गौतमले फैसलाको मसी नसुक्दै माफी पाएका छन् । यता माफी मिनाहा भएका चौधरीद्वयलाई २०६६ भदौ ३ गते ट्रयाक्टरमा आगजनी गरेको अभियोगमा अदालतबाट ६ महिना कैद र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थियो । माफीमा कानुन र संविधानको लेपन लगाइए पनि गंभिर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई एकपछि अर्को माफीको निर्णयले दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राजनीति नै विकृत हुने खतरा पैदा भएको छ ।
सरकारबाट भएको निर्णयले भ्रष्टाचारमा मुछिँदै मुद्दा खेपिरहेका मनाङका निलम्वित सांसद टेकबहादुर गुरुङ, मधेस आन्दोलनकाक्रममा सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा मुछिएका अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, टीकापुर हिंसा प्रकरणमा मुख्य योजनाकार किटान भएका रेशम चौधरी, करोडौं ठगीमा मुछिएका इच्छाराज तामाङहरुले पनि मुद्दामा अन्तिम ठहर भइहाले पनि भविष्यमा माफी मिनाहाको बाटोबाट उन्मुक्ति पाउने छन् ।
यस्तो तरिकाले संसदीय चुनावका बेला वम विस्फोटपछि जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर ज्यान मुद्दामा सजाय खेपिरहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताप आलमका लागि पनि सहज मार्ग बन्ने छ । यति मात्र नभै राहदानी दुरुपयोग र किर्ते जालसाजीमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेका लागि पनि भविष्यमा अभियोग लागिहाले पनि मुद्दा फिर्ता लिन वा सजाय भइहालेमा माफी मिनाहा गर्न गलत नजिर बसाउने गंभिर चिन्ता थपिदिएको छ । अहिलेका यी दृष्टान्तहरु त राजनीतिसँग जोडिएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।
अपराधमा माफी मिनाहा प्रकरण कानुनी राज, विधिको शासन, मानवअधिकार र न्याय कुनै पनि दृष्टिले जायज मान्न सकिँदैन । यसले केवल अपराध र दण्डहिनतालाई नै प्रश्रय दिन्छ र आम सर्वसाधारणमा भयको वातावरण सिर्जना हुन्छ । पीडितमा आतंक सिर्जना गरी अन्यायको सन्देश प्रवाह गर्दछ ।
सरकारबाट भएको निर्णयले भ्रष्टाचारमा मुछिँदै मुद्दा खेपिरहेका मनाङका निलम्वित सांसद टेकबहादुर गुरुङ, मधेस आन्दोलनकाक्रममा सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकको हत्या अभियोगमा मुछिएका अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, टीकापुर हिंसा प्रकरणमा मुख्य योजनाकार किटान भएका रेशम चौधरी, करोडौं ठगीमा मुछिएका इच्छाराज तामाङहरुले पनि मुद्दामा अन्तिम ठहर भइहाले पनि भविष्यमा माफी मिनाहाको बाटोबाट उन्मुक्ति पाउने छन् ।
यस्तो विकृतिले राजनीति क्षेत्रलाई मात्र होइन कालान्तरमा राज्य व्यवस्था नै धराशायी बनाउने दिशातर्फ डोहो¥याउँछ । कानुन कार्यान्वयनको कुरा मात्र होइन, मलुकमा नैतिकता भन्ने चिज नै लोप हुने दिन आउन सक्छ । लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता र पद्धतिका कुरा विस्तारै स्खलित हुँदै जाने छन् । समयमै विकृतीको जरो पत्ता लगाएर समाधान खोजिएन भने भोलीका दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमै गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ । अन्ततः न्याय मर्ने अवस्था आउँछ ।
आयन्दा कुनै पनि बाहना वा राजनीतिक दवावमा अपराधकर्मलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । राजनीतिसँग जोडिएका आपराधिक घटनाहरू पनि कुन प्रकृतिका हुन् भनेर ठम्याउन आवस्यक छ । हचुवाका भरमा उन्मुक्ति दिँदा राजनीतिको अपराधीकरणले बढावा पाउने छ ।
यदि अपराधीहरु बलशाली या प्रभावशाली बने भने अपराधकर्मले सामाजिकीकरणको रुप लिन पुग्छ । अपराधमा संलग्न भएका र कसूरदार ठहरिएकाहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याई सजाय सुनिश्ति भए मात्र दन्डहीनताको अन्त्य भई नागरिकमा शान्ति र अमनचैनको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । मुलुक हितमा सरकार र राजनीतिक दलहरुको यस कुरातर्फ बेला छँदै ध्यान जाओस् ।
