काठमाडौं । संयोग कस्तो भने प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै एउटा हाइप्रोफाइल अपराधको अनुसन्धान सुरु भएको छ । तर, यसमा निष्पक्षताका साथ प्रहरीले अनुसन्धान गरेर नाइकेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षाको विषय बनेको छ ।
गैरशरणार्थीलाई शरणार्थी सूचीमा पारेर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी घटनाको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले छानबिन थालेको छ । गृह मन्त्रालयकै योजना बनेको यो अपराधको विषयमा एक वर्षअघि नै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तर, दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित बनेको थियो ।
प्रहरीले आइतबार सो गिरोहका तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाका पिए केशव दुलालसहित सानु भण्डारी र टंकबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । गिरोहका नाइके सन्देश शर्मा अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
शर्मा र दुलाल पैसा उठाउने प्रमुख व्यक्ति थिए । जसको सम्बन्ध गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग थियो । सोही समूहको स्वार्थअनुसार गृहले छुटेका भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल बनाएको छ ।
पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा सो समिति बनेको थियो । जसमा गृहका अधिकृत दीपक न्यौपाने र अधिवक्ता गणेश केसी सदस्य थिए । यसका सदस्यको पनि सो गिरोहका सदस्यसँग हिमचिम थियो । जसकारण सो कार्यदल नै यतिबेला छानबिनमा तानिएको छ ।
भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिकालगायत देश लैजाने भन्दै १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको थियो । पीडितहरुले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसँग पनि भेटेका थिए ।
राईले पनि आफूले सघाउने बचन थिए । उनका छोरा नीरज राई पनि पैसा उठाउन सक्रिय थिए । उनीहरुले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र सचिव प्रेम राईलाई समेत बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसा असुलेको पीडितहरुले बताएका छन् । त्यसकारण यो अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । दबाबरहित अनुसन्धान भएमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल नै छानबिनमा पर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सो गिरोहका नाइके सन्देश शर्मालाई गत वर्ष नै पक्राउ गरे पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा छाडिएको स्रोत बताउँछ । त्यसकारण यसपटक मुद्दा ढिसमिस पार्न मात्र पक्राउ गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भनेर झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको लेनेदन भएको स्रोत बताउँछ । छुटेका शरणार्थी भनेर नाम नै प्रतिवेदनमा राखिएकाले पीडितहरुले विश्वासमा परेका थिए । अर्काेतर्फ गृह मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी नै त्यसमा लागेपछि यति ठूलो ठगी सम्भव भएको थियो ।
