–अन्य देशका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गरेकै दिन ‘पहिलो भ्रमण फलाना देश जान्छु’ भनेर भन्दैनन् ?
– त्यस्ता कार्यकारीले ‘म फलानो देश नै पहिले जान्छु’ भनेर देशकै नाम किन लिन्छन् ?
– प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशबाट गर्याे भन्ने कुराको नेपाली जनताले त्यति वास्ता पनि गर्दैनन् ।
विदेशसँग सम्बन्ध राख्नेक्रममा कुनै पनि देशका सरकार प्रमुखले गर्ने विदेश भ्रमणको महत्त्व हुन्छ र त्यसले अर्थ पनि राख्छ । हामीकहाँ चाहिँ पहिले नै सद्भावना भ्रमण भन्ने र दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति जारी नगरिए पनि फर्केर आएपछि यात्रा निकै फलदायी भएको जनाउने चलन चलिसकेको छ ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण गर्दा नेपालले के–के मुद्दा उठाउने भन्ने विषयमा संसद्मै छलफल हुने गरेको छ । विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र भारत विश्वशक्ति राष्ट्रको दाँजामा पुग्दैछ । जी २० को सम्मेलन गराउने हैसियत राख्ने भारत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्य हुने धुनमा छ ।
साङ्घाइ सहयोग सङ्गठन र ब्रिक्स मात्र होइन अब त ऊ क्वाडको सदस्य पनि भइसकेको छ । जसका परराष्ट्रमन्त्री महिनौँजसो एक न एक देशको यात्रामा निस्करहिरहेका हुन्छन् भने, कुनै न कुनै देशका विशिष्ट व्यक्ति महिनामा एक पटक त्यस देशमा पुगिरहेका हुन्छन् ।
भारत असंलग्न मुलुकहरूको सङ्गठन ननअलाइन्ड मुभमेन्ट (नाम)को संस्थापक सदस्य भएर पनि रुस र अमेरिका दुवैलाई एकै पटक चलाखीपूर्ण रूपले विश्वासमा लिएर कूटनीति खेल्न सक्ने मुलुक पनि हो । अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चामत्कारिक देश भारत सार्क र बिम्स्टेक भन्दै साँगुरिएर बस्ला जस्तो लाग्दैन ।
छिमेकीहरू आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्दै विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुलाई चुनौती दिँदै आएको बेला नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको भ्रमण गराउन परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । त्यस्ता परराष्ट्रमन्त्री जसले नेपालको परराष्ट्र नीति वा वैदेशिक सम्बन्धबारे बोलेको बुझेको थाहा छैन । विद्यार्थीकाल वा नेपालकै पश्चिम क्षेत्र (उनी कञ्चनपुरका बासिन्दा हुन्) मा आइलागेका सीमागत प्रश्नमा बाहेक अन्य मुद्दामा उनी धेरथोर बोलेको कसैलाई थाहा छैन ?
भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा इपिजी रिपोर्ट पर्छ कि पर्दैन, कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? आयातित कृषिजन्य वस्तुको विषादि परीक्षण गर्न दिइन्छ कि दिइँदैन ? हाम्रा उत्पादन अदुवा, चिया र अलैँचीको निर्यातमा अवरोध खडा गरिन्छ कि गरिन्न ? चिनियाँ लगानीमा निर्मित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हवाई प्रवेशविन्दु दिइन्छ कि दिइन्न ? यावत प्रश्न नेपाली जनताको मनमा छ ।
गत वैशाख १३ गते एसोसिएटेड प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले जलस्रोत, व्यापार र तेस्रो मुलुकमा जलविद्युत् निर्यातबारे भारतसँग छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । कोभिडलगायत कारणबाट स्थगित द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकलाई सक्रिय पारिने बारे पनि उनले बताए । दुई देशबीच सीमा विवाद, नदीको पानी बाँडफाँट र सन् १९५० को शान्ति मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनलगायत विषय कायमै छन् ।
प्रवुद्ध समूहलाई दिइएको कार्यादेशमा खुला सीमाको विषय पनि छ । जसका कारण बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौतीलाई दुवै देशले सुल्झाउनु आवश्यक छ । हाल दुई देशका नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा नचाहिएको अवस्थाले सीमापार आतङ्क, लागुपदार्थ र चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता समस्या समाधानको विषय नै समाधान हुन सकेको छैन ।
यी विषय नेपालका लागि मात्र नभएर भारतका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हो । नेपालका पक्षबाट दुई देशको सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र जस्ता व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिँदै आएको छ । तर, इपिजी रिपोर्ट नै नबुझेपछि त्यस विषयमा छलफल पो कसरी होला ?
भारतले हालै ल्याएको अग्निपथ सैन्य भर्ना प्रक्रिया नेपाल– बेलायत– भारत त्रिदेशीय सन्धि विपरीत हुने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको रणनीति के हुन्छ, यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समाविष्ट गराइनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्र सचिव वा राजदूत हुनु, विदेश घुम्नु र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखसँग भेटघाट गर्नु एउटा कुरा हो भने आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखेर त्यसको हल खोज्न लागिपर्नु मुख्य कुरा हो । अझ हाम्रो सीमा विवादमा त छिमेकीले अनेक कारण दिएर तर्केको वा तेस्रो देशले उक्साएर मात्र कुरो उठाएको भनी आरोप लगाएको हामीले पढे–सुनेका छौँ ।
नेपाल–भारत जोड्ने महाकाली नदीमा रहेको तुइनबाट बर्सेनिजसो नेपालीहरू खसेका खस्यै छन् । सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध वा विभिन्न संरचना बनाउने र तराईका खेतीयोग्य जमिन वर्षैपिच्छे डुबाउने समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
समस्या धेरै छन्, तर उताबाट नसुन्ने वा आँखा चिम्लने प्रवृत्ति छ । यसलाई नेपाल सरकारले दह्रोसँग राख्न सक्छ कि सक्दैन ? भ्रमण गर्छु, पहिले त्यही देश भ्रमण गर्छु भनी रटान गरिरहनुभन्दा वार्ताका विषयसूची सार्वजनिक गरी नेपाली जनमत लिँदा राम्रो होला । अनि, कुनै देश भ्रमण गर्नुपूर्व वा कुनै देशमा हुने विषयगत सम्मेलनमा प्रस्थान गर्नुपूर्व रातारात सर्वपक्षीय बैठक बसाउनाको साटो अहिलेदेखि नै राजनीतिक सहमति लिने तयारी गर्दा भ्रमण सफल बन्ने सम्भावना हुने छ ।
विश्वशक्ति बन्न लागेको मुलुकको भ्रमण परम्परागत मात्र भइदियो भने सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्री, मन्त्रालय र कर्मचारीले पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।
