काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेइज्जत हुने गरी आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा भएको बहुचर्चित ठगी काण्डको यतिबेला अदालतमा बहस चलिरहेको छ ।
उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेको यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबारदेखि बहस जारी छ । आम नागरिकले उत्सुकताका साथ हेरिरहेको यस मुद्दामा यही जेठ मसान्तसम्ममा आदेश आउने सम्भावना छ ।
थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा वा धरौटीमा छोड्ने कि पूर्पक्षका क्रममा कारागार पठाउने टुंगो लाग्छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशमा दुवै पक्षलाई दिन नै तोकेर समय छुट्याइएको छ ।
जसअनुसार मंगलबारसम्म सरकारी वकिल र त्यसपछिका सात दिन प्रतिवादीका वकिललाई छुट्याइएको छ । अन्तिममा सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेपछि अदालतले आदेश दिने छ । सकभर साधारण तारेखमा नभए पनि धरौटीमा छुट्न ‘हाइप्रोफाइल अभियुक्त’हरू चलखेलमा लागेका छन् ।
संगिन अपराधका योजनाकार र सहयोगीदेखि गिरोहको यो जनाअनुसार काम गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्दजित राईसम्मले अदालतसमक्ष कसुर नाटकीय ढंगले इन्कार गरेका छन् । जसले गर्दा ‘हाइप्रोफाइल’ आरोपीहरू सजिलै धरौटीमा छुट्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूलाई समेत आफ्नो वकिल राखे र अभियुक्तहरूले मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा बलियो प्रमाण भएकाले अभियुक्तहरूलाई सहज भने छैन । अदालतमा सबै प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएपनि प्रहरीले जुटाएको तथ्यका आधारमा उम्कने ठाउँ देखिदै न । तर, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी हौ सिएका छन् ।
यसअघि यो प्रकरणमा उच्च पदस्थको पोल केशव दुलाल र सानु भण्डारीले खोलेका थिए । उनीहरूले क–कसलाई कति रुपैयाँ दिएको भन्ने विषयमा प्रमाणसहित नै बयानमा खुलाइदिएपछि प्रहरी उच्चपदस्थसम्म पुग्न सफल भएको हो । तर, अदालतमा उनीहरूको पनि बोली फेरिएपछि चलखेलको गन्ध आएको छ ।
शरणार्थी प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको छ । गृह प्रशासनका गोप्य दस्ताबेजहरू किर्ते गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम घुसाइएका तथ्य अनुसन्धानबाट खुलिसकेका छन् । गृहमन्त्री र गृहसचिवदेखि गृहमन्त्रीकै सुरक्षा सल्लाहकारको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जेठ १० मा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, किर्ते र संगठित अपराधका कसुरमा कारबाही मागदाबीसहित अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी अदालतमा बयान फेर्न लगाइएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा अपराध स्वीकार गरेका अन्य अभियुक्तले पनि अदालतमा फरक बयान दिएका छन् । यसका लागि प्रहरीकै सहयो गमा गोप्य बैठकहरू भएको स्रोत बताउँछ ।
अभियुक्तहरूलाई छुटाउन शीर्ष नेतृत्व नै लागेको स्रोतले दाबी गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खाणनिकट नेताहरूसँग अदालतबाट छुट्ने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको दौडधुप पनि बाक्लो रहेको स्रोत बताउँछ ।
तर, बयान बाहेक अन्य प्रशस्त प्रमाण भएकाले प्रहरी भने यो मुद्दामा ढुक्क छ । अर्काेतर्फ स्वदेश मात्र होइन विदेशमा समेत चासोका साथ यसलाई हेरिएकाले अदालतका लागि पनि यो मुद्दामा दबाब थेगे र प्रमाण हेरेरै आदेश दिनुपर्ने अवस्था छ ।
