काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि उठेको प्रश्नबारे अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग जवाफ माग गरेको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले चित्तबुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्यो । हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’
बजेट निर्माणको चरणमा ११ सय भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएको र त्यसबाट करिब ९३ करोड राज्यलाई नोक्सान भएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘महंगा गाडीमा भन्सारशुल्क खासै बढाइँदैन । तर, मध्यमवर्गीयहरूले चढ्ने गाडीमा भन्सार शुल्क बढाइन्छ । ती सबै कुरा कसरी भइरहेका छन् । आम जनताले जान्न चाहेका छन् । आज १५ प्रतिशत अन्तशुक्ल र भन्सार शुल्क बढेका साना गाडीहरू छन् । ती साना गाडीहरुमा ११ सय गाडी भित्रँदा राज्यलाई ९३ करोड नोक्सान हुन पुगेको छ ।’
