Logo
Logo
एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद निलम्बन

पुनः अध्यक्ष हुने ओलीको रणनीति


2k
Shares

काठमाडौं । नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीको उमेरहद हटाएको छ । यसअघि पार्टीमा रहने केन्द्रीय सदस्यको उमेरहद ७० वर्ष तोकिएको थियो । २०७१ वैशाखमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी केन्द्रीय सदस्यका लागि ७० वर्ष उमेरहदको विधानमा व्यवस्था गरेका थियो ।

तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकबाट उक्त उमेरहद हटाउने निर्णय गराएका छन् । यसले एमालेमा भएका शीर्ष नेताहरुको राजनीति जोगिने भएको छ । यसअघि ओलीले झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेता र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा पराजित गर्ने क्रममा भनेका थिए– ‘एक व्यक्ति, एक पद’ र एक कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्वमा रहन्नँ ।’

यो प्रस्ताव ओली आफैले गरेका थिए । तर, ‘एक व्यक्ति एक पद’ को मान्यताविपरीत उनी पार्टी अध्यक्ष र लगत्तै प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि उनी एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक अध्यक्ष बने । माधव र झलनाथजस्ता शीर्ष नेताहरुको बहिर्गमनपछि एमालेमा एकछत्र राज गर्दै आइरहेका ओली पुनः एकपटक अध्यक्ष बन्ने यात्रामा निस्केका छन् ।

उनले ‘आजीवन अध्यक्ष’ बन्ने चाहानामै ७० वर्षे प्रावधान हटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय र सचिवालय बैठकमा गरेका थिए । नेताहरु आजीवन पार्टी र राजकीय जिम्मेवारीमा रहँदा युवा पुस्ता नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित हुने गुनासोे बढेपछि पार्टी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसबेला वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए । तर अहिले तीनै वामदेव र न्यौपानेलाई पार्टीमा ल्याउन भन्दै ओलीले ७० वर्षे प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गराएका हुन् । तर, गौतमलाई देखाएर गराएको यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी लाभ भने ओलीले पाउनेछन् ।

यो निर्णयका कारण ओली कम्तीमा १८ वर्ष र बढीमा आजीवन पार्टीको नेतृत्वमा रहनेछन् । हाल एमालेको अध्यक्ष रहेका ओलीको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ । अघिल्लो वर्ष भएको विधान महाधिवेशनबाट ओलीले ७० वर्ष पुगे पनि नेतृत्वबाट हट्नु नपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार उनले अध्यक्षमा निरन्तरता पाएका थिए ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुने वैधानिक प्रावधान अनुसार एमालेको एघारौँ महाधिवेशन विसं २०८३ मा हुनेछ । ओली अहिले ७२ वर्ष पुगिसकेका छन् । एघारौँ महाधिवेशनका बेला ओली ७५ वर्ष पुगिसकेका हुनेछन् । तर, विधानमा ७० वर्षे प्रावधान नै पूर्णरुपमा हटाइने भएपछि तीन वर्षपछि हुने एघारौँ महाविधेशनका बेला ७५ वर्षीय ओलीलाई अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न वैधानिक बन्देज हुने छैन् ।

वामदेव गौतमलाई देखाए पनि खासमा नेतृत्वमा रहिरहने आफ्नो सहजताका लागि ओलीले ७० वर्षे प्रावधान हटाएका हुन् । तर, ओलीको उक्त निर्णयले दोस्रो पुस्ताका नेता नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ ।

यदि ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्ने हो भने एमालेका पदाधिकारी तहका धेरै शीर्ष नेताहरु राजनीतिबाट रिटायर्ड हुनेछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा (बादल) र भीम रावल लगायतले २०८३ को महाधिवेशनबाट रिटायर्ड हुनुपर्नेछ । तर, ७० वर्षे उमेरहद निलम्बन गरिएको अवस्थामा उनीहरुको राजनीति जोगिने भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्