काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिकारी आन्दोलनपछि हुर्केको युवापुस्तामा ऐतिहासिक क्रान्तिचेतको प्रवाहमा कमी देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले बिहीवारदेखि सुरु पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडेका व्यक्ति र शक्तिहरूको नै स्खलन र भ्रष्टीकरण, व्यवस्था परिवर्तनपछि जनजीवनमा त्यसको अपेक्षित प्रतिफलको अभाव जस्ता कमजोरीले पनि आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘गणतन्त्रका निम्ति लडेका नेताहरू नै सत्तामा पुगेपछि राजशी ठाँटबाँटमा रमाउनु, संघीयताका मसिहा मानिएका नेताहरू नै निजी सत्ता लिप्सानिम्ति घोषित संघीयता विरोधीहरूसँग टाँसिन पुग्नु, धर्मनिरपेक्षताको दुहाइ दिनेहरू नै चुनावी लाभका निम्ति धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको हुलमा मिसिएर एकल धार्मिक राज्यको वकालत गर्नु, समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरू सत्तामा पुग्दा चरम असमावेशी व्यवहार गर्नु, योभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति सबभन्दा बढी योगदान र बलिदान गरेको माओवादी जनयुद्धपश्चात् सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायतमा भएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन पनि संविधान र व्यवस्थाको रक्षानिम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको डा.भट्टराईको भनाई छ । ‘खासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम छिटो सम्पन्न गर्न जरुरी छ । नत्र देशमा अर्को द्वन्द्वको खतरा मडारिन यो संविधान ‘आधा भरी र आधा खाली गिलास’ जस्तो भएको कुरा दोहोर्याउँदै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्, जातीय÷भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः सीमाङ्कन र नामाङ्कन लगायतका संशोधन नभएसम्म राजनीतिक अस्थिरता र जनताको असन्तुष्टि कायम रहन्छ भन्ने कुरा अहिले व्यवहारतः पुष्टि हुँदै गइरहेको दाबी गरेका छन् ।
