काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले जेठ २१ गते नागरिकता विधेयक ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक एक पटक फिर्ता गरेका थिए भने अर्को पटक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय राखेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नागरिकता विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएका थिए । उनले कानुन व्यवसायीदेखि सरकारसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदले विचाराधीन विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै ऐनको रुप दिएका थिए । तर, उक्त ऐन आउने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक भएको र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अघिल्लो सदनमा पेस भएर पारित भएको विधेयकलाई नयाँ संसद् आएपछि प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक हुने भनी रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
यही विषयमा संसदमा पनि विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्चमा शुक्रबार हुने सुनुवाइले नागरिकता ऐनको भविष्य निर्धारण हुनेछ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा नागरिकता वितरणको कार्य तत्कालका लागि रोकिनेछ ।
यदि सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने नागरिकता वितरणको बाटो खुल्नेछ । नागरिकतामा यी दुईमध्ये कुन बाटो अघि बढ्ने भन्ने बहसपछि हुने आदेशले निर्धारण हुने देखिन्छ ।
