काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसक्यो ।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा त पर्यो तर नयाँ सरकार गठन हुनै सकेको छैन । सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनसँग आवश्यक मत रहेता पनि सरकार गठन हुन नसक्दै प्रदेश बन्धक बनेको छ ।
कोशी प्रदेशसभासँग अहिलेकै अवस्थामा दुई विकल्प छन् । एक, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने । दुई, संघीय सरकार गठनका सन्दर्भमा बनेको गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्ने । प्रदेशसभा जोगाउने सन्दर्भमा अहिलेकै अवस्थामा यी दुई मात्र विकल्प र सुविधा हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनु पहिलो विकल्प हो । तर, यो विकल्प अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ विकल्प मात्रै हो । किनकि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहयोग गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारले निरन्तरता पाउन सम्भव हुँदैन । किनकि, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ मतले ४६ मात्र हुन्छ । बाँकी दलले मतदान गर्ने कुरा भएन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन बहुमत अर्थात् ४७ चाहिन्छ । त्यसैले एमाले सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना छैन ।
दोस्रो विकल्प भनेको विपक्षी दलको गठबन्धनले सरकार बनाउने हो । अहिलेकै अवस्थामा यो गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्छ । कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ (१ सभामुख– निर्णायक मतदान गर्न पाउने), नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ मत गरी ४७ मत हुन्छ ।
माओवादीबाट सभामुख निर्वाचित बाबुराम गौतमलाई गणना नगर्दा एमाले–राप्रपा र गठबन्धन दुबैसँग बराबर अर्थात् ४६–४६ मत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि दुवै समूहलाई १ मत पुग्दैन । तर, सभामुखले निर्णायक अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ मत हुन्छ । यो सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हो ।
यसरी हेर्दा गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न कोशीमा समस्या छैन । तर पनि सरकार गठन हुन सकेको छैन । गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने कोसिस
प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा आफूसँग आवश्यक मत रहेता पनि गठबन्धनले भने राप्रपाको पनि साथ खोजेको छ ।
सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सहज होस भन्ने हेतुले राप्रपाको पनि साथ खोजिएको गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन र साझेदारीको सन्दर्भमा राप्रपा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ । तर, कुन मोडेलमा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दल र राप्रपाबिच मिहिन छलफल हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय नेतृत्वले अड्काए ?
गठबन्धनकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्न प्रदेशका गठबन्धन नेता एकमत छन् । प्रदेश संसदीय दलका नेता जुनै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेशका नेता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा एकमत भए पनि केन्द्रीय नेताले यस विषयमा खास चासो नदेखाउनुलाई भने सन्देहात्मक रूपमा हेरिएको छ । र, केन्द्रीय नेतृत्वले उचित निर्णय नगर्दा प्रदेश बन्धक बनेको छ ।
कांग्रेसबाट दलका नेता उद्धव थापा र प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री केदार कार्की मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । त्यसै गरी, माओवादीबाट इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीबाट पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई स्वाभाविक दाबेदार छन् ।
तर, केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकूलको पात्र नभएका कारण कोशीमा सरकार गठनका सन्दर्भमा खासै चासो नदिएको बुझ्न मुस्किल छैन । प्रदेशका एक नेताले भने– ‘सबै पार्टीका कन्द्रीय नेतृत्वलाई आफू अनुकूलका व्यक्ति मुख्यमन्त्री नबन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ, त्यसैले आवश्यक निर्णय गर्न चाहेका छैनन् ।’
भएको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने नयाँ सरकार गठन भएको छैन । त्यसैले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रभावित हुने निश्चित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले खबरदारी गरेका छन् । तर, यसबिचमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठक आह्वान नै गरिएता पनि निकास भने सहज छैन ।
