काठमाडौं । प्रहरी इतिहासकै ठूलो अपराध बनेको नक्क्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कमजोर बनाउन अदालतदेखि सिंहदरबारसम्म चलखेल जारी छ । एकातर्फ पक्राउ परेका हाइप्रोफाइललाई छुटाउने प्रयास छ भने, अर्काेतर्फ दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोक्न शीर्ष नेता नै सक्रिय छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दाको थुनछेक बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उच्चपदस्थ प्रतिवादीहरुले अदालतमा बिचौलियाको बयान फेर्न सफल भएका छन् । पीडितहरुलाई नै दोष लगाएर धरौटीमा छुट्ने उनीहरुको प्रयास छ ।
यो मुद्दामा बुधबारसम्म प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीको बहस सकिदैछ । बिहीबार सरकारी वकिलको प्रत्युतरपछि त्यहीदिन वा शुक्रबार थुनछेक आदेश आउनेछ । सोही ओदशलाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ । देशको इज्जत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै लिलाम हुने गरी भएको यो अपराधमा अदालतबाट हुने आदेशले दुरगामी असर पार्नेछ ।
प्रतिवादीहरू सहजै छुटेमा त्यसले जनविद्रोह निम्त्याउने खतरा बढेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बिना हस्तक्षेप दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउने पक्षमा छन् । गृह स्रोतका अनुसार बयानमा पोलिएका व्यक्तिहरूमाथि जसरी पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ । त्यसका लागि सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न उनले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे जस्ता हाइप्रोफाइल यो मुद्दामा प्रतिवादी छन् । उनीहरुले आफु छुट्नका लागि चौतर्फी शक्ति लगाइरहेका छन् । यद्यपि, प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध बलियो प्रमाण संकलन गरेको छ ।
दबाब र धम्कीका बीच इतिहासमै नेपाल प्रहरीले एउटा ऐतिहासिक मुद्दाको अनुसन्धान गरेको छ । जुन मुद्दा पनि कमजोर भयो भने प्रहरीको समेत मनोबल गिर्ने अवस्था छ ।
त्यसकारण न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले यो साता गर्ने आदेशको समग्र देशकै लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । संगठित अपराध, राज्यविरुद्ध अपराध, ठगी, सरकारी कागज कीर्ते जस्ता ठूला मुद्दामा बलिया प्रमाण भएकाले यो मुद्दामा प्रतिवादीहरू सहजै छुट्ने आधार नभएको काननविद्हरु बताउँछन् ।
सामान्यतया, तीन वर्षभन्दा धेरै कैद हुने मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ । यो मुद्दामा साढे १५ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ ।
दोस्रो चरण रोक्न ओली र देउवा एकमत
पहिलो चरणको अनुसन्धानमा यो प्रकरणका धेरै पाटोहरू अझै खुलेका छैनन् । बिचौलियाहरूले बयानमा नाम लिएका नेता पन्तीहरूको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने सहायक प्रमाण जुट्न नसकेका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट थप उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू यसमा तानिने सम्भावना छ । तर, प्रहरीमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब पर्न थालिसकेको छ ।
दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा कांग्रेस र एमालेका उच्चपदस्थ नेताहरू छन् । यसअघि बिचौलियाले आरजु देउवादेखि मञ्जु खाणसम्मलाई पैसा बुझाएको बताएका थिए । तर, बयानको क्रममा चलखेल गरी उनीहरुको नाम उल्लेख नगर्न भनियो । यद्यपि, परिस्थतीजन्य प्रमाणले उनीहरूको पनि संलग्नता देखाउँछ ।
बिचौलिया बेचन झालाई आरजुले नै भेट्न बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पठाएका थिए । सोही कामका लागि बेचन गृह मन्त्रालय गएका थिए । बालुवाटारबाटै ग्रिन सिग्नल पाएपछि खाणले सो काम अघि बढाएका हुन् । यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै बेचन फरार छन् ।
उनी लामो समयदेखि कांग्रेस नेताहरूसँग निकटस्थ भएर बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । भारतीय नागरिक भएपनि राजनीतिक आडमै बिद्युत प्राधिकरणदेखि विभिन्न निकायमा ठेक्कापट्टा गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आँट गरे यो प्रकरणका धेरै पाटो खुल्नेछन् ।
त्यस्तै, बिचौलियाहरूले एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, उनकी पत्नी नैनकला थापा, केपी शर्मा ओलीका पिए राजेश बज्राचार्यलाई पनि पैसा बुझाएको बताएका छन् । यो ठगी योजनाको सुरुवात नै बादलको सचिवालयबाट भएको थियो ।
बिचौलिया सानु भण्डारीकै योजनाअनुसार सो भुटानी शरणार्थी समस्याको हल गर्न भनेर गठन गरिएको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसीलाई राखियो । सोही कार्यदलमार्फत नेपालीको नाम थप्ने प्रयास भएको थियो । बादलका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । तर, तत्कालीन गृहसचिव प्रेम कुमार राईले नमानेपछि उनीहरूको योजना त्यतिबेला रोकिएको थियो ।
इन्द्रजित, उनका छोरा निरज, बादलका छोरा प्रतिकको त यो मुद्दामा संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । उनीहरुले पैसा लिएर काम पनि नगरिदिएको र पैसा पनि फिर्ता नगरेको पीडितहरुको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद्बाट शरणार्थीसम्बन्धि प्रतिवेदन पास गर्न उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पिए राजेश बज्राचार्य लगायतलाई पनि करोडौं बुझाएको पुष्टि भइसकेको छ ।
पैसा लेनेदन भएलगत्तै ओली मन्त्रिपरिषद् सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पास गराउन टोपबहादुर रायमाझीको समेत भूमिका थियो ।
ओली सरकारको कार्यालयमा प्रयास असफल भएपनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढ्यो । सुरुमा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वायनबारे सुझाव दिन झापाका सहायक सिडिओ नेतृत्वको समिति गठन भयो ।
सोही समितिमार्फत छुट शरणार्थीको नाममा पैसा उठाइएका नेपालीहरूको नाम पनि राख्न लगाइयो । तर, कर्मचारीले नमानेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेले आफैं प्रतिवेदन कीर्ते गरेर नाम थपिदिएका थिए ।
त्यसरी नाम थपेपछि छुट शरणार्थी विदेश लैजानका लागि गृहले नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालिन सचिव पाण्डेले शरणार्थीसम्बन्धि उच्चायोग तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिलाई बोलाएर गृहमा छलफल समेत गरेका थिए । उनीहरुले पैसा पचाउनका लागि यसरी सिंगो राज्यसंयन्त्रकै दुरुपयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
यति गम्भीर किसिमको अपराधको अनुसन्धान विगत एक वर्षदेखि रोकिदै आएको थियो । दबाबकै भरमा रोकिएको अनुसन्धान केही प्रहरी अधिकृतले हिम्मतका साथ अघि बढाए । सुरुमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न प्रहरीलाई दबाबमा राखिएको थियो । तर, पछि केही लागेन । एक चरणमा उच्च पदस्थसम्मै अनुसन्धान पुग्यो ।
अब थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन सक्छ कि सक्दैन प्रहरी नेतृत्वका लागि पनि अग्निपरीक्षा बनेको छ । यसअघि यो मुद्दा दबाउन भूमिका खेलेको गम्भीर आरोप प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरमाथि लागेको छ । उनले त्यसको खण्डन गरेका छन् । यदी साँच्चिकै उनले यो प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न चाहेको हो भने दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा उनको भूमिकाले प्रष्ट हुनेछ ।
तर, ठूला नेता मुछिएकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म थप अनुसन्धान रोक्न एकमत भइसकेका छन् । एमाले र कांग्रेसका थप उच्चपदस्थ नेता पर्ने अवस्था हुँदा सरकार नै ढल्न सक्ने अवस्था समेत रहेको बताइन्छ । त्यसकारण राज्यविरुद्धको यो अपराधमा थप उच्च पदस्थले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढेको छ ।
