काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज (बुधबार) बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च कटौती गर्न विभिन्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै गत शुक्रवार सर्वदलीय बैठकमा छलफल समेत गरेको थियो । छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने मनसाय नभएको बताएका थिए । त्यस्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निण्र्नय नभएको बताउँदै आएका छन् ।
