बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले अदालतलाई प्रतिक्रान्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढेको बताएका छन् ।
बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले माओवादीहरुले लडेर ल्याएको उपलब्धी रक्षा गर्न र संस्थागत गर्न असफल हुँदै गएको पनि बताए । उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न नसक्नुको परिणामस्वरुप् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाई छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हालेर प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले अदालतलाई प्रतिक्रान्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदै अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
उनले प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र निस्तेज पार्न एकताबद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताए । ‘क्रान्ति निकै निर्मम हुन्छ । क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न राज्यसत्ता हो । क्रान्तिमा हारेका वर्ग र शक्तिले जहिल्यैपनि प्रतिक्रान्तिको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहन्छ’, उनले भने, ‘मुख्यकुरा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले क्रान्तिको बलमा प्राप्त गरेको सत्ता, शक्ति, उपलब्धि रक्षा गर्दै संस्थागत गर्न सधैँ सचेत रहनुपर्दछ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु आफैले लडेर ल्याएको उपलब्धी रक्षा गर्न र संस्थागत गर्न असफल हुँदै गएका छन् । यसैको परिणाम हो यी मुद्दाहरु । क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदै अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले अदालतलाई प्रतिक्रान्तिको औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । तसर्थ सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरु समयमै एकजुट भएर प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र निस्तेज गर्न एकताबद्ध हौँ । दिप निभ्न अघि नै दियोमा तेल थपौँ । दिप निभेपछि अन्धकारमा आँशु बगाएर प्रायश्चित गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
माओवादी धारका पार्टीहरुका बिचमा एकता आवश्यक रहेको बताउदै उनले गणतन्त्र लगायतका राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्न र सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न एकता आवश्यक रहेको बताए । ‘एकता किन आवश्यक छ भने हामीले रगतसँग साटेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको रक्षा गर्नको निम्ति, नेपाली जनताहरुले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्नको निम्ति एकता आवश्यक छ’, उनले भने, ‘प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको जगमा टेकेर सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नका लागि पनि एकता आवश्यक छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले यथास्थितिमा माओवादी धारका दलहरुका बिचमा एकता सम्भव नभएको स्पष्ट पारे । एकताका लागि सबै रुपान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । ‘यथास्थितिमा एकता सम्भव छैन । नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि सबैमा रुपान्तरण आवश्यक छ । रुपान्तरणसहितको एकताको कुनै विकल्प छैन । मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भनेर आ–आफ्नै डम्फु बजाइ बस्ने हो भने जनयुद्ध लडेका नेताहरुको अर्थात् जनयुद्धको नै अवसान असम्भ्यावी छ । तसर्थ सच्चिनुको विकल्प छैन, सच्चिऔँ । नयाँ आधारमा रुपान्तरणसहितको नयाँ एकता कायम गरेर नयाँ नेपालको नेतृत्व गरौँ’, उनले भने ।
यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रलाई एकताकालागि लिखित रुपमा आधार प्रस्तावहरु दिएको बताए । उनले माओवादी पार्टीबाट औपचारिक रुपमा कुनै जवाफ नआएको र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आफुहरुले पठाएको प्रस्तावमाथि छलफल गरी औपचारिक रुपमा जवाफ लेख्ने जानकारी पाएको बताए ।
