काठमाडौं । गत वैशाख २७ गते बिहान प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई चावहिल मैजुवहालस्थित निवासबाट पक्राउ गर्यो ।
पक्राउलगत्तै त्यसैदिन र अर्कोदिन बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति तथा वर्तमान गठबन्धन सरकारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन र पार्टीको छवि जोगाउन नेता खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा एक स्वरमा राखे ।
त्यही बैठकमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवसहित संस्थापन पक्षीय नेताहरूले पार्टीको पुरानो नजिर हेर्नु पर्ने खाणलाई कारबाही गर्न नहुने अड्डी कसे । त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले खाणलाई आरोप मात्रै लागेको र प्रमाणित नहुँदासम्म कारबाही नगर्ने भनेर निर्णय भएको मिडियालाई सुनाउन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई निर्देशन दिए । बाहिर मिडियामा त्यही अनुसारका समाचार आए ।
त्यसपछि पार्टीमा सभापति पछिका कार्यकारी पद महामन्त्री दुवैले राखेको धारणा र त्यसमाथि उपसभापतिको पनि एक स्वर भएको धारणा कार्यान्वयन भएन ।
त्यत्तिमै सीमित नभएर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा पार्टीको छवि बचाउन कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, सभापति देउवाले भने महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीका यसअघिका नजिरहरू हेर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
कांग्रेसमा विभिन्न सजायमा जेल सजाय भोगेर पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका नजिर प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समय ललितानिवास प्रकरणमा अभियोग लागेका विजयकुमार गच्छदार उपसभापति मनोनीत भए । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा उपसभापति पराजित भएका गच्छदारलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे ।
यसअघि भ्रष्टाचार आरोपमा जेल सजाय भोगेका खुमबहादुर खड्का (दिवंगत), गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका थिए । खड्का लोकप्रिय मत ल्याएर निर्वाचित पनि भएका थिए ।
यही नजिरलाई देखाउँदै सभापति देउवाले पार्टीका अनुशासन समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई कारबाही नहुने गरी माहोल बनाउन निर्देशन दिएर सिंगापुर हिडेका छन् ।
संयोजक ढुंगानाले राष्ट्रिय कानुनले नै अदालतबाट फौजदारी कसुर प्रमाणित नहुँदासम्म कसैको राजनीतिक जीवन नसक्ने बताउँछन् । फैसला नआउँदासम्म हतारिएर कसैको राजनीतिक जीवनमाथि फैसला गर्नु उपयुक्त नहुँने उनको भनाइ छ ।
‘अदालतको फैसला नआउँदासम्म हामीले हतारिएर कसैको राजनीतिक जीवनमाथि फैसला गर्नु उपयुक्त हुँदैन । पार्टी विधान पनि मौन रहेकाले जेल चलान हुँदैमा बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्न हुन्न । अदालतको अन्तिम फैसला आउने बेलासम्म कुर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने ।
ढुंगानाले यस्तो जवाफ दिएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा रिसले चुर भएका छन् । तर, उनीहरूको एजेण्डा पार्टीमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यतिमात्रै होइन, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले उठाएका धेरै एजेण्डा कार्यान्वयनमा नआइ धारणामै सीमित भएका छन् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मन्त्री सिफारिस गर्दा थापा र शर्माले युवा र समावेशितालाई महत्व दिनु पर्ने बताएका थिए । तर, सभापति देउवा र उनीहरूका नेता संस्थापन इतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सुनेनन् ।
थापा र शर्माले युवाको रूपमा प्रदीप पौडेल तथा युवा र दलित पनि हुने भन्दै सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउन सभापति देउवा र नेता डा. कोइरालालाई सिफारिस गरेका थिए ।
त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र युवा पनि भन्दै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेको नाम पनि सिफारिस गरेका थिए । उनीहरूको सिफारिस न सभापति देउवाले सुने, न उनीहरूको समूहका नेता डा. कोइरालाले सुने । तीन जनामध्य कुनै पनि सांसद मन्त्री भएनन् । बरू डा. कोइरालाको सिफारिसमा उपसभापति धनराज गुरूङ र डिगबहादुर लिम्बू तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिस सुरेन्द्र आचार्य मन्त्री बने । बाँकी सबै देउवाले आफ्नो निर्णयमा मन्त्री बनाए ।
अर्को, थापा र शर्माले पार्टीले १४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व मात्रै चयन गरेको भन्दै नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, त्यस विषयमा संस्थापन र अन्य नेताहरू मौन छन् । महामन्त्रीद्वयले साउनमा नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए पनि नेतृत्वले त्यसबारे कुनै प्रक्रिया सुरू गरेको छैन ।
आफूहरूले उठाएका विषय कुनै पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिन ‘नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान’ बनाएर युवा नेताहरूलाई देश दौडाह पठाए । अभियानको देश दौडाह सकिए पनि यसले पनि नेतृत्वलाई कुनै असर भएको देखिएन ।
आफूहरू अघोषित संरक्षक भएर केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. गोविन्द पोखरेल र मधु आचार्य तथा युवा नेताहरू गुरूराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण, भुपेन्द्रजंग शाही, जगदिश्वरनरसिंह केसी तथा देवराज चालिसेलाई देश दौडाहमा उनीहरूले पठाए । तर, उनीहरूका यी विषय नेपाली कांग्रेसमा कत्ति पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा मात्र होइन, यस अभियानमा पार्टी उपसभापति एवं वर्तमान गठबन्धन सरकारमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले पनि साथ दिएका छन् । तर, उनीहरूले पार्टीमा शुद्धिकरणका लागि भन्दै उठाएका एजेण्डा कार्यान्वयन शून्य छ ।
थापा र शर्माको नेतृत्वमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्ने, ५ वर्षसम्म कुर्न नसकिने, विशेष महाधिवेशन भन्दै हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । तर, त्यसको निर्णय प्रक्रियामा कति पनि देखिएको छैन । हुने सम्भावना पनि छैन । किनकि, महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने संख्या महामन्त्रीद्वयले पु¥याउन सक्ने सम्भावना अहिलेको परिस्थिति देखिन्न ।
