‘नेपाल मनसुन र भनसुनको देश हो’ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाउन थालेको छ । संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, ओखलढुंगा लगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरोले आपत निम्त्याएको छ ।
मनसुन भित्रिएसँगै ठाउँठाउँमा विपद्का घटना बढिरहेको छ । बंगालको खाडीबाट मनसुन भित्रिएको पहिलो दिन नै पूर्वमा वितण्डा मच्चाएको थियो । पूर्वी पहाडी जिल्लामा निम्तिएको प्रकृतिक विपत्तिले अहिलेसम्म १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २८ जना बेपत्ता छन् । त्यस्तै, सयौँ विस्थापित भएका छन् । सडक अवरुद्ध छ । विजुलीको पोल बगाउँदा गाउँघरमा अँन्धकार छाएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति हुनेक्रम बढ्दो छ । नेपालको भूगर्भका कारण मात्र बाढीपहिरो र डुबानको समस्या झेल्नुपरेको होइन । जलवायु परिवर्तनले गर्दा पनि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको हो । बाढीपहिरोको विपत्ति हरेक वर्ष विकराल बन्दै गएको छ । नेपालमा प्रकृतिक विपद्का सबैभन्दा बढी घटना बाढीपहिरोबाटै हुने गरेको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन खण्डमा फैलिएको नेपालको भूगोल एकदमै कमजोर बनोटको छ । प्रकोप तीनवटै भूभागमा बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको छ । हिमालमा हिमपहिरोको खतरा बढिरहेको छ भने पहाडमा पहिरो र तराई डुबानमा पर्दै आएको छ । जसले हरेक वर्ष वर्षायाममा जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गर्छ ।
जानीजानी नै जोखिमलाई निम्ताइरहेका छौँ । सडक बन्दा घरमै गाडीको सुविधा हुने भन्दै खुसी हुन्छौँ । तर, त्यही सडकका कारण थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । समृद्धिको छलाङ मार्ने नाउँमा झारो टार्ने काम भइरहेको छ । जसले प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति बन्दैछ ।
पहिरोको प्रमुख कारणमध्ये जथाभावी डोजर आतंक पनि हो । समृद्धिको छलाङ मार्ने नाममा वातावरणीय अध्ययनविनै खनिएका पहाडी सडक लगायतका असुरक्षित पूर्वाधारका कारण गाउँ वस्तीहरुमा जोखिम बढ्दै गएको छ । तराईमा भने चुरे र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन र दोहनले मरुभूमिमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ ।
पहाडी भौगर्भिक संरचना कमजोर छ । हामी जानीजानी नै जोखिमलाई निम्ताइरहेका छौँ । सडक बन्दा घरमै गाडीको सुविधा हुने भन्दै खुसी हुन्छौँ । तर, त्यही सडकका कारण वर्षायाम सुरु भएपछि थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति नै बनेको छ । वर्षैपिच्छे यस्ता विपद्को सामना जटिल बन्दैछ । हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिबाट धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्छ । हुन प्राकृतिक विपत्ति मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । प्राकृतिक प्रकोपलाई चाहेर पनि निर्मूल गर्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै गएपनि सामान्य राहतबाहेक राज्यले केही गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के–कस्ता काम भएका छन् त ? सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । पूर्वतयारी, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा समन्वयको अभावले गर्दा पनि विपद्जन्य घटनाबाट हरेक वर्ष देशले क्षति बेहोर्दै आएको छ ।
सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । तर, त्यो कागजीरुपमा मात्र छ, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपद्पछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष प्रकोपसम्बन्धी प्रक्षेपण गर्छ । यस वर्ष पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट साढे १२ लाख प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । तर, रोकथामका लागि केही पूर्वतयारी छैन । नदीनालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउनसमेत सकेको छैन ।
जोखिम अनुमान गरी त्यहीअनुसारको संरचना निर्माण गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे स्थानीय सरकारलाई बढी जानकारी हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यस्ता बस्ती पहिचान गरी त्यहाँका बासिन्दालाई सचेत गराउन सकेमा क्षति कम हुन्छ ।
पहिलो कुरा त सयंमले आफ्नो गाउँठाउँको प्रकोप जोखिम अवस्थाबारे थाहा पाउनु आवश्यक छ । गाउँको कुन पाटो र बस्ती जोखिममा छ भन्ने स्थानीयले निक्र्योल गरी स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ । बस्ती, डाँडापाखा र मैदानमा कस्तो खेती गर्ने, बोटविरुवा लगाउने, बाटो, कुलो कताबाट खन्ने, पानी कता छोड्ने र थुन्ने जस्ता सामान्य कुरालाई ध्यान दिएको खण्डमा पनि प्राकृतिक विपत्बाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । जसका लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
बाढीपहिरो र डुबानबाट हुने क्षतिको न्युनिकरण गर्न तीनै तहका सरकाले योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पीडितलाई राहत दिनु मात्र विपतको समस्या सामधान होइन, विपत्तिबाट क्षति नै हुन नदिनु महत्पूर्ण हो । त्यसैले राहत होइन, प्रकोपबाट हुने आहतबाट बच्न संरचनागत तयारीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
विकृत राजनीतिका कारण पनि सर्वसाधारणको जीवन मूल्यहीन बन्दै गएको छ । राज्य र राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता ‘छेपाराको कथा’जस्तै मात्र बनेको छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष दुवैले जनतासमक्ष प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जाहेर हुन्छ । तर, कार्यान्वयन छैन ।
विपद्जन्य घटनाबाट क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । समयमै सूचना प्रवाह, आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री एवं राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान बेलैमा जोहो गर्नुपर्छ ।
जनचेतना जगाएर पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । प्रकोप व्यवस्थापनका काम गर्दा तीनवटै भूभागको विस्तृत अध्ययन, सहभागिता र समन्वयमा गर्न आवश्यक छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको समस्या निम्तिने विकासको नाममा विनाशकारी कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालको नाममा पहाडहरू जथाभावी भत्काउनु हुँदैन ।
तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँध, तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षारोपण गर्नुपर्दछ । चुरे र मधेशमा अनियन्त्रित नदीको दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले जोखिम न्यूनीकरण गर्नेबारे जनचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बढी जोखिम भएका वस्तीहरु स्थानान्तरको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
छिटो विकास गर्ने र समृद्धिको छलाङ मार्ने नाउँमा वातावरणीय मूलयाँकनलाई मात्र कर्मकाण्डी पाराले झारो टार्ने काम गर्नु हुँदैन । वनजंगल एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि साझा सोच र नीतिहरू बनाउनु पर्दछ । जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै कडाइका साथ लागू गरिएमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारले यसतर्फ ढिला नगरी ध्यान दिने हो कि ?
