काठमाडौं, १ पुस । झन्डै १० वर्षअघिको कुरा हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री थिए । देशमा विदेशीहरुको गतिविधिले सीमा नाघेको थियो । सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा कतिपय विदेशीहरु खुलेआम लागेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाएर विदेशीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको थियो ।
त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभागलाई २० करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । फोन इन्टरसेप्टर लगायत प्रविधि विभागले सिधैं किन्न सक्ने अधिकार समेत दियो । सोही अनुसार फोन ट्यापिङ गर्ने मेसिन खरिद तयारी हुँदै थियो । तर, विदेशीहरुले यसरी चलखेल गरे कि त्यो रोकियो । विभागकै केही एआईजीले त्यो गोप्य प्रक्रिया बाहिर ल्याएर विभागलाई नै कमजोर बनाउने खेल खेले । जसका कारण बजेट फ्रिज हुन पुग्यो र राज्य कमजोर बन्यो । जसको फाइदा नेपाललाई खेलमैदान बनाउनेहरुलाई भयो ।
अहिले केपी ओलीको सरकारले फेरि गुप्तचरलाई बलियो बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नयाँ ऐन संसदमा पुगेको छ । सो ऐनमा विभागलाई फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार दिन लागिएको छ । तर, त्यसविरुद्ध विदेशीहरु सक्रिय भइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार केही विदेशीले विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटेर विभागलाई त्यस्तो अधिकार दिन नहुने भन्दै लबिङ गर्न थालेका छन् । सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको फोन ट्यापिङ गर्ने भन्दै गलत भ्रम फैलाएर त्यो अधिकार रोक्न चलखेल सुरु भइसकेको छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले त सार्वजनिकरुपमै यसको विरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय अपराध र आतंकवादी गतिविधि प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको छ । तर, बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई रोक्न नेपालमा सुरक्षा निकायहरु स्रोत साधनको दृष्टिकोणले कमजोर छन् । अझ सरकारले प्रविधिमा लगानी गरेको छैन । देशको सुरक्षा मजबुत नभएसम्म विकास अघि बढ्ने सम्भावना छैन । त्यसकारण सुरक्षालाई बलियो बनाउने हो भने विश्वमा दशकौं अघिदेखि सुरु भइसकेको फोन ट्यापिङको अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिन अत्यावश्यक भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन । सबै जसो देशमा सुरक्षा निकायलाई यसको अधिकार पाउँदै आएका छन् । नेपालमा भने गोपनीयताको मुद्दा उठाएर विदेशीले रोक्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । जसका कारण सुरक्षामा चुनौती थपिदै गएको छ । यस्तो अधिकार दिएसँगै सम्भावित दुरुपयोग रोक्न भने पारदर्शी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।
