काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई सत्तोसराप गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पुरातन दल नेकपा एमालेबीच गज्जबको तादम्यता देखिन्छ । मुख्यगरी, संसदमा सरकारविरुद्धको गतिविधिमा यी नयाँ र पुराना दलबीच गज्जबको केमेष्ट्रि देखिएको हो ।
गत पुष १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि नै एमाले र रास्वपा सँगसँगै छन् । ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउँदा रास्वपालाई बालकोट बोलाएर सत्ताको बयलगाडामा सवार गराएका थिए ।
संसद् विघटनपछि एक्लिएको एमाले प्रचण्डलाई स्वीकारेसँगै एमाले पनि सत्तामा फर्किएको थियो । एक्लिएको एमालेको लागि नयाँ पार्टी रास्वपा गतिलो सहयात्री बन्न पुग्यो । रास्वपालाई लिएर एमाले फेरि सत्ता राजनीतिमा कब्जा जमाउने सपना देख्यो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो चाहना भने पूरा हुन सकेन ।
सत्तामा सवार रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद, पार्टी सभापतिलगायत पद गुमाएपछि रास्वपा बिलखबन्दमा पर्यो । त्यसबेलादेखि नै ओलीले रविको खुलेरै बचाउ गर्दै आएका छन् ।
नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री गुमाएका रवि गैरसांसद भएपनि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कने चाहन्थे । तर, रविविरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उनलाई गृहमन्त्री नबनाउने अडान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्काउन इच्छा नदेखाएपछि रविले गठबन्धन दलको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गुहारे । रविलाई नै फेरि गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै ओलीले प्रचण्डमाथि बारम्बार दबाब दिए ।
गठबन्धन दलको सहमतिअनुसार रवि गृहमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नचाहिने ओलीको तर्क थियो । रविलाई पुनः गृहमन्त्री नबनाएको आक्रोश विराटनगरमा पुगेर ओलीले पोखेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘किन चाहियो पूर्णपाठ ? कण्ठ गर्ने हो र पूर्णपाठ ? किन चाहियो पूर्णपाठ ?’
रविलाई गृहमा फर्किन त्यसबेलाको अर्को सत्ता घटक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि दबाब दिएको थियो । तरपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको डेग चलेन । सर्वोच्चको फैसलाविपरीत नजाने अडान छाडेनन् ।
पुनः गृहमन्त्री नबनाएको झोकमा रविले आफ्ना पार्टीका अरु मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाए । सरकारमा सहभागी भएको ४२औं दिन (माघ २२ गते) रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी भने राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो । त्यसपछि एमाले पनि सरकारबाट बाहिरियो । रास्वपा बाहिरिएको एक महिना नपुग्दै एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अहिले एमाले र रास्वपा दुवै सत्ता बाहिर छन् । र, ६ महिना अघिदेखि जमेको ओली–रवि दोस्ती अझै कायमै देखिन्छ । र, सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको क्रममा एकै ठाउँमा उभिन्छन् ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुँदा एमाले–रास्वपा दोस्ती गब्जबको देखियो । एकले विरोध गर्ने र अर्कोले सोही विरोधलाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गराउनसम्म दुबै दल एकै ठाउँमा छन् । रास्वपाले विरोध गरे एमाले साथ दिन पुग्छ, एमालेले विरोध गरे रास्वपा समर्थनमा जुटिहाल्छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र रास्वपाका सांसदहरू छुट्याउन मुस्किल पर्छ । किनकि, रास्वपाका सांसदहरू एमालेकै सांसदसँग लय मिलाएर उठ्ने बस्ने गरिरहेका हुन्छन् । एमालेका सांसदले हात उठाउँदा रास्वपाका सांसदहरु पनि उठाउँछन् । एमालेका सांसदहरू बस्दा रास्वपाका सांसदहरू पनि बस्छन् । अझ रोचक त, एमाले अध्यक्ष ओलीले भाषण गरिरहँदा रास्वपाका सांसदहरू खुलेरै ड्यापड्यापे भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् ।
गत मङ्गलबार र बुधबार पनि संसदमा त्यस्तै देखियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने माग गर्दै मंगलबार एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो । त्यसलाई रास्वपाले साथ दियो । बुधबार भने त्यही विषयलाई लिएर रास्वपाले संसदमा विरोध जनायो । जसमा, एमालेले साथ दियो । त्यति मात्रै होइन, मुर्रा राँगाबारे पनि संसदमा एमाले र रास्वपाको एउटै स्वर थियो ।
सकारात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको रास्वपा पनि एमालेको कुरामा होमा हो मिलाउँदै आएको छ । माघमै सरकारबाट बाहिरिएको भएपनि रास्वपाले वैशाखमा मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यतिबेला रास्वपाका सभापति रविले उद्घोष गरेका थिए– ‘एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धेरैले हेर्न चाहेका छन् । हामी त्यो भूमिकामा देखिन्छौँ ।’
तर रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकाको उद्घोष गरको रास्वपा केही समयमै पुरानै राजनीतिक दलको ढर्रामा उत्रिएको छ । एक–दुई जना सांसदको भूमिकालाई छाड्ने हो भने उसका सबैजसो सांसद अन्य पार्टीका सांसदभन्दा फरक देखिँदैनन् ।
पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेका दुई विषयबाट रास्वपाको शैली केलाउन सकिन्छ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गरिएको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण । यी दुई विषयमा रास्वपाले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले विगतमा उसले व्यक्त गरेको रचनात्मक प्रतिपक्षीको प्रतिवद्धतासँग तादम्यता खाँदैन । रास्वपाको सांसदहरूको भूमिका रचनात्मकता कम र उत्तेजना ज्यादा हुन्छ ।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले संसद्जस्तो गरिमा ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले ‘भैंसी चढेर आएको’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिए । त्यसमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले आपत्ति जनाए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देश दिए ।
सभामुखले निर्देशन दिइसक्दासमेत सभापति लामिछाने आफैं उठेर खनालको अभिव्यक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । संसदीय वैधानिकता स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दै थिए । असंसदीय शब्द बोलेकोमा क्षमा मागेको भए उनकै महानता प्रस्तुत हुने थियो । रास्वपाको रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका प्रस्तुत हुने थियो ।
सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोले साथ दिने रास्वपा सभापति रविले बारम्बार उद्घोष गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा त्यही फाइलमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको विषयमा दह्रो साथ देलान् भन्ने अपेक्षाविपरीत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
अपवाद बाहेक रास्वपाका सांसदहरुले संसदमै राखेका विचार पनि रचनात्मक प्रतिपक्षी सुहाउँदो देखिँदैन । उसको विरोध परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि तथ्यहरूमा टेकेर प्रश्न गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रवाद, देशघाती, जनताविरोधी जस्ता शब्दहरू छताछुल्ल थिए ।
जनताका खास मुद्दाभन्दा परम्परावादी दलहरुले झैं मोटा र अमूर्त एजेण्डाहरूलाई नै रास्वपाले पनि औजार बनाइरहेको देखिन्छ । सीमा विवादलाई कूटनीतिक तबरबाट हल गर्नेभन्दा राष्ट्रवादको मुद्दा चर्काउन खोजेका थिए । यसले ‘जुनै जोगी आएपनि कानै चिरे’को चरितार्थ हुनको साथै रास्वपाले पनि एमालेकै पदचापलाई पछ्याएको देखिन्छ ।
