काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मंगलबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुले बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । उनीहरुलाई शुक्रबार अर्थात १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अदालतमा पेस गरिएकामा सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
