काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको छ । सरकार गठनको आह्वानसँगै सत्तारुढ दलले मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पाँच दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्नका लागि बिहीबार अपराहन्न पाँच बजेसम्मको समय दिएका छन् ।
सरकार गठनको आह्वान भएसँगै सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेससँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग (सभामुख बाहेक) १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग एक सांसद छन् । यस आधारमा गठबन्धनसँग ४६ मत मात्र हुन्छ । यो बहुमतका लागि १ मत अपुग हो ।
एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सभामुखलाई पनि गणना गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । सरकार गठनमा सभामुखलाई पनि गन्न सकिने कांग्रेस नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, संविधानविद्हरू भने नेपालको संविधानले यस्तो परिकल्पना नगरेको बताउँछन् । सभामुख भएपछि त्यस व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नहुने र सरकार दाबी पेसको लागि उसलाई गन्न नसकिने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
सभामुखसहित गठबन्धनसँग बहुमत देखिएता पनि सभामुख कुनै पनि दलमा आबद्ध हुँदैनन् । सभामुख बनेपछि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि सभामुख भएलगत्तै पार्टीको साधारण सदस्य त्यागेको घोषणा गरेका थिए । अर्थात अहिले उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य होइनन् । त्यसैले सभामुखलाई पार्टीको सांसद संख्यामा गन्न नमिल्ने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।
संविधानविद् आचार्यका अनुसार सभामुखलाई दलको सदस्य गनेर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हुन्छ । दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सभामुख त हाउसको लिडर हो । उहाँ सभामुखमा भइन्जेल कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्न । सरकार गठनमा सभामुखको टाउको र हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक काम हुन्छ ।’
अर्का संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि सरकार गठनमा सभामुखको टाउको गन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सभामा मत विभाजन भएर बराबर मत आएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिने हो । सरकार गठनकै बेला सभामुखको टाउको गन्न मिल्दैन । सरकार बनाउन सभामुख लाइन लागेर जान मिल्दै मिल्दैन ।’
सरकार गठनको लागि स्पष्ट बहुमत नभएपछि गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोजेको छ । तर, राप्रापाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताइसकेको छ ।
गठबन्धनले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि सोमबार नै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले दृष्टिन्यूजसँग भनेका थिए– ‘प्रदेशलाई मध्यवधितर्फ जानबाट रोक्नका लागि हामी पनि सरकारमा सहभागी हुने कुरा भएको थियो । तर, कांग्रेसले सरकार गठन गर्ने भएसँगै त्यो सम्भावना लगभग सकिएको छ ।’
बाध्यात्मक अवस्थामा विश्वासको मतका साथै प्रदेशसभाको प्रत्येक निर्णयमा सभामुखले निर्णायक मत दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामा प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा सत्ता वा प्रतिपक्षी दलका सांसद अनुपस्थित हुँदा पनि सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको छ ।
तर, सरकारको दाबी पेस गर्दै नै सभामुखले निर्णायक मत दिन भने पाउँदैनन् । सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा भने मत बराबर भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् ।
‘असम्भव’ एउटा विकल्प
राप्रपाले साथ नदिँदा मुख्यमन्त्री दाबीको लागि गठबन्धनसँग एउटा अन्तिम विकल्प भने छ । त्यो भनेको सभामुखको राजीनामा हो । तर, त्यो विकल्प असम्भवजस्तै छ ।
सभामुखको राजीनामा गराउन सके उसलाई सांसदको रुपमा गन्न मिल्ने संविधानविद् शाक्य बताउँछन् । तर, त्यो असम्भव रहेको उनको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘सभामुखबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहभागी हुन सक्छन्, तर म त्यो सम्भव देख्दिनँ ।’
सभामुख गौतम माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका हुन् । कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादीले आफ्नो सभामुखलाई राजीनामा गराउनु असम्भव जस्तै छ । अर्को पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखलाई राजीनामा गराउने विकल्प सोच्न पनि नसकिने माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।
