काठमाडौं । नक्कली कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावमा पारेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि उच्चपदस्थको भागभाग भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातदेखि कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छेदारसम्म भूमिगत भएका छन् । व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह लगायत भने प्रहरी हिरासतमै छन् ।
चार सयभन्दा धेरै आरोपी रहेको यो मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) कति निष्पक्षताका साथ अनुसन्धान गर्न सक्छ त्यो धेरैको चासोको विषय छ । तर, मुद्दालाई कमजोर बनाउन व्यापारीदेखि बिचौलियासम्म सक्रिय छन् ।
हाल सिआइबीले कीर्तेसम्बन्धि मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । धेरै जना मिलेर संगठित रुपमा गरेको अपराध भएकाले यसले संगठित अपराध कसुर पनि चलाउने प्रस्ताव गरेको छ । अदालत र सरकारी वकिल त्यसमा सहमत भएमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान हुँदा धेरै जना पर्ने निश्चित छ ।
हाल सिआइबी हिरासतमा सात जना छन् । थप व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । कलाधर देउजा लगायत मुख्य अभियुक्तहरूले भने गत वर्ष नै सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले उनीहरु थुनामा बस्नु परेको छैन ।
डेढ वर्षअघि नै सिआइबीले चार सय ६ जना प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो । यसमा चार वटा मुद्दा दायर हुनेछन् । २०४९, २०६२, २०६७ र २०७९ सालमा चार पटक गरेर ललिता निवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको हो ।
२०४९ सालमा एक सय १२ रोपनी चार आना गुमेको थियो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमेशर राणाको सो जग्गा २०२१ सालमा सरकारले मुअब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । कुनै जग्गा सरकारलाई आवश्यक परेमा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार थियो । सोहीअनुसार जग्गा अधिग्रहण भयो ।
जब २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछिको सरकारल पञ्चायत सरकारले जफत गरेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गर्याे । राजनीतिक कारणले पञ्चायत सरकारले कतिपयको जग्गा जफत गरेको थियो । त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सुवर्णशमशेरको जग्गा जफत नभई पैसा दिएर अधिग्रहण भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत ब्याख्या गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले सो जग्गा राणा परिवारलाई फिर्ता गरिदिएका हुन् । पछि त्यसमा नक्कली मोही खडा गरी केही जग्गा मोहीको नाममा लगियो । त्यसमा बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल तथा रामप्रसाद सुवेदी लगायत लागेका थिए । ५५ रोपनी मोहीलाई दिइएको थियो ।
जबकि, सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था छ । सो जग्गामा खेती गर्न भने केहीलाई दिइएको थियो । सोही आधारमा मोही बनेर जग्गा हिनामिना भयो । यो प्रकरणमा ११ जना कर्मचारीले २२ रोपनी जग्गा घुसस्वरुप हात पारेको तथ्य समेत बाहिर आइसकेको छ । बकसमा रुपमा त्यसरी जग्गा दिइएको थियो ।
पछि २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा १२ आना जग्गा सुनिति राणाको नाममा दर्ता गरियो । त्यही प्रक्रियामा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका ४ नम्बर वडाका तत्कालिन सचिव शिवजी भट्टराई आइतबार मात्र पक्राउ परेका छन् ।
२०६६ सालमा भूमाफियाले थप जग्गा हात पार्न अर्काे तरिका अपनाए । प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा थप साढे १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भयो । नक्कली मोहीलाई जग्गा दिन तथा जग्गामा बाटो खोल्नका लागि यसरी योजना बनेको थियो । जसमा तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसम्म संलग्न थिए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत झुक्याउन नक्कली कागजपत्र तयार गरेका थिए । त्यसैमा अहिले कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको हो ।
त्यस्तै २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर थप नक्कली मोही तयार गरियो । यसमा पनि उनै बिचौलियाद्वय शोभाकान्त र रामकुमार थिए । यसरी चार चरणमा सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नै छानबिनमा ?
यो प्रकरणमा संलग्न तीन पूर्वमन्त्रीको नाम बाहिर आइसकेको छ । विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी । त्यस्तै, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेशहरी अधिकारी र छविराज पन्तको संलग्नता पनि प्रष्ट भइसकेको छ । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मै मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सुनुवाई सुरु हुन सकेको छैन । सबैजसो थुनाबाहिर नै छन् ।
अख्तियारको छानबिन भन्दा सिआइबीको अनुसन्धान विस्तृत छ । धेरै व्यक्ति यसमा तानिदैछन् । तर, मुद्दा दायर भने हुनसक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका छ ।
स्रोतका अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् । पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी जग्गा हिनामिना हुँदा उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव थिए । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट त्यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । सो आधारमा उनी छानबिनमा तानिएका हुन् । अवकाशपछि उनी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष भएका हुन् ।
त्यस्तै, उच्च अदालतका न्यायधीश रमेश ढकालमाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने अन्योलता छ । उनी पनि प्रधानन्त्री कार्यालयमा सहसचिवका रुपमा कार्यरत रहँदा सो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको भेटिएको छ ।
अख्तियारले मुद्दा नचलाएका पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्वसचिव भेषराज शर्मा, सहसचिव जितबहादुर थापालगायत पनि सिआइबी अनुसन्धानको दायरामा छन् । तर, थोरै व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चलाउनका लागि सिआइबीमाथि दबाब आइरहेको एक अधिकृत बताउँछन् ।
त्यसो त सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि छानबिनमा छन् । उनले मीनबहादुर गुरुङबाट ११ आना जग्गा लिएका थिए । त्यसमध्ये ९ आना बिक्री गरे भने मुद्दा चल्ने भए पनि एक आना फिर्ता गरे । एक आना भने बाटोमा परेको छ ।
फिर्ता गरेकै आधारमा यसअघि उनलाई अख्तियारले रेग्मी र नवीन पौडेललाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । यसपटक सिआइबीले सबै जग्गाधनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
को–को व्यापारी छानबिनमा ?
यो प्रकरणमा ठूला व्यापारी पनि सिआइबी छानबिनमा छन् । खासगरी जग्गा निजी बनाउन लगानी गर्ने तथा पछि सस्तोमा किन्नेहरुमाथि प्रहरीले अनुसनधान गरिरहेको छ । यसअघि अख्तियारले जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जसमा व्यापारी मिनबहादुर गुरुङ र उनका परिवारका सदस्यहरु छन् । उनको नाममा मात्र करिब ३० रोपनी जग्गा छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको मुख्य गोदाम नै ललितानिवासभित्र रहेको छ । जून खाली गराउन काठमाडौं महानगरले प्रक्रिया थालेको छ ।
त्यस्तै, व्यापारी गोविन्दलाल संघाई, मनोजकुमार केडिया, सञ्जयकुमार चाचन, प्रमोश शेरचन, प्रमोद गुरुङ पनि छन् ।
सो जग्गा हाल कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य, गैरआवासिय नेपालीस संघ, देवान्सी गोयल, सरला घले, मनोज कुमार गौतमको नाममा छ ।
मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, उमा प्रसाई, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर, चन्द्रिका कंसाकार, सानुछोरी बज्राचार्यले पनि खरिद गरेकाले उनीहरुमाथि पनि सिआइबीले बयान लिएको छ ।
त्यसैगरी सिपीका खेतान, सुष्मा बज्राचार्य, सन्ध्यया शाक्य, संगिता राखेचा, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल बंशल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ, रीता गौतम खनाल, रत्नहिरा बज्राचार्य, प्रविण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचनको नाममा पनि हाल सो जग्गा छ ।
त्यस्तै, महेशराज तुलाधर, द्वारिकादेवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, संदीप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेक कुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनिता देवी कंसाकार, अं वीरमान ताम्राकार, अनलिमान ताम्राकार, गायत्री श्रेष्ठको नाममा पनि जग्गा देखिएको छ ।
पञ्च नारायण महर्जन, राधा सिग्देल, मचाबाबु प्रजापति, रुपेसकुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, च्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी र द्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ पनि जग्गाधनीका रुपमा छानबिनमा रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
ठूला व्यापारीको नाममा हाल ललितानिवासको जग्गा भएकाले उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउन लबिइङ भइरहेको छ । यसअघि सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रयास गर्दा अदालतले रोकेको थियो ।
