Logo
Logo

महिला कर्मचारीको सिंहदरबारमै बिजोग


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, ८ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना हरेकजसो भाषणमा स्वदेशमा प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाशक्तिलाई रोक्ने बताउँदै आएका छन् । रोजगारका नाममा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम नै सञ्चालन छ ।

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १३ वर्षदेखि करारमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आएकी करिष्मा ओलीलाई वन तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीले करार नवीकरण नगरेपछि अहिले उनको बिचल्ली भएको छ । करिश्माले २०६३ जेठ २ गतेदेखि तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम सुरु गरेकी हुन् । २०७६ असारसम्म निरन्तर रुपमा उनले काम गरिन् । तर, वातावरण सचिव ओलीले साउन १ गतेदेखि थप गर्नुपर्ने करार थप गरिदिएनन् । त्यसको सट्टा उनले आफ्ना सवारी चालककी छोरी र आफ्नै घरमा काम गर्ने महिलालाई मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा भित्र्याएका छन् ।

करिश्माले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निरन्तरताको लागि निवेदन दिएकी छिन् । उनको निवेदनको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । करिष्माले सचिव ओलीलाई तीन पटक भेटेर आफ्नो दुख र बाध्यताबारे जानकारी गराइन् । तर, सचिव ओलीले करिष्माको कुरा सुनेनन् । पहिलोपटक भेट्दा सचिव ओलीले प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रपाणि पाण्डेलाई भेट्न भने । सचिवले भने अनुसार प्रशासन महाशाखा प्रमुख पाण्डेसमक्ष पुगिन । तर, पाण्डेले जसले राखेको हो, त्यसलाई भेट्न भनेको करिष्मा बताउँछिन् । त्यसपछि पटक–पटकको प्रयासपछि दुईपटक सचिव ओलीलाई भेटे पनि कुनै जवाफ नदिएको उनी बताउँछिन् । करिष्माले आफ्नो समस्याका बारेमा एक महिनाअघि वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि भेटेर जानकारी गराएकी थिइन् । सल्लाह गरेर एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गर्छु भनेका मन्त्री बस्नेतले पनि अहिलेसम्म केही गरेका छैनन् ।

गत साउन १ गतेदेखि गर्नुपर्ने करार सेवा नवीकरण नगरे पनि करिष्माले गत असोजसम्म मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तत व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीलाई खाजा नास्ता बनाएर खुवाएकी थिइन । तर, कात्तिक ४ गते महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले नियुक्ति नभएको मानिसलाई काममा नलगाउने भन्ने माथिको आदेश छ भनेर काम नगर्न भनेपछि करिष्मा दैनिक सिंहदरबार आउजाउ गरेकी छिन् । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीका लागि वार्षिक बजेट २८ लाख ९३ हजार छ । हाल १० जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । उनीहरुको तलबभत्ता कट्टा गरेर करिब ६ लाख बचत हुन्छ । तर पनि वन सचिव ओली करिश्माको करार नवीकरण गर्न तयार छैनन् ।

लामिडाँडा–६ दोलखाकी करिश्माले आफ्नो समस्या लिएर पूर्वमन्त्री एवं दोलखाका पूर्व सा्रसद आनन्द पोखरेलसम्म पुगिन् । पोखरेलले सचिव ओलीलाई टेलिफोन गरेर जसरी भए पनि करार नवीकरण गर्न भने तर, पोखरेलको आग्रहलाई पनि उनले अस्वीकार गरे । सचिव ओलीले आफू अनुकुल र आफ्नो फाइदा हुने कर्मचारीलाई भने रमना नै नदिएर राख्ने गरेका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत विश्वनाथ काफ्लेको राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएको थियो । १९ वर्षसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्टोर सम्हालेर बसेका काफ्लेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएको स्थानमा पठाउन दिएको आदेशलाई पनि अटेर गरी ओलीले मन्त्रालयमै राखेका छन् ।

मन्त्रालयमा दरबन्दीबिनाका कर्मचारीलाई तलव खुवाउन मिल्दैन । तर, ठाडो निवेदन र सचिवको तोकादेशमा मन्त्रालयबाट तलबभत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । काफ्लेप्रति सचिव ओलीको मोह आर्थिक कारोबारसँग सम्वन्धित रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसैगरी एउटा पुरानो मुद्दामा हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत शम्भु थपलिया सचिव ओलीका भित्रिया हुन् । रोजगारी नहुँदा साँझ बिहानको छाक टार्न समस्या भोगिरहेकी एकल महिला करिष्माको रोदन नसुनेका वन सचिव ओलीले आफ्नो फाइदाका लागि वालुवाटारबाट निकालिएका मनोज पाण्डेको चाकडी गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग सम्बन्ध बनाउन रिमालको योजनामा सञ्चालित देखापढी डटकम अनलाइनका प्रमुख पाण्डेको काममासघाउने गरेका छन् । एक महिनाअघि चितवनमा भएको विश्व रेञ्जर सम्मेलनको छायाँकन तथा मिडिया व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम सचिव ओलीले मनोज पाण्डेको कम्पनीलाई दिलाएका थिए । यसो गर्नुको प्रमुख कारण रिमालसंग सम्वन्ध सुधार गरी बालुवाटारलाई दाहिना बनाएर मुख्य सचिव हत्याउने ओलीको योजना रहेको छ ।

मन्त्रीलाई नै टेर्दैनन्

सचिव ओलीले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा सचिवका सामुन्ने मन्त्री निरही भएर बसेका छन् । घटना एक महीना अघिको हो । स्पेनमा भएको जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी सम्मेलनमा जान लागेका मन्त्री बस्नेतका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टको भ्रमणलाई समेत ओलीले रोकिदिएका छन् ।

कतिसम्म भने प्रेस संयोजक भट्टको लागि आइयूसिएनले जहाज टिकट र होटल खर्च स्पोन्सर गरेको जानकारी गराएको थियो । सो कुराको जानकारी पाएपछि सचिव ओलीले आइयूसियन प्रमुख प्रल्हाद थापालाई टेलिफोन गरी कसैलाई सिफारिस नगर्न दबाब दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्