झण्डै चार महिनादेखि पशु चौपायामा ‘लम्पी स्किन’ रोग फैलिरहेको छ । यो रोग दिन दुईगुणा, रात चौगुणाले फैलिँदा महामारीकै रुप लिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा फैलिसकेको छ । तर, नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास भएको छैन ।
लम्पी स्किनका कारण दैनिक गाई, गोरु मरिरहेका छन् । किसानका गोठ रित्तिन थालेको छ । गोरु नपाउँदा गाउँघरमा खेत बाँझो छ । खेती हुन नसक्दा किसानलाई चिन्ताले पिरोलेको छ । उनीहरू पीडाको आहालमा छन् । बिरामी पशुको उपचार गर्न सकिरहेका छैनन् । भगवान् भरोसामा बस्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा पहिलोपटक २०७७ सालमा मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा लम्पी स्किन देखापरेको थियो । त्यतिबेला यो रोगबाट किसानले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।
पशु विभागका अनुसार लम्पी स्किनबाट साउन मध्यसम्म ५० हजारभन्दा बढी पशु चौपाया मरिसकेका छन् । देशभर कुल १० लाख ८८ हजार पशु संक्रमित छन् । ७ लाख ८९ हजार निको भएका छन् भने २ लाख ४८ हजार संक्रमित अवस्थामा छ । ३ लाख ५० हजार पशुमा रोगविरुद्ध खोप लगाइएको छ । तर, यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन । अनुमानको भरमा चलेको छ, सरकार ।
लम्पी स्किन रोगबारे तीनै तहका सरकार बेखबरजस्तै छन् । गाउँगाउँ सिंहदरबार होइन, लम्पी स्किनमात्रै पुगेको छ । संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यसबारे चासो छैन ।
लम्पी स्किन रोगबारे तीनै तहका सरकार बेखबर छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, लम्पी स्किनमात्रै पुगेको छ । संघीय सांसद, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यसबारे चासो छैन । यो महामारीबाट किसानले सर्वस्व नगुमाएसम्म मुक्ति नपाउने हो त ?
राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसबारे मतलब छैन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस गम्भीर अपराधमा मुछिएका आफ्ना नेता बचाउमै व्यस्त छ । एक वर्षपछि बल्ल बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा लम्पी स्किन रोगबारे कुरै उठेन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारागारमा रहेका नेता बालकृष्ण खाणलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा मात्रै घनिभूत छलफल भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण र सुन काण्डले अत्तालिएको छ । सोही कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निशानामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ परेका छन् । भाषणपिच्छे उनी श्रेष्ठमाथि खनिँदै आएका छन् ।
जनताको दुुःख र पीडामा एमालेको ध्यान गएको छैन । एमालेलाई संसद् अवरुद्ध गर्नामै फुर्सद छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब एक क्वीन्टल सुन बरामद भएलगत्तै एमालेको भातृ संगठनले मसाल जुलुस निकालेर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको थियो ।
सुन प्रकरणमा पत्रिकामा अरूको फोटो छापिँदा आफ्नो छापेको भन्दै ओलीले आगो ओकले । चोरको खुट्टा काट्छु भन्दा चोरले खुट्टा तानेजस्तो ! अरुलाई चोर औँला तेस्र्याउँदा चारवटा औंला त आफँैतिर फर्केको हुन्छ । तस्करीको सुन बरामद भएदेखि एमाले आत्तिएको छ ।
एमालेलाई लाग्दो हो संसद् अवरुद्ध गरेपछि माग पूरा भइहाल्छ । तर, एमालेले जुन विषयलाई उठाएर संसद् अवरुद्ध गर्यो, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो क्षति पुग्नेछ ।
सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादीले पनि लम्पी स्किन रोगलाई गम्भीर ठानेको छैन । अन्य दलले पनि यसबारे केही बोलेका छैनन् । र, यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकेको छैन । नयाँ भनिएको दलहरूको पारा पुरानै शैलीको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकलाई दूध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अति जान्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसपालिको बजेटमा पशुपन्छीका लागि स्थापित २० वटा कार्यालयको बजेट नै कटौती गरिदिएका छन् । अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई भने आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका छन् ।
कृषि प्रधान देशमा कृषिमै यस्तो समस्या आउँदासमेत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्न सकेको छैन । पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको भूमिका समेत निगरानी गर्न सकेको छैन ।
प्रत्येक पालिकामा पशु चिकित्सक र वडामा पशु प्राविधिक हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस्तो जनशक्ति औँलामा गन्न सक्नेमात्र छन् । पालिका र प्रदेश सरकारहरू आफू खान, लगाउन, मोटर चढ्न, भव्य पालिका भवन बनाउन, मन्त्री क्वार्टर बनाउनमै मस्त छन् । तर, प्राविधिकको बन्दोबस्त समयमै गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन ।
बेलाबेला पशु चौपायामा महामारी फैलिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा पशु जोगाउन सकिएन भने नेपालको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ । यही बुझेरै हरेक पालिका र वडामा पशु प्राविधिकको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान यस्तो संवेदनशील विषयमा जान सकेको छैन । त्यसको परिणाम निर्दोष किसानले भोगिरहेका छन् ।
गाईभैँसी पालेरै गुजारा गर्नेमात्र नभई किसानले अर्थतन्त्रमै उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् । खाडीमा कमाएको पैसा केहीले व्यवसायीक पशुपालनमै खनाएका छन् । तर, राज्यले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ । अब यो महामारीबाट किसानले आफ्ना पशुधन नगुमाएसम्म मुक्ति नपाउने हो त ?
बेलैमा यस रोगबारे सरकार गम्भीर भइदिएको भए अहिले विकराल रूप लिन पाउँदैनथ्यो । यो रोग लाग्न नदिनु भनेको खोप नै हो । तर, यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न खोप लगाउन ढिलो भइसक्यो ।
पशु प्राविधिकले खोप चाहियो, खोप चाहियो भनेको भन्यै छन् । तर, सरकारले सुन्दैन । झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ क्षति भइसकेपछि बल्ल १० लाख डोज खोप झिकायो, त्यो पनि लगाउने प्राविधिक छैन । एक त भनेजति खोप आयात गर्न सकिएको छैन । आयात गरिएका खोप पनि लगाउन सकिएको छैन । यो जत्तिको लाजमर्दो अरु के हुन्छ ?
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५१६ वटा स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक नै छैनन् । खोपबाहेक अरु विकल्प नभएकाले तत्काल खोप ल्याउने र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि भएका पशु प्राविधिकलाई युद्ध स्तरमा खटाउन आवश्यक छ । सरकारले अल्पकालीन तालिम दिएर दीर्घकालीन जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई परिचालन गराउनुपर्छ ।
अब पनि लम्पी स्किनलाई वास्ता नगर्ने हो भने किसानका चौपाया मात्र चौपट्ट ह्ुन्न, त्यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन असर पार्छ । त्यसको मार आउँदो पुस्ताले समेत भोग्नुपर्ने छ । त्यसैले जति चाँडो सरकारले लम्की स्किन रोगविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।
