नेपाली जनता वर्षौँदेखि विकासको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । हुन त नेताहरूले उद्घोष गरेजस्तो देश एकै वर्षमा कायापलट हुने होइन । सरकारले बाँड्दै आएको समृद्धिको सपना रातारात पूरा हुने पनि होइन । तर, हामी चमत्कारी परिवर्तन खोजिरहेका छौँ । हिन्दी फिल्म ‘नायक’मा जस्तै ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्यो । प्रचण्ड सरकारले सुशासन, समृद्धि र संविधान कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार सरकारले भ्रष्टाचारका केही ठूला फाइल खोलेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यस प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिव भइसकेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । उनीहरू अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।
त्यस्तै, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल पनि सरकारले पल्टाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिसकेको उक्त प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन् ।
सरकार, समर्थक र आलोचकको चक्रव्यूमा रुमालिरहेको छ । आशाका आधारहरूमा डढेलो लाग्न सुरु भएको छ । अर्थहीनताको आगो ताप्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ । जनता रून्चे हाँसो, निराशाको कुण्ठा र अर्थहीनताको निष्क्रियता बोकेर फनफनी घुमिरहेका छन् ।
त्यस्तै, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा लाग्ने लाइन हटाउने प्रयास भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई समेट्ने प्रयास भएको छ । अर्थतन्त्रमा थोरै भएपनि सुधार भएको छ । ऊर्जामा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ । स्वास्थ्यमा गरिबलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराएको छ । गृहमन्त्रालयले सुराकी खर्च खारेज गरेको छ ।
सरकारको यस्ता कामले नागरिकमा एक किसिमको उत्साह जगाएको छ । सरकारको यी कार्यले राजनीतिलाई ‘फोहोरी खेल’ मान्नेहरूमा केही आशा जगाएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्– ‘पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन्, यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्तसञ्चार गरेको छ ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास र सुनकाण्डमा सक्रियता देखाएको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण पनि छानबिन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोतलिरहँदा देश बाढीपहिरोको चपेटामा परेको छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापना सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
महँगीले जनताको ढाँड सेक्न थालेको छ । आँखा पाक्ने रोगले महामारीकै रूप लिन थालेको छ । चामलको मूल्य आकासिएको छ । गोलभेडाको मूल्य छोइनसक्नु छ । लम्पी स्किनले पशु चौपाया सोत्तर भएको छ । सरकार रमिते बनिरहेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
विदेशिने युवाको संख्या अत्यास लाग्दो छ । देशमै बस्दा चुल्होमा आगो नबल्ने चिन्ताले दिनहुँ सयौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको युवाको लाइनले पुष्टि गर्छ ।
गाउँमा ‘ज्यूँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी’ नपाइने अवस्था छ । मल र सिँचाइको अभावमा रोपाइँ अझै सकिएको छैन । खेत अझै बाझो छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी पाएको छैन । सडकमा उत्रिन बाध्य छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको फाइन खोल्दा सबैले सरकारको जयजयकार गरेका थिए । तर, ती प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’जस्तो भएको छ । यी सबैलाई नियाल्दा जनताको आशा र निराशाको ढिकीच्याउँजस्तो भएको छ ।
जनताका सबाल उठाउने सार्वभौम थलो मानिएको संसद् महिनै बन्द हुन्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मा पाएको एमालेलाई सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा छटपटी भएको छ । त्यसैले एमाले बेमौसमी बाजा बजाउन मस्त छ । जनताको पीर–मर्काबारे कुनै चासो छैन ।
केही मन्त्रीको नाम सुन्नै मुस्किल छ । उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन । अर्कोतर्फ, केही मन्त्री सस्तो प्रचारबाजीमा लागेका छन् । जनताले चटके मन्त्री भन्न थालिसले । मन्त्रीहरूले आफ्नो खास दायित्व भुल्दै गएका छन् । सरकार समर्थक र आलोचक बीचको चक्रव्यूमा रुमालिरहेको छ ।
सरकारले गरेका कामप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । समर्थक सरकारले आशा जगाउने र समृद्धिको जग हाल्ने काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ आलोचकले सरकारले काम कम र हल्ला बढी गरेको टिप्पणी गरिरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्दासमेत ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनिरहेको छन् ।
समर्थक र आलोचकले जे भनेपनि सरकारले केही आशा जगाउने काम गरेकै छ । छोटो समयमा कति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो यसै भन्न सकिँदैन । तर, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ सुरुका दिनमा सरकारले केही आशा जगाएकै थियो । तर, विस्तारै पात खस्रिन थालेको छ ।
सरकार दलहरूको घेराबन्दीमा परेको छ । जसले जनताको सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामप्रति ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । मुख्य रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताले सुनिश्चितता खोजेका छन् । यतातिर सरकारको ध्यान पिटिक्कै जान सकेको छैन । जसले जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।
देश सबैको साझा घर हो । देशको सुरक्षा र विकास गर्ने सबैको साझा दायित्व हो । कर्तव्य हो । देश बिग्रिए सबैले दुःख पाइन्छ । सबैमा अहिले केही आशा र केही त्रास छ । जनता आशा र निराशाको घनचक्कर रुमलिएको छ । यी दुईको असन्तुलनले जनतामा निराशा र अर्थहीनता मौलाएको छ ।
आशा गर्ने बाँकी ठाउँ नभएको होइनन् । तर, ती नगण्य छ । आशाका आधारहरूमा डढेलो लाग्न सुरु भएको छ । अर्थहीनताको आगो ताप्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ । जनता आशाको हाँसो, निराशाको कुण्ठा र अर्थहीनताको निष्क्रियता बोकेर फनफनी घुमिरहेका छन् ।
जनताको मनोदशा र अनेकन शंका, आकलन र हिसाब किताबको जोडघटाउमा छ । पक्ष र विपक्षमा आगोको ज्वाला ओकलिरहेका छन् । दिउँसै रात परेको सपना देखेर बर्बराउने दैनिकी बनेको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
