काठमाडौं । न्याय सेवामा लामो समय विताएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसामु न्यायालयको साख उकास्ने गम्भीर चुनौती छ ।
लामो समयदेखि हुन नसकेको न्यायाधीश नियुक्तिका कारण जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म इजलासहरू खाली भइरहेका छन् । मुद्दाको संख्या बढ्ने र न्यायाधीशको संख्या घट्ने कारणले इजलास प्रभावित हुँदै आएको छ । यही कारण नागरिकको न्याय पाउने संविधानप्रदत्त हकमा बाधा उत्पन्न भएको छ । न्यायालयभित्र अनेक विकृति–विसंगति विद्यमान छन् ।
विशेषगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयमा अनेक विकृति भित्र्याएका थिए । सत्तारुढ बार्गेनिङ गरेर राणाले न्यायालयको छवि नै धमिलो बनाएका थिए । राणाले भित्र्याएको विकृतिप्रति नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सचेत रहनुपर्छ । त्यसअघि देखिकै समस्या पनि छन् । ती समस्यालाई पनि श्रेष्ठले क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । विकृति, विसंगतिको अन्त्य गरी न्यायालयको साख उकास्नु र न्यायमा भइरहेको ढिलाइलाई रोक्नु श्रेष्ठको मुख्य चुनौती हो ।
असंवैधानिक नियुक्ति बदर
श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दा संसद पुनःस्थापित गराउने मध्यका एक न्यायाधीश हुन् । उनीसहितको इजलासले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । असंवैधानिक रुपमा ओलीले संवैधानिक अंगमा गरेको नियुक्तिको विषयमा अदालमा अझै थाँती छ । त्यसको निश्पक्षता तत्काल छिनोफानो गर्नुपर्ने चुनौती पनि श्रेष्ठको काँधमा छ । असंवैधानिक नियुक्ति बदर गरेर आमजनतामा सन्देश प्रवाह गर्ने चुनौती श्रेष्ठसामू छ ।
योग्य न्यायाधीश नियुक्ति
न्यायाधीशको अभावमा अदालतमा मुद्दाको चाङ छन् । सर्वोच्चमा मात्रै करिब २८ हजार मुद्दाको चाङ छ । न्यायाधीश नहुँदा न्यायालय गम्भीर समस्यामा देखिएको छ । नागरिकले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।
हाल उच्च अदालतमा ५४, सर्वोच्चमा ७ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश रिक्त छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा असोजमा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फागुनमा अवकाश पाउँदै छन् । रिक्त स्थानमा निष्पक्ष भएर सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ ।
अदालतमा राम्रा न्यायाधीश नियुक्त भए न्यायालय सुधारिदै जान्छ भने खराब व्यक्ति नियुक्त भए न्यायालय बदनाम हुने छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विगतको चलन अब अन्त्य हुनुपर्छ । खराब मानिस नियुक्त गर्दिन भनेर प्रधानन्यायाधीशले अडान लिए कसैको पनि केही चल्दैन ।
कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन
हालसम्म अविवादित छवि बनाएका श्रेष्ठसँग अदालतलाई सुधार्न सक्ने नैतिक बल छ । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको न्यायको सुधार प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चको फुलकोर्टले अहिलेसम्म अंगीकार गरेको छैन । कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता श्रेष्ठले राख्छन । स्वयं कार्कीले समेत प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रतिवेदन श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा ल्याए न्यायालयले मात्रै नभइ आम जनताले पनि पछिसम्म स्मरण गर्नेछन ।
अदालतमा विचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्की समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूमा टेकेर सुधारका कदम चाल्न सकिन्छ । यसका लागि अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा न्यायलयभित्र तत्काल कडा निगरानी बढाउनुपर्छ । विचौलियाको भूमिकामा रहेका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी जो सुकै भएपनि सुक्ष्म निगरानीमा राखेर कारबाहीको डण्डा नचलाएसम्म न्याय व्यवस्था सुध्रँदैन ।
प्रतिवदनले औंल्याएअनुरुप विचौलिया नियन्त्रणका लागि दीर्घकालिन रुपमा समाधान दिने गरी छुट्टै कानुन र कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । यसका लागि तत्काल न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूसंग समन्वय र सहकार्यको हात फैलाउनुपर्छ ।
भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही
न्याय परिषदमा न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरीका चाङ छन् । न्यायिक विचलन हुने गरी काम गरेको गम्भीर उजुरीसमेत छन् । न्यायाधीशहरूविरुद्ध २ सय ४७ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमा छानबिन भएकै छैन । त्यसबाहेक कतिपय न्यायाधीशलाई कारबाही सिफारिस पनि भएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । यी उजुरीमाथि छानबिन र छानबिनको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेसँगै श्रेष्ठको प्रभावकारिता देखिने छ ।
जुम्ला उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियाविरुद्ध न्यायिक विचलन हुने गरी काम गरेको गम्भीर उजुरीमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । गम्भीर न्यायिक विचलनको प्रमाणसहित उजुरी परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिका निरौलामाथि परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसमा पनि निर्णय भएको छैन ।
घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ आर्थिक अपराधमा जेल परेपछि उनलाई धरौटीमा छुटाउनेबारे अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको फोन संवाद बाहिरिएपछि परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसमाथि पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
न्यायाधीशहरू निरौला र कोइराला हाल निलम्बनमा छन । अन्य न्यायाधीशविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । तर, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । लामो समयदेखि थाती रहेका न्यायालय सुधारका दर्जनौं काम श्रेष्ठले तत्काल थाल्नुपर्छ । अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाको विगविगी छ । बिचौलियाको जगजगीलाई अदालतमा निस्तेज पार्नुपर्ने छ । पेसी तोक्न अटोमेसनको थालनी गरेर श्रेष्ठले सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।
